पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा औसतरुपमा एक शिक्षकमा बढीमा ६–७ विद्यार्थी पर्छन् तर मधेशमा भने एक शिक्षकमा न्यूनतम ८० देखि अधिकतम २ सयसम्म हुन्छ । पहाडको हरेक गाउँमा एक विद्यालय बनाएर एक जना विद्यार्थीका लागि कम्तीमा तीन जना शिक्षक नराखौँ । किनकि एउटै राज्यको कुनै ठाउँमा एकजना विद्यार्थी पढाउन तीनजना शिक्षक त कुनै ठाउँमा १ सयदेखि २ सयजना पढाउन १ जना शिक्षक राख्नु कहाँसम्मको न्याय हुन्छ ?
नेन्सन मण्डेलाले भन्नुभएको वाक्य सम्झेँ, ‘यदि कुनै देशलाई बर्बाद पार्नु छ भने अहिलेको जमानामा कुनै युद्धको जरुरी छैन, त्यहाँका शिक्षाक्षेत्रलाई खुकुलो बनाइदेऊ, देश आफैँ बर्बाद भएर जान्छ ।’
केहीदिन पहिला २०७९ चैतको मध्यतिर शिक्षा निर्देशनालय जनकपुरधामद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बसेको थिएँ । प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा रौतहटको कक्षा ९ मा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या सुन्दा अचम्म लाग्यो । त्यहाँ अधिकांश विद्यालयमा एउटा कक्षामा १ सय ५० देखि २ सय १० सम्म विद्यार्थीको रेकर्ड थियो । तर कुनैमा सेक्सन थिएन । एउटै कक्षाकोठामा त्यति धेरै विद्यार्थी राखेर पढाउनुको कारण सोध्दा भौतिक पूर्वाधार कमी र विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या अत्यन्तै न्यून भएकाले त्यसरी पढाउन बाध्य भएका बताइयो । यो त मधेशको एक जिल्लाको एउटा कक्षाको कुरा भयो तर यहाँका अधिकांश विद्यालयका समस्या समान छन् । अब भन्नुहोस्, यसरी सामुदायिक विद्यालयमा भेडाबाख्रा कोचेजस्तो गरेर पढाउन बाध्य बनाइँदा गुणस्तरीय शिक्षा कहाँबाट आउन सक्छ ? अहिले पनि शिक्षा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा राज्यले फरक व्यवहार देखाउँदैछ । यो किन भनिरहेको छु भने शिक्षक सेवा आयोगले पनि विज्ञापन गर्दा मधेशका जिल्लामा शिक्षकको संख्या कम भए पनि विज्ञापनमा भन्ने पदपूर्तिको संख्या कमी राखेर खुलाएको हुन्छ । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि राज्य पनि दुई थरी व्यवहार शिक्षामा देखाइरहेको छ । जसको परिणाम मधेशमा शिक्षकको अभाव जहिले पनि हुनेगर्छ । जबसम्म यी र यस्ता विषयको निर्क्योल वैज्ञानिक तरिकाबाट हुँदैन तबसम्म मधेशको शिक्षाक्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सकिँदैन ।
शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद १५ र नियम ७७ को उपनियम १ मा विद्यार्थीको संख्यासम्बन्धी व्यवस्था गरेअनुसार सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या सामान्यतया उपत्यका तथा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः पचास, पैँतालीस र चालीस हुनुपर्नेछ भने व्यवस्था गरिएको छ । तर मधेशको अधिकांश समुदायिक विद्यालयमा भने एक कक्षामा सरदर अनुपात हेर्ने हो भन्ने ८०–९० भन्दा बढी नै विद्यार्थी हुन्छन् । जसले शिक्षकलाई पढाउन गाह्रो बनेको अवस्था छ । शिक्षकले बाल विकास र कक्षा एकका विद्यार्थीलाई त उनीहरुकै ठाउँमै गएर गृहकार्य अथवा कक्षा कार्य दिनुपर्ने हुन्छ वा तिनीहरुकै नजिक गएर सिकाउने कुरा सिकाउनु पर्ने हुन्छ तर एउटै कक्षामा ६० भन्दा बढी विद्यार्थी भयो भने एक विद्यार्थीलाई १ मिनेट समय पनि दिन सकिन्न अनि कसरी त्यो विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ । अचम्म लाग्ने कुरा त ४५ मिनेटको घण्टीमा कसरी ६० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई हेरचाह गरी पढाउन सकिन्छ ? विश्वकै शिक्षित देशको सूचीमा रहेको देश जापानको कुरा गर्दा सामान्य प्राथमिक विद्यालय कक्षामा लगभग ३० देखि ४० विद्यार्थी हुन्छन् ।
