मधेश प्रदेशमा समावेशी शिक्षा : चुनौती र अवसर

समावेशी शिक्षा कुनै शैक्षिक तरिका या शब्द नभएर यो एउटा आधुनिक युगको आवश्यक शिक्षा प्रक्रिया हो । जसले हरेक बालबालिकालाई उनीहरुको लैंगिकता, शारीरिक अवस्था सामाजिक अवस्था, धर्म वा जाती एवं सांस्कृतिक अवस्थाभन्दा माथि उठेर एक समान शिक्षा दिने अभ्यास हो । समावेशी शिक्षा एक सामाजिक परियोजना हो, जसले सबै बालबालिकाको लागि अवसरको समानता, सामाजिक न्याय र अधिकारको मौका प्रदान गर्दछ । नेपालको संविधानमा रहेका कानुनी प्रावधानले शिक्षा र बाल विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३९ (३) ले मौलिक बाल विकास र बाल सहभागिता को अधिकारलाई पूर्णतः ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार, धारा ३१ (१)ले मौलिक शिक्षामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसपछि, धारा ३१ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क मौलिक स्तरसम्मको शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । साथै धारा ३१ (३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निस्शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक, ३१ (४) दृष्टि, श्रवण तथा मौखिक अपाङ्गता भएका नागरिकलाई उपयुक्त शिक्षण विधिहरू मार्फत निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको स्थापना भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ (५) ले देशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ । यसका साथसाथै संविधानको धारा ४० (२) ले विशेष गरी दलित विद्यार्थीका लागि प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तिसहितको शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०१८ र निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन २०१८ मा माथि उल्लिखित प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ । यी कानुनी ढाँचाभित्र बालबालिकालाई मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा दिने विशेष व्यवस्था छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०१८ को दफा १५(१) ले छ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई महत्वपूर्ण बाल विकास वर्षहरूमा उपयुक्त तरिकामा सिक्ने अधिकारको ग्यारेन्टी समेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०१९ देशको विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर, प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण समावेश गरी, शिक्षालाई रोजगारी आवश्यकतासँग मिलाएर शिक्षाका सबै तहमा उत्पादकत्व सुनिश्चित गरेर यो उद्देश्य हासिल गर्छ । साथै, प्रारम्भिक बाल विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मका सबै बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, वौद्धिक, भावनात्मक र भाषिक विकासका लागि अवसरहरूको ग्यारेन्टी गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कानुनहरुले समेत समावेशी मुलक गुणस्तरीय शिक्षाले रचनात्मक ज्ञानलाई बढवा दिनुको साथै आधारभूत सिपको प्राप्ति सुनिश्चित गर्ने अवधारणा राखेको पाइन्छ । नेपालमा शिक्षा प्राप्तिमा भएका महत्वपूर्ण प्रगतिको बाबजुद, केटी, केही दलित बालबालिका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाले उल्लेखनीय सिमान्तीकरणको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । अफसोसको कुरा, केटा र सम्पन घरका बालिबालिकाको र अपाङ्गता नभएकाहरुको तुलनामा उनीहरूले आफ्नो शिक्षामा भाग लिन र सफलतापूर्वक पूरा गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यो निरन्तर असमानताले केटीहरु र अपाङ्गता भएका बालबालिकाले शिक्षामा पहुँच हुँदैहुदै पूरा गर्न नसक्नुमा चुनौतीलाई सम्वोधन गर्न केन्द्रित प्रयास र समावेशी नीतिको आवश्यकतालाई झल्काउँछ । समावेशी शिक्षाको अवधारणा, विविधता र यसको परिभाषाहरूको बहुलताको स्पष्ट दृष्टिमा योगदान गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारकहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अनुसन्धान विद्यालयहरूको विविधता हो ।
