मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
५६ भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्य देखाएर तत्काल मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई अपदस्त गर्ने तयारीसमेत भएको धक्कु लगाएर सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन लगाएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरु दुई सातादेखि बेरोजगार भएका छन् । खर्च हुन नसकेर मौज्दात रहेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने बेलामा सरकार छाड्नु परेको पीडा त छदैँछ, नयाँ बजेट पनि बनाउने अवस्थामा पुग्न नसक्दा उनीहरुलाई पार्टीको आदेश घाँटीमा अड्किएको ‘तातो पिँडालु’ झैँ भएको छ ।
वैशाख ३१ गते माओवादी र एमालेले सरकारबाट बहिर्गमन रोजेर नयाँ सरकार निर्माणको कोर्स अघि बढाएका थिए । नेकपा एमाले, संसदीय दलका नेता सरोज यादवको घरमा एमाले, माओवादी, जनमत र लोसपाका केही नेता छलफलमा जुटेका पनि थिए । तर सरकार निर्माणमा उनीहरुले चर्चा गरेजस्तो वातावरण अहिलेसम्म बन्नसकेको छैन । त्यतिमात्र होइ, वैशाख २४ गते फुटाइएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट निर्मित जसपाका ७ प्रदेश सभा आफूहरुको सम्पर्कको रहेको फुटेको पार्टीका नेताहरुले मात्र होइन, नेकपा एमाले–माओवादी गठबन्धनका नेताहरुले समेत भनेका थिए । उनीहरुले जसपा नेपाल या जसपा रोज्ने भन्ने मिति आज आइतबार अर्थात् जेठ १३ गते तोकिएको थियो ।
तर संघीय सरकारमा विभाजित दलका भूमिकामा विश्वासको मत दिन रोक्न संसद र अदालत पुगेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै वैशाख ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो । वैशाख ९ गते भएको छलफलमा संघीय सरकारलाई दिइएको विश्वासको मतबारे नै जसपाका ७ सांसदको अधिकार र भूमिकाबारे अदालतले प्रश्न उठाउँदै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राखेर वैशाख १४ गते सोमबार दुवै पक्षलाई अदालत बोलाउने भनिएपछि आइतबार जसपा र जसपा नेपाल रोज्ने र सनाखत गर्ने कामसमेत रोकिएपछि मधेश प्रदेश सरकार निर्माणमा अरु विलम्ब भएको छ ।
यो बीचमा शुरुमा नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको कसरत गरेको थियो । लोसपासहित ५६ सदस्यको बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने भनेर उत्साहित भएको एमाले जसपा नेपाल फुटेर बनेको जसपाका पनि केही प्रदेश सभा सदस्य आफूतिर आउने भएकाले लोसपा या नेकपा एसको उपस्थितिबिना पनि सरकार बनाउन सकिने मनस्थितिमा थियो । तर केन्द्र सरकारमा भूमिका नभएसम्म मधेश सरकारमा सहमति जनाउने अवस्थामा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी तयार थिएन भने लोसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि जसपाको सरकारलाई समर्थन दिने या एमाले–माओवादी गठबन्धनमा जाने भन्नेमा झण्डै विभाजित देखिएपछि एमालेको मुख्यमन्त्री लिने सपना लगभग तुहिएको थियो ।
यता, उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिइएको समर्थन छाडेपछि केन्द्र सरकारलाई समर्थन दिने शर्तमा मधेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जनतमतको दाबी थियो । जनमतले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको र यसमा नेकपा एस पनि आउने भनेर एमालेले जस्तै जनमत पार्टीले पनि चर्चा गरेपछि एमाले–माओवादी–जनमतको गठबन्धनमै समस्या भएको थियो । यसमा माओवादीले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो । मधेशमा माओवादी पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हो । तीनवटै पार्टीको मुख्यमन्त्रीमा दाबीसँगै केन्द्र सरकारले विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म कुर्नुपर्ने भएपछि एमाओवादी–एमालेले ५६ सांसदको परेड देखाएर मुख्यमन्त्रीमा अल्पमतमा परेका सरोजकुमार यादवलाई अपदस्त गर्ने घोषणाबाट पछि हटेको थियो ।
लगत्तै, नेकपा एसले पनि जनमत या कसैको मुख्यमन्त्रीको सरकारमा एस सहभागी हुने कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि तीनवटा पार्टीबीच नै असहमति बढेको थियो भने लोसपाले पनि तत्काल एमाले एमाओवादी गठबन्धनमा जाने विषयमा सहमति नदिइएको बताएको थियो । नेकपा एमालेले पनि जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति कतै नभएको बताएको थियो । यता मौन बसेर नै जसपा नेपालले राजनीतिक लाभ लिइरहँदा यसको फाइदा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले लिएका थिए भने नेपाली कांग्रेस पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा थियो ।
केहीदिन अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उपेन्द्र यादवको फेसबुक एकाउन्टमा मधेशमा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र नेकपा एसको सरकार बन्ने र बहुमतका लागि ५६ मत पुग्ने लेखिएपछि मधेशमा भित्रभित्रै अर्कै गठबन्धन पो बन्ने हो कि भन्ने देखिएको थियो भने सरकारमा दाबी गरिरहेका एमाले, माओवादी र जनमतका नेताहरुको बोली कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । मधेश आएका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको गठबन्धन फेरिएकाले मधेशमा पनि सरकार फेरिने बताए पनि बहुमतका लागि नेकपा एसलाई जसले लिन सक्छ, उसैको सरकार बन्ने निश्चित बनेको छ । अहिलेसम्म जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य जसपामा जाने भनिए पनि कोही कसैले यसबारे खुलेर बोलेका छैनन् ।
चरम बदनामी कमाएको र केही गर्न नसकेको भनिए पनि आखिर मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बजेट निर्माणमा जुट्दा नेकपा एसबाहेक अरु दलका प्रदेश सभा सदस्यहरु भने लगभग बेरोजगार जस्तै भएका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा ‘बजेट पारिदेऊ’ भन्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रदेश सरकारमा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिने दिन अझै दुई साता भएकाले यो बीचमा मधेशमा अरु के के दृश्य देखिने हुन्, धैर्यताको विषय बनेको छ ।
