सरकारी पक्षको दाबी प्रमाणित नहुने र संलग्न सबुदप्रमाणले जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि नगर्ने देखिएको भन्दै अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिएको छ ।
घटनाक्रम
२०७९ भदौ ५ गतेः काठमाडौँ, सिनामंगलको एक होटलमा घटना
२०७९ भदौ २१ गतेः उजुरी दर्ता
२०७९ भदौ २३ गतेः राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन
२०७९ असोज २० गतेः त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ
२०७९ कात्तिक १४ गतेः जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
२०७९ पुस २८ः उच्च अदालतद्वारा २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा रिहा
२०७९ माघ १८ गतेः क्यानद्वारा निलम्बन फुकुवा
२०७९ फागुन १६ गतेः सर्वोच्चद्वारा क्रिकेट खेल्न पाउने अनुमति
२०८० असार ११ गतेः गौशाला–२६ लाई राहतस्वरूप उपचार खर्च दिन आदेश
२०८० पुस १३ गतेः जिल्ला अदालत काठमाडौँद्वारा दोषी ठहर
२०८० पुस २५ गतेः जिल्ला अदालतद्वारा आठ वर्ष जेल सजाय तथा जरिवाना
२०८० फागुन गतेः सन्दीपद्वारा उच्च अदालतमा पुनरावेदन
२०८० चैत १ गतेः सरकारी वकिलद्वारा उच्च अदालतमा पुनरावेदन
२०८१ जेठ २ गतेः उच्च अदालतद्वारा निर्दोष ठहर
महेश कठायत
वीरगंज ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सन्दीपलाई सफाइ दिएको हो । बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको संयुक्त इजलासले यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलालाई उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई सफाइ दिएको हो । मंगलबार मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । मंगलबार बाँकी रहेको बहस बुधबार निरन्तर भएको हो । बुधबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट बहस सकिएपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
उच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पराजुलीले सरकारी पक्षको दाबी प्रमाणित नहुने र संलग्न सबुदप्रमाणले जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि नगर्ने देखिएको भन्दै अदालतले लामिछानेलाई सफाइ दिएको बताए । अदालतले गरेको फैसला सुनाउँदै प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २०८० पुस १३ गते कसुर निर्धारण भई २०८० पुस २५ गते सजाय निर्धारण गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी बदर भई निज प्रतिवादी उपरको बादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी नपुगेकाले निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ लामिछानेलाई सफाइ दिनुको आधार र कारणबारे पूर्णपाठमा मात्रै विस्तृत विवरण खुल्ने उनले बताए ।
जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ पाएका क्रिकेटर लामिछानेले अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सफाइ पाएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सन्दीपले आफूलाई फसाएर दोषी करार गरिएको बताए । उनले भने, ‘धेरै तरिकाले फसाएर नभएको अपराधको दोषी करार गरिएको थियो । फाइनल्ली यहाँ आइपुगेका छौँ । जति हुनसक्छ आगामी दिनमा प्रयास गर्नेछु, जहाँ मैले पुर्याएको थिएँ त्यसभन्दा पनि माथि पुर्याउन ।’
के थियो जिल्लाको फैसला ?
जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०८० पुस १३ गते बलात्कार अभियोगमा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले २०८० पुस २५ गते वर्ष जेल सजाय, पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । नाबालिग करणीमा अधिकतम १२ वर्षसम्म कैद हुने माग गरेकामा पीडित भनिएकी गौशाला २६ लाई बालिग भएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई न्युनतम आठ वर्ष मात्र सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई दश वर्षभन्दा माथिको जेल सजाय सुनाएको भए थुनामै बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने थियो । तर, आठ वर्षको जेल सजाएको फैसला भएकाले लामिछानेले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाएका थिए ।
उच्च अदालतमा दुवै पक्ष
जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल र सन्दीप दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका हुन् । लामिछानेलाई अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग राखेर सरकारी वकिल कार्यालय २०८० चैत १ गते उच्च अदालतमा पुगेको थियो । त्यसअघि २०८० फागुन १० गते जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर आफूले सफाइ पाउनुुपर्ने माग गर्दै लामिछाने पनि उच्च अदालत पुगेका थिए । सरकारी वकिलले पीडित बालिका रहेको दाबीसहित सन्दीपलाई १३ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरेको थियो । आफ्नो मागदाबीबमोजिम सजाय नभएको, पीडितलाई बालिग ठहर गरी कम सजाय भएको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो ।
के थियो घटना ?
सन्दीप लामिछानेमाथि २०७९ भदौ ५ गते काठमाडौँ, सिनामंगलस्थित एक होटलमा राखेर बलात्कार गरेको भन्दै पीडित (गौशाला २६) ले २०७९ भदौ २१ गते जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीमा उजुरी पर्दा क्रिकेटर लामिछाने विदेशमा थिए । उजुरी परेपछि त्यसबेला लामिछाने तत्काल नेपाल नआएपछि प्रहरीले इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । २०७९ असोज २० गते नेपाल फर्किएका बेला लामिछाने त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए ।
लामिछानेलाई जिल्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । तर उच्च अदालत पाटनले २०७९ पस २८ गते लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । त्यसबेला उच्च अदालतले विदेश जान रोक लगाएको थियो । उच्च अदालतले उनलाई विदेश जान रोक लगाएको हुनाले ‘विदेश जान अनुमति पाऊँ’ भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७९ फागुन १६ गते सर्वोच्चले उनलाई क्रिकेट खेल्न अनुमति दिने आदेश दियो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएपछि भने लामिछानेले नेपालबाट कुनै खेल खेलेका थिएनन् । बुधबार उच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिए पछि अब विश्वकप खेल्ने बाटोसमेत खुला भएको छ । उनीविरुद्धका सबै निलम्बन पनि क्यानले बुधबार नै फुकुवा गरेको छ ।