विविधताले भरिएको देश नेपालको सन्दर्भमा समावेशी शिक्षाले विशेष अर्थ राख्दछ । मधेश प्रदेशमा समेत सरकारी निकायदेखि गैरसरकारी संस्थाहरु एकबद्ध भएर काम गरिरहेको छन् । पछिलो समय मा मधेशले पनि समावेशी शिक्षाको नयाँ शिक्षात्मक सिद्धान्तहरू अपनाउँदै छ, जुनले सबै बालबालिकालाई, विशेष गरी विकलाङ्गता, लैंगिक विविधता भएका बालबालिकालाई, मुख्यधारा शिक्षामा समाहित गर्न र आवश्यक समर्थन प्रदान गर्नका लागि निर्माण गरिएको छ । समावेशी शिक्षाको सिद्धान्तलाई अपनाउनु समाजमा विविधता मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक व्यक्तिको समान शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
२००९ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनले समावेशी शिक्षाको अन्य एक परिभाषा पनि समाहित गरेको थियो । जसले साधारणतः विद्यालयहरू र सबै प्रारम्भिक वर्षका बालबालिकालाई परिवर्तन र समायोजन गरेर सबै बच्चा र छात्रहरूलाई आफूले स्वीकृत गरेका आशा, शैक्षिक र सामाजिक आवश्यकता पूरा हुन सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा विभिन्न वातावरण, संवाद, र बाटोमा सबै अवरोधहरू, पाठ्यक्रम, शिक्षा, सामाजिकीकरण र सबै स्तरमा मूल्यांकनका अवरोधहरू हटाइन्छ (फोर्लिन, २०१३) । यस क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण परिभाषा, जुन अन्यहरूसँग तुलनात्मक रूपमा हेरिन सक्छ, लोरेमान र डेपेलर (२००२) ले भनेको छ, जसले समावेशी शिक्षा विकलाङ्ग छात्रहरूको एक अधिकार हो र यी छात्रहरूलाई आधारित विद्यालयहरूमा गैरविकलाङ्ग छात्रहरूसँग एउटै कक्षामा शिक्षाका समान सेवाहरू प्राप्त गराउन र विविधता र विभिन्नताको उत्सव र स्वीकृति सहित । एन्स्को र अन्य (२००६) ले समावेशी शिक्षा लागु गरेको अध्ययनबाट बाधाहरू कमी गर्नु, सबै छात्रहरूको पूर्ण प्रतिभागन गर्नु, र स्कुलको समर्थनमा सबै छात्रहरूलाई अवसर प्रदान गर्नुलाई जनाउँछ ।
समावेशी शिक्षा मोडलले विशेष आवश्यकता प्रतिरुप रहेका र सामान्य छात्रछात्राहरुलाई समेत कक्षामा अनुकूल बनाउन प्रोत्साहन गर्दछ । यसले विशेषगरी विकलाङ्ग, तेस्रोलिङ्गी, असमर्थ, जनजाती, अल्पसंख्याक बालबालिकालाई एउटै शैक्षिक वातवरणमा राखी समान शिक्षा दिन्नु नै हो । यसको प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा होस् या मधेशको सन्दर्भमा, यहाँ समावेशी शिक्षाले विशेष अर्थ राख्छ । देशलाई सकारात्मक ढंगले सोचेको छ, जुन निश्चित गरेको छ कि विकलांग व्यक्तिहरूलाई ज्ञान प्राप्त गर्न गरेको मात्र होइन, बरु उनीहरूको पनि पूर्ण संलग्न हुने वातावरण सृष्टि गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको शैक्षिक परिदृश्यले साक्षरता दर तथ्याङ्कले संकेत गरेअनुसार उल्लेखनीय लैङ्गिक असमानता प्रस्तुत गर्दछ । मधेश प्रदेशमा पुरुषको साक्षरता दर ७२.५ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ५४.४५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा ६९.४५ प्रतिशत सारक्षरता दर रहेको छ । यसले महिला र पुरुष साक्षरता दरबीचको ठूलो खाडललाई जोड देखाएको छ । मधेश भित्र पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन्, जसको समग्र साक्षरता दर ६९.१५ प्रतिशत रहेको छ । मधेशमा विद्यालय भर्ना अभियानहरूले सफलतपूर्वक कक्षाकोठामा केटीहरूको संख्या बढाएको भए तापनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा उनीहरूको दैनिक उपस्थिति दर न्युन छ । उपस्थिति बढाउन सरकारले ल्याएको दिवा खाजा योजना खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले विद्यालयमा केटीहरूको कम उपस्थितिको निरन्तर चुनौती बनेको छ र यस्ता समस्यालाई सम्वोधन गर्न थप प्रभावकारी रणनीतिको आवश्यकतालाई दर्शाएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई सार्वभौम अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ र जाति, लिङ्ग, भाषा, वा अपाङ्गतामा आधारमा भेदभावविना समावेशी र मुक्त शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले अपाङ्ग बालबालिकाको लागि शिक्षा प्रदान गर्ने र व्यवस्था गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारमा रहेको छ । तात्पर्य यस्ता प्रावधानले समावेशी शिक्षाको लक्ष्यमा कसैले असर गरेको छ भन्ने संकेत छ । नीतिहरूमा यस्तो साबित गराउनका लागि, संविधानले विशिष्ट गरेको प्रावधानले लोकतान्त्रिक र प्रशासनिक प्रणालीहरूको अधिकार शिक्षा प्रणाली समेत स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरेको छ ।
मधेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त बजेट नहुदा स्थानीया तहले समेत चाहिएको जति समावेशी शिक्षामा ध्यान दिन न सकेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । समावेशी शिक्षाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यी चुनौतिहरू विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारकहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्, जसले सबै विद्यार्थीहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तिनीहरूलाई पहिचान गर्न र सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण बनाउँछ । नेपालमा समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि यहाँ केही प्रमुख चुनौतीहरु समावेश गरिएको छ :

पूर्वाधार र स्रोत सीमाहरू :
धेरै स्कुलमा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीहरुको अभाव भएको पाइन्छ । पर्याप्त मात्रामा कक्षा कोठा न हुनु, भए पनि अध्यापकको कमि हुन र स्कुलमा महिलामैत्री शौचालय नहुनु प्रमुख कारण देख्न सकिन्छ । केटीहरुले महिनावारीको समयमा प्याड नपाउनु पनि एक चुनौतीको रुपमा रहेको छ । समावेशी शिक्षाको लागि अर्को आवश्यक पूर्वाधार अपांगमैत्री कक्षा कोठा, शौचालय र शैक्षिक सामग्री नै विद्यालयमा उपलब्ध न भएको पर्साका कालिकमाईमा रहेको एक माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु बताउँछन् । स्कुलमा ह्विल चियर राख्ने ठाउँ समेत न भएको कक्षा अपांगमैत्री नभएको खण्डमा समावेशी शिक्षाको कुरा गर्नुको अर्थ नरहेको र यसको कारणले आफ्ना साथीहरु शिक्षा पाउनबाट बञ्चित भएको उनीहरु बताउँछन् । योग्य विशेष शिक्षक, थेरापिस्ट र अन्य पेशाविज्ञहरूको अभावले नेपालमा समावेशी शिक्षामा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । मानव संसाधनको अभावले अपाङ्गता, मानसिक रुपले कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि आवश्यक सहयोग र व्यक्तिगत विकाशको प्रावधानमा बाधा पुर्याउँछ ।

शिक्षक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि :
समावेशी कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरूको विविध सिकाई आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न शिक्षकहरूसँग प्रायः पर्याप्त प्रशिक्षण र समर्थनको अभाव छ । विभिन्न शिक्षार्थीहरूको लागि शिक्षण विधिहरू अनुकूलन गर्न शिक्षकहरूको सीप अभिवृद्धि गर्न निरन्तर व्यावसायिक विकासको आवश्यकता रहेको शिक्षक महासंघ पर्साको भनाइ छ । मानसिक रुपले कमजोर भएका विद्यार्थीलाई कसरी सम्हाल्ने कुन उपयुक्त प्रबिद्धिले या तरिकाले पढाउने भने कुरा उचित तालिम र शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धी विना सम्भव नरहेको शिक्षकहरुको भनाइ छ । युनिभर्सल डिजाइन फर लर्निङ सिद्धान्तले सबै विद्यार्थीहरूको विविध सिकाई आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रतिनिधित्व, संलग्नता र अभिव्यक्तिका वहुविधी र माध्यमहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्दछ र सिकाउने प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोधहरू हटाउँछ । नेपालका धेरै शिक्षकहरू र विद्यालयहरूले युनिभर्सल डिजाइन फर लर्निङ सिद्धान्तहरू पूर्ण रूपमा अंगालेका छैनन् । शिक्षण अध्यापनका लागि व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू राख्न सकियो भने समावेशी शिक्षाको व्यावसायिक विकासमा ठूलो योगदान हुन सक्छ । शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमहरू पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियाहरूमा एकीकृत गर्नाले समावेशी अभ्यासहरूलाई मद्दत गर्न र बौद्धिक र अटिजम अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षालाई थप पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

मनोवृत्ति बाधाहरू :