तिनीहरूले अध्ययन गर्ने विषय जापानी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संगीत, शिल्प, शारीरिक शिक्षा र गृह अर्थशास्त्र (साधारण खाना पकाउने र सिलाई सीप सिक्न) समावेश छन् । धेरैभन्दा धेरै प्राथमिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी पढाउन थालेका छन् । र तिनीहरुले एक घण्टीको समय १ घण्टाको राखेको हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा भने एक घण्टी समय जम्मा ४५ मिनेट तर विद्यार्थीको संख्या औसत ६०–७० भन्दा बढी हुँदा पूर्व प्राथमिक (जसलाई बालविकास भनिन्छ) प्राथमिक तहमा विद्यार्थीलाई क्लास वर्क दिँदा एक विद्यार्थीलाई १ मिनेट पनि समय दिन सकिदैँन भने कसरी हामी देशको शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छौँ ? विद्यार्थीलाई झोलाभित्र किताबको भारी मात्र बोकाएर शिक्षित हुँदैन, विद्यार्थीलाई त व्यवहार चल्ने शिक्षा दिएर मात्र हाम्रो देशको शिक्षामा विकास हुन सक्छ ।
शिक्षामा क्रान्ति कसरी ल्याउन सकिन्छ भने बुझ्न हामीलाई धेरै टाढा जानु पर्दैन । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको दिल्ली राज्यमा एक मात्र प्रशासन परिवर्तन भएर पूरै प्रान्तकै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आमजनतालाई चाहिने हरेक उपभोग्य वस्तुमा परिवर्तन ल्याइएको छ, जुन सानोतिनो परिवर्तन होइन । एक जना शासक असल भए भने पूरा राज्य नै खुशी हुन्छ तर एक जना शासक भक्षक भए पूरै राज्यका जनताले दुःख भोग्नु पर्छ । अरबिन्द केजरीवालको सत्ता आएसँगै दिल्लीको सामुदायिक विद्यालयको कायापलट नै भएको छ । कुनै कुराको विकास तलदेखि हुन्छ भने कुनै कुराको विकास र समाधान माथिबाट नै हुन्छ । त्यसैले देशको शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिला सत्तापक्ष नै सुध्रिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको शिक्षा ऐन र नियमावलीमा नेपालको शिक्षालाई अबल बनाउन धेरै व्यवस्था फेरबदल र प्रयोग गरिए । यदि नेपालमा बनेको शिक्षाऐन र नियमावलीलाई मात्र इमान्दारिताका साथ लागू गरिदियो र समयसमयमा नियमन अनुगमन गरियो भने देशको शिक्षामा नयाँ क्रान्ति आउन सकिन्छ । शिक्षाक्षेत्रलाई अब्बल र भरपर्दाे बनाउन सबभन्दा पहिला समतामूलक शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा औसतरुपमा एक शिक्षकमा बढीमा ६–७ विद्यार्थी पर्छन् तर मधेशमा भने एक शिक्षकमा न्यूनतम ८० देखि अधिकतम २ सयसम्म हुन्छ । पहाडको हरेक गाउँमा एक विद्यालय बनाएर एक जना विद्यार्थीका लागि कम्तीमा तीन जना शिक्षक नराखौँ । किनकि एउटै राज्यको कुनै ठाउँमा एकजना विद्यार्थी पढाउन तीनजना शिक्षक त कुनै ठाउँमा १ सयदेखि २ सयजना पढाउन १ जना शिक्षक राख्नु कहाँसम्मको न्याय हुन्छ ?
जबकि शिक्षाऐन र नियमावलीअनुसार एक विद्यालयमा ३५ भन्दा कम विद्यार्थी भए भने मर्ज गर्ने नियम छ, पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालमा विद्यार्थी संख्या ३५ भन्दा कम भए पनि मर्ज गर्न दिँदैन किन ? मर्ज गर्नैपर्छ भनेको होइन तर शिक्षक मिलान गर्दा मधेशको विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक मिलान र पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा राज्यमा एकनासको शिक्षाको अनुभूति हुन्छ र मधेशमा पनि शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन्छ । सार्वजