महेश कठायत
काठमाडौँ ।
न्यायका लागि भन्दै संघीय राजधानी काठमाडौँमा संर्घषरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताबाट मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएको हो । उक्त सहमति अनुसार मिटरब्याज विरुद्ध जाँजबुझ आयोग गठन हुने भएको छ । यसअघि पनि सरकारले एक पटक जाँचबुझ आयोग र एक पटक कार्यदल समेत गठन गरिसकेको भए पनि मिटरब्याज पीडितका समस्या भने समाधान हुन सकेनन् । यसअघि बनेको जाँचबुझ आयोगका अनुसार अध्ययनका क्रममा सबैभन्दा बढी मिटरब्याजसँग सम्बन्धी उजुरीहरु रहेको मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा २१ हजार ५ सय उजुरी परेका थिए ।
सोमबार दुवै पक्षबीच भएको सहमति पत्रमा मिटिरब्याजबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालिन समाधान गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षबीच मिटरब्याज सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने भनिएको छ । तीन सदस्यीय मिटरब्याज विरुद्धको जाँचबुझ आयोगलाई अध्ययनका लागि तीन महिनाको समय दिएको छ । आयोगले प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखितहरु संकलन गर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक लिखितहरु झिकाउने र छानविन गर्ने छ । साथै लिखितहरुको वर्गिकरण गरी फर्जि तथा अवैध लिखितहरु खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिने सहमति भएको छ ।
सहमतिको तेस्रो बुँदामा आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याज साहु महाजनको चंङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्ती लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ ।
गत माघ १६ गते पूर्वको मेचि र पश्चिम महाकालीबाट झन्डै एक हजार भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका थिए । काठमाडौँ संर्घषरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच पछिल्लो समय पटक पटक वार्ताको प्रयास भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएनन् । केही दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रवि लामिछानेसहित आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन भएको वार्तापछि अन्ततः सहमति जुटेको हो ।