अपाङ्गता र विविधताप्रति मनोवृत्ति र धारणा पनि सदियौदेखि नै महत्वपूर्ण चुनौतिको रुपमा देखिएका छन् । अपाङ्गता मात्रै न भएर, केही उमेरपछि केटीहरुको पढाईलाई पनि नराम्रो मान्ने व्यक्ति हाम्रो समाजमा छन्, ‘केटीहरु १८÷२० वर्ष पुग्ने बितिकै गाउँमा अब फलानोको छोरी ठूलो भई विहे गर्दिनु पर्छ आखिर घरको काम गर्ने त हो’ भन्ने मानसिकता पनि समावेशी शिक्षाको लागि चुनैतीको रुपमा रहेको छ । १८÷२० वर्ष पुगेका केटीहरुको, मानसिक सन्तुलन कमजोर भएका, अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका बारेमा नकारात्मक दृष्टिकोण र स्टिरियोटाइपहरूले विद्यालय समुदायमा बहिष्कार र भेदभाव निम्त्याउन गरेको पनि अवगतै छ । समाजले जेसुकै भने पनि अभिभावाकले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य हेर्दै उच्च शिक्षाको लागि वकालत गर्न सक्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस्ता समाजमा मनोवृत्ति फैलाउनेहरूलाई आवश्यक दण्ड र सजाय स्थानीय सरकारले तोक्नु पर्छ । अभिभावक र विद्यार्थीहरुले पनि अब यस्ता मनोवृत्ति चिर्दै आगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

चेतना र संवेदनाको अभाव :
धेरै अभिभावक, शिक्षक र समुदायमा समावेशी शिक्षाका सिद्धान्तबारे चेतना र बुझाइको कमी रहेको छ । बुझेकाहरु मध्ये पनि सबैले हरेक वर्ग र लिङ्गलाई मात्रै समावेशीता ठान्छन तर यसको फराकिलो अर्थ छ । चेतनाको कमीले समावेशी अभ्यासहरूलाई पूर्ण रूपमा अँगाल्न प्रतिरोध र अनिच्छामा योगदान दिरहेको छ । हामीले अहिलेसम्म एउटा कक्षामा सबै लिङ्ग जातजाती, धर्म र मानसिक रुपले अलि अशक्त भएको विद्यार्थीलाई समेत समेटेर एक समान शिक्षा दिन सक्छौ तर अहिलेसम्म त्यस्तो समावेशी शिक्षाको मोडल नदेख्नु चेतना र संवेदनाको कमि हो, जसले समावेशी शिक्षामा चुनौती थपिएको छ ।

अपर्याप्त नीति कार्यान्वयन :
समावेशी शिक्षालाई समर्थन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म उपलब्ध भए तापनि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी आउनु पनि एउटा महत्वपूर्ण चुनैतीको रुपमा रहेको छ । समावेशी शिक्षाको सफलताको लागि नीतिहरू र भूमिगत अभ्यासहरू बीचको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ । नीतिको पालना र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नु महत्वपूर्ण छ । नियमित मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रतिवेदनले कार्यान्वयन अन्तरालहरू पहिचान गर्न र आवश्यक हस्तक्षेपहरूलाई सूचित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । प्रभावकारी नीति कार्यानका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका संस्थाहरूबीचको सहकार्य आवश्यक छ ।

पर्याप्त बजेटको अभाव :
समावेशी शिक्षाको लागि पर्याप्त बजेटको अभावले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । स्थानीय तहँग सीमित आयस्रोत भएको बेला शिक्षामा चाहिने जति लगानी गर्न नसकेको अधिकांश गाउपालिक प्रमुखहरुको भनाइ रहेको छ । पकहामैनपुर गाउपालिकाका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद मेहताका अनुसार गाउपालिकामा रहेको कुल बजेटबाट भागबन्डाका हिसाबले गर्दा शिक्षामा बजेट कम पर्न गएका कारण शिक्षामा गर्नु पर्ने धेरै काम अधुरो हँुदा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । अपर्याप्त कोषले समावेशी सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोतसाधन, शिक्षक तालिम कार्यक्रमहरू र पूर्वाधार विकासमा लगानीलाई सीमित गर्न सक्छ । यो आर्थिक अवरोधले समावेशी शिक्षा अभ्यासहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ । सरकारले बजेट योजनामा समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । यसमा सहायक उपकरणहरू, पहुँचयोग्य प्रविधि र विभिन्न सिकाइ आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सामग्रीहरूको खरिदमा लगानी समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्य र वाह्य कोषको खोजीले पनि बजेटको अवरोधलाई पूरक बनाउन सक्छ र समावेशी शिक्षाको लागि पर्याप्त स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

आर्थिक असमानता :
