मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
चौथो पटक विश्वासका मत लिएपछि काम गर्नै नसकिरहेको मधेश प्रदेश सरकार अरु दबाबमा पर्ने भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा फुट आएसँगै यसको असर तत्काल मधेशमा नपरे पनि सरकार भने रक्षात्मक बनेको छ । सोमबार नै मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेर मधेश प्रदेश सभामा देखिएको गत्यारोध हटाउने विषयमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नरम बनेको छ ।
मधेश प्रदेश सभामा जसपा नेपालका १९ प्रदेश सभा सदस्य छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकाल राम्रै्र रहे पनि दोस्रो मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको पछिल्लो १५ महिना विवाद, उल्झन, जनताप्रति गैरजिम्मेवारीमै बितिरहेको छ । पछिल्लो समय जनमत पार्टीका नेताहरुले गरेको अवरोधलाई नेपाली कांग्रेसले समेत साथ दिएपछि प्रदेश सभा बैठक शुरु गर्न नसकेको जसपाले सोमबार दलहरुसँग सम्वाद अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । जेठको अन्तिममा जनकपुरधाममा महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका जानुअघि नै जसपाका नेता कार्यकर्ताले मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव र अर्थमन्त्री सञ्जय यादवका कारण मधेशमा पार्टी बदनाम भएको ब्रिफिङ गसिकेका थिए ।
जनकपुरमै महाधिवेशनमा जुटेको पार्टीका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले योजना बेचेको, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति गर्न नसक्दा मागिएका कर्मचारी राख्न नसकेको, भएभरका कर्मचारीजति यातायात कार्यालय पठाएर कमिसनको लोभ गरेको, योजनाहरु कमिसन लिएर बेचेकोबारे पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जसपा नेपालका जिम्मेवार नेताहरुले ब्रिफिङ गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी महाधिवेशन जनकपुरमै रहेको, महाधिवेशनअघि सरकार चलाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले एक महिना कुर्न भनेका थिए । यस्तै, अध्यक्ष यादवले मुख्यमन्त्री यादवलाई पनि फोन गरेर नेता कार्यकर्ता नचिढाउन भनेका थिए । अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले रकमान्तर गरेको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबारे संसदीय छानबिन समितिले निकै मेहनत गरे पनि प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन नपाएपछि राजनीतिक दलहरुले यसलाई मुद्दा बनाउने विषयमा अध्यक्ष यादवलाई भनिएको थियो ।
अर्को निर्वाचनमा मधेशमा पार्टीले जवाफ दिन नसक्ने गरी मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मौनता साँध्दै अनेक बदमासी गरेको, सरकार चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र जनतामुखी नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । अमेरिकाबाट आएपछि छलफल गर्ने भनेर यादव गएलगत्तै नेपालमा पार्टी विभाजन भएपछि स्वतः मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री अरु निशानामा पर्ने देखिएका छन् । सबैसँग सम्वाद गरेर जान नचाहने, मन्त्रीले मन्त्रालय लिन्न भन्ने अवस्था बनाउने, पेलेर जाने मुख्यमन्त्री यादवको शैलीलाई एकाएक जसपा नेपाल संसदीय दलले सोमबार नै बैठक बसेर सबैसँग सम्वाद गरेर अघि बढ्ने भनेपछि स्वतः सरकार रक्षात्मक बनेको छ । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीका योजना किनबेचबारे जसपा नेपालमा उजुरीका चाङ लागेको पाइएको छ ।