समाजमा रहेको विद्यमान आर्थिक असमानताले पनि समावेशी शिक्षामा चुनौती थपेको छ । आर्थिक असमानता र गरिबीले सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा पीछडिएका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँचलाई चुनौती थप्दै समावेशी शिक्षामा असमानतालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । दलित र गरिब परिवारका व्यक्तिहरुले केही कक्षासम्म पढेपछि उच्च शिक्षाको लागि पर्याप्त रकम न भएकोले र घरमा पनि आर्थिक रुपले सहयोग गर्दिने नहुँदा धेरै विद्यार्थीहरु पढाइ छोडेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । वीरगंज पिपराका प्रभात पटेल आफ्नो घरको एक मात्रै छोरा हुन् र उनको तीन बहिनी पनि छन् । दश कक्षासम्म पढे पछि आफू इन्जिनियर बन्ने सपना रहेको तर घरको काम गर्दिने बहिनीहरुको जिम्मेवारी बिहे गर्न पैसा जुटाउने कोही नभए पछि आफू पढाई छोडेर भारतको बैंगलोरमा काम गर्न गएको बताउँछन् । उनीसँगै वीरगंजमा पढेको राम साह भने अहिले साउदी पुगेका छन् । जेठो छोरा भएकाले घरको जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । घर परिवारकै लागि उनी कमाउन विदेश गएका छन् । आर्थिक अभावकै कारण दश कक्षासम्म पढेका उनले पनि त्यसपछिको पढाइ पूरा गर्न पाएनन् । समावेशी शिक्षामा बाधा पुर्याउने वित्तीय अवरोधहरूलाई कम गर्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क माफी र वित्तीय सहायता प्रणालीहरू लागु गर्नाले मद्दत पुग्न सक्छ । यसका लागि शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र दाताहरू बीचको सहकार्य आवश्यक छ । बिना ब्याजको कर्जा उपलब्ध गराइदिने संस्था र स्थानीय तहबीचको सम्झौताले समेत गरिब र दलित परिवारका पढ्ने विद्यार्थीलाई बीचमा पढाई छोड्नु बाध्यता हट्नमा मद्दत मिल्न सक्छ ।

समावेशी पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन :
हाम्रो वर्तमान पाठ्यक्रम र परीक्षण विधिहरू सबै विद्यार्थीहरूको अद्वितीय सिकाई शैली र आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त लचिलो छैनन् । यसले अपाङ्गता भएका वा विशेष शैक्षिक आवश्यकताहरू भएकाहरूलाई पूर्ण रूपमा संलग्न हुन र उनीहरूको बुझाई प्रदर्शन गर्न गाह्रो बनाएको देखिन्छ । त्यस्तै समावेशी शिक्षण सामग्री र मूल्याङ्कन उपकरणहरूको अभावले विद्यार्थीहरूको विविध समूहको समग्र सिकाई अनुभवमा बाधा पुर्याएको र यसले उनीहरूको सफलताका अवसरहरूलाई सीमित पारेको छ । समावेशी सिद्धान्तहरू समाहित गर्ने र लचिलो सिकाइ मार्गहरूलाई बढावा दिने पाठ्यक्रमको रूपरेखाको विकासले यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । उचित आवास र वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिहरू प्रदान गर्नाले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान र सीपहरू प्रभावकारी रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ ।

भविष्यका चुनौतिहरु :
मधेशमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, दलित बालिका र न्यून आय भएका परिवारका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा अझै चुनौतीपूर्ण छ । नीतिगत तहमा यस्ता विद्यार्थीको शिक्षाका लागि विभिन्न सुविधा र अवसरको पहिचान गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने शंकास्पद छ । परिवार, समुदाय र विद्यालयले यस्ता बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका छैनन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय भर्नादर तुलनात्मक रूपमा कम छ, र विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च छ । अन्धा र बहिरा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि फेरि निकै कम रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । मानसिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि लचिलो शिक्षा प्रणालीको पनि समस्या छ । उनीहरुका लागि विद्यमान परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली अनुपयुक्त देखिन्छ । कक्षाकोठामा समावेशी वातावरण सिर्जना गर्न शिक्षकहरू राम्ररी प्रशिक्षित छैनन् । त्यसैगरी, अपाङ्गमैत्री विद्यालय पूर्वाधार र छात्रावासको अभाव र विद्यालय र कलेजको ठूलो दूरीले समावेशी शिक्षामा समस्या ल्याइरहेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा दुव्र्यवहार र समुदायमा अनादरको सामना भविष्यमा गर्नु नपर्ला भन्न सकिदैन ।

वर्तमान परिवेश र सरोकारवालाहरुको भनाई :
पर्साको कालिकामाई गाउपालिका वडा नम्बर २ गदियानीकी राधिका कुमारीलाई पढन मन हुदाहुदै बिचमा पढाई छोडन बाध्य भइन् । उनका बुबाले इज्जत जाने डरले बालविवाह नै गरे । विवाह भए पश्चात पढन मन हुदा पढाई छोडन बाध्य भइन् । उनीकी एक सानी बहिनीको बिहे पनि गनुपर्ने भएकोले ठूली दिदीको बिहेपछि मात्रै सानीको बिहे हुने कुराले पालैपालो विवाह गर्दा पैसा जोर्न सकिने भएकोले बिहे कम उमेरमा हुदा पढाई छोडिन् । राधिकाले भनिन् ‘भारत बिहारमा विवाह भएको छ, अरुलाई हेर्दा म पनि पढौ भनी मन लाग्दा पनि घरको कामले पढ्न पाइएको छैन ।’ उनले भनिन्, ‘अब सानी बहिनी उर्मिलाको पनि कक्षा ८ पास नहुदा विवाहको कुरा चल्दै छ । मैले जति माना गरे पनि बुवा आमाले आफनो बोझ बुझेर विवाहका लागी केटा खोजिरहेका छन ।’ यसैगरी पकहामैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की सबितालाई घरको अभिभावकले बीनमै पढाई छोडाउन बाध्य पारे गाउँमा कक्षा ६ सम्म मात्रै कक्षा रहेको र कक्षा ७ मा पढन कालिकामाई गाउपालिकामा पढन जानुपर्ने नत्र आफ्नै पालिकाको तीन किलोमिटर टाढा रहेको पकहामैनपुर जानु पर्ने भएकोले बिच बाटोको डरले पढाई अगाडी नबढाएको बताइन् । बाटोमा हिँड्दा केटाहरु जिस्काउने र प्रेम प्रस्ताव राख्ने गरेका कारण सो कुरा बताउँदा घरको अभिभवाकले पढनु भन्दा घरमा बसेर आफनो घरको काम गर्नु नै बेस रहेको भन्दै कक्षा ६ बाट ७ मा पढने सपना अधुरै रहेको उनले बताइन् । विद्यालयमा पढ्न हिंसाको सिकार बन्न पुगेकी सबिताको शिक्षक बन्ने सपना अधुरो रहेको सुनाइन् ।
त्यसैगरी, एक गिरी थरकी केटीले आफ्नो नाम र गाउँ उल्लेख नगर्ने सर्तमा आफ्ना भनाई राख्दै भनिन्, ‘मेरो अभिभावक घर बाहिर बसेको करीब ८ बर्ष भयो । म पढ्थे विद्यालयमा पढ्नमा निकै लगनशिल थिएँ । एक त घरमा कमाउने मान्छे नभएको अर्कातिर घरमा महिला महिलाको जमात भएको घर भाईहरु सानै थिए । पढ्ने वातावरणका लागि पहिला खाने कुरा त्यस पछाडी पोशाक दुईटै अभाव थियो । घरको ठूली सन्तानको रुपमा थिएँ । बाहिर रहेका अभिभावकले एक सुक्को नपठाउने र पढ्न जाँदा साथीहरुको पोशाक, जहिले पनि पिरोल्ने त्यै पनि पढ्दै गएँ । जब म ८ कक्षामा गएँ, विद्यार्थी मात्र नभइ शिक्षकसम्म गलत नजरले हेर्न थाले । यस्तो कुरा महिला शिक्षक भएको भए आफ्नो कुरा राख्थे तर थिएनन । मैले यस्तो कुरा कसैलाई भन्न सकिनँ । मैले पढाइ छोडिदिएँ ।’
धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन चौहानका अनुसार केन्द्रिय सरकारको नीति र स्थानिय काम कर्तव्यमा फरक पर्ने गर्नाले चाहेअनुसार शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको बताए । ‘जब हामी काम अगाडी बढाउछौ, अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै सरुवा गर्छ ।’ उनले भने, ‘हामी काठमाडौँमा महिनौ दिन बसेर अधिकृत ल्याउछौ उसले सरुवा गर्छ । जो आउँछ एक दुई महिना पालिकाको सब कुरा बुझन लाग्छ ।’ त्यसैगरी कालिकामाई गाउपालिकाका अध्यक्ष बशिष्ठ कुमार गुप्ताका अनुसार विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैन, चाहिने जति केन्द्र सरकारले कुल बजेटको लगानी गर्नु पर्ने रकम विनियोजन गर्न सकेको छैन । शौचालयको अभाव, महिलामैत्री, अपांगमैत्री, बालबालिकामैत्री कक्षाकोठा र शौचालयको अभावका कारण पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ । उनले भने, ‘दलित छात्रछात्राहरुलाई, गरीब बालबालिकालाई, अपांगलाई सुविधा दिन चाहन्छौ, तर दलिय भागबन्डा तथा प्रत्येक वडामा वडाअध्यक्षहरुलाई सम्मान रुपमा बजेट बिनियोजले गर्दा शिक्षामा लगानी गर्न नसकिएको हो । तै पनि म आफ्नो पालिकामा शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षासहित पूर्ण साक्षर पालिका बनाउने प्रयत्न गरेको छु ।’ धोबिनी गाउपालिका वडानम्बर ५ का वडाअध्यक्ष मनउर मियाका अनुसार गुणस्तरिय शिक्षा र निशुल्क शिक्षाका लागी एक जनाले प्रयत्न गर्दा हुदैन । शिक्षक, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, अभिभावक र विद्यार्थीको साझा प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।
अभिभावक सदामहुसेले शिक्षामा मुस्लिमहरु पहुच कम रहेको बताए । उनले भने, ‘रुढीवादी परम्परामा रहेका मुस्लिम समुदायले सार्वजनिक स्थल तथा विद्यालयमा महिलालाई नजान रोक लगाएका छन् । तै पनि हामी जस्ता अग्रजहरुले यस परम्परालाई तोडिरहेका छौँ ।’ अभिभावक दलित अगुवा चन्द्रिका रामका अनुसार विद्यालयमा शौचालय, महिला शिक्षिका, निःशुल्क पढाई भएमा विद्यार्थीको संख्या बृद्धि हुन सक्छ । विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्थापनले केही छात्रछात्राहरुमा बृद्धी भए पनि बीचमा खाजा सञ्ंचालन नहुदा विद्यार्थी संख्यामा कमी आउने गरेको कालिकामाई वडा नम्बर ५ की महिला नेतृ गंगा पासवानले बताइन् । प्राथामिक कक्षामा खुवाउने खाजा शिक्षक र निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुले सोही खाजाबाट खाने गरेकाले विद्यालयमा समस्या उत्पन हुने गरेको उनले बताइन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि, शिक्षाप्रेमी, अभिभावक, समाजसेवी सबैको जबसम्म साझा एजेन्डा गुणस्तरीय शिक्षा र निःशुल्क शिक्षा हुँदैन तबसम्म शिक्षामा सुधारको कल्पना गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ ।

मधेशको समावेशी शिक्षा र एनसीई नेपालको भूमिका :
हाल नेशनल क्याम्पेन फर एजुकेशन नेपाल (एनसीई नेपाल)ले मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाहरूमा भिएसओ नेपाल, जेजेवाइसी र प्रेरणासँगको साझेदारीमा सीमान्तकृत बालिकाहरु र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको समावेशी गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सहयात्रा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । परियोजनाले सार्वजनिक शिक्षामा नागरिक समाज र सगठनको बढ्दो वकालत र नीतिगत संलग्नता मार्फत शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी र लचिलो बनाउनमा केन्द्रित छ । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको नागरिक समाजलाई सुदृढीकरण गरी उत्थानशीलता र समावेशी शिक्षामा सुधार गर्नु हो । यसले बारा, रौतहट, सर्लाही, र पर्सा जिल्लामा शिक्षा र समावेशीताका क्षेत्रमा कार्यरत बालबालिका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, शैक्षिक साथीहरुबाट मेन्टरिङ र उपचारात्मक शिक्षा सहयोग, राष्ट्रिय स्वयंसेवकहरुले सहयोग, र विशेषज्ञतामा रहेका शिक्षकहरुलाई मनोसामाजिक सहायता र लैंङ्गिक संवेदनशील शिक्षण विधिसम्बन्धी तालिम गराउँछ । साथै, आपसी सहयोग, सामुदायिक समृद्धि, र समावेशी शिक्षाका लागि ठूलो योजनाहरुमा साझेदारी गरेको छ । यस परियोजनाले सामुदायिक परिचालक, अभिभावक, शिक्षकहरु र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई समावेशी शिक्षामा झन् सुधार ल्याउन एकै ठाउँमा ल्याउन सफल भएको छ ।
एनसिई नेपालले गरेका पहलहरुमा सहयात्रा परियोजना २०२१ मा आयोजना गरिएको हो । यो जुन २०२४ सम्म कार्यरत रहेको छ । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य अति सिमान्तकृत बालबालिका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुले कोभिड र कोभिडपछि सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षा र सिकाइको समावेशी पहुँचमा वृद्धि गर्नु, उत्थानशीलता र लैङ्गिक उत्तरदायी शिक्षा शासनको अभिभावकको संलग्नता वृद्धि गर्नु, उत्थानशीलता र लैङ्गिक उत्तरदायी शिक्षा शासनका लागि स्थानीय तहको उत्तरदायित्वको प्रर्वधन गर्नु, नागरिक समाजका संलग्नता र सबलीकरणका माध्यमबाट अति सिमान्तकृत बालबालिका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षाको लागि अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा शिक्षाको नीति, योजना र कार्यक्रममा सुधार गरी बालबालिकाको शिक्षामा आधिकारिक पर्वाह गर्नु हो ।
यस संस्थाले बालक्लब गठन र बालक्लबका गतिविधिहरूमा सहयोगदेखि पालिका तहका सुशासन र जवाफदेहिताको लागि स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि, प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा नीतिगत प्रभावकारीता वृद्धि र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, समावेशी शिक्षाको धारणा विकास र अनुसन्धान र संवाद, प्रकोप तयारी, उत्थानशीलता, अपाङ्गता र लैंगिक उत्तरदायी शैक्षिक सुशासनमा पालिकाका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास, नागरिक समाज संगठनको सदस्यहरूको क्षमता विकास र नागरिक संलग्नता र सबलीकरणका माध्यमबाट अति सिमान्तकृत बालबालिका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सहायता र अधिकारको पैरवी गर्नेसम्म गरेको छ । यसको साथै एनसिई नेपालले समावेशी शिक्षाको लागि नीति अनुसन्धान, नीति निर्माण, परिमार्जन, र समायोजनमा मद्दत पनि गर्दछ र तथ्याङ्क, अनुसन्धान, र विश्लेषण गरी नीतिको समर्थनमा आधारित निर्णय गर्दछ ।

मधेशमा समावेशी शिक्षाको अवसर र भबिष्य :
मधेशमा शिक्षा प्रणालीले समावेशी शिक्षाको अवसरमा सृजनात्मक परिवर्तन गरेको छ । भविष्यमा यसलाई अधिक प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संस्थाहरुले झन् अहम भूमिका खेलेका छन् । मधेशमा समावेशी शिक्षा बढाउने अवसरहरूमा सहयोग केन्द्रदेखि स्थानीय तहहरू र गैरसरकारी संस्थाहरुले निरन्तरता पारित गरेका छन् । विभिन्न समुदायहरूले एकसाथ मिलेर समावेशी शिक्षामा सकृय प्रतिबद्धता देखाउँछन् । यसले समाजमा सामाजिक समावेश गरेको छ र विभिन्न जाति, धर्म, लिङ्ग, र विशेष आवश्यकताहरूमा रहेका विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छन् । नेपालमा नयाँ कानून, नयाँ संघीय सरकार, स्थानीय तहमा दिइएको प्रयाप्त शिक्षा नीति बनाउने अधिकार शिक्षालाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणले समावेशी शिक्षाको लागि नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ ।
विभिन्न कार्यक्रमहरु हेर्दा चुनौतीहरूको बाबजुद, मधेशमा समावेशी शिक्षाले सकारात्मक परिवर्तन र विकासका लागि धेरै अवसरहरू प्रस्तुत गर्दछ । समावेशी शिक्षाले विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमताहरू र अनुभवहरूका विद्यार्थीहरूलाई एकसाथ ल्याउने अवसर पनि देखिन्छ । समावेशी वातावरणको एक्सपोजरले आम विद्यार्थी र अभिभावाकमा सहिष्णुता र स्वीकृति खेती गर्छ । विद्यार्थीहरूले शैक्षिक परिवेशभित्र सहिष्णुताको संस्कृति प्रवद्र्धन गर्दै भिन्नताहरूको कदर गर्न र एकअर्काको अद्वितीय गुणहरूलाई मूल्यवान् बनाउने अवसर पाउँछन् । समावेशी शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई विश्वव्यापी रुपमा आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्दछ । विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने क्षमताले उनीहरूलाई बहुसांस्कृतिक र अन्तरसम्बन्धित संसारका चुनौतीहरूको लागि तयार हुन अवसर प्रदान गर्दछ ।
समावेशी शिक्षाले भिन्नताहरूलाई अवरोधका रूपमा हेर्नुको सट्टा उत्सव मनाउन प्रोत्साहन गर्छ । यो सकारात्मक दृष्टिकोणले एक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ, जहाँ सबैले आफ्नो अद्वितीय योगदानको लागि मूल्यवान महशुस गर्छन् । विद्यार्थीहरूले निरन्तर वृद्धि र अनुकूलनशीलताको मानसिकता विकास गर्छन् । यी थप अवसरहरू सदुपयोग गरेर मधेशले आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई मात्रै परिवर्तन गर्न सक्दैन, थप समावेशी, सहिष्णु र गतिशील समाज निर्माणमा पनि योगदान पुर्याउन सक्छ । समावेशी शिक्षा र विशेष विद्यालय अवधारणालाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा लिनुपर्छ। शिक्षामा समावेशीता भनेको अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र हेरचाह गर्ने आधारभूत शैक्षिक र पर्याप्त जीवन सीपहरू उपलब्ध गराउनु हो । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूमा अनौठो क्षमता हुन सक्छ जुन उनीहरूलाई निष्पक्ष सन्दर्भमा शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराइयो भने राम्रो उपलब्धि हुन सक्छ । यो अवधारणाले सबै विद्यार्थीहरूलाई समान रूपमा हेर्छ, तर पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, शिक्षण सामग्री र प्रविधिहरू अपाङ्गमैत्री हुनुपर्छ ।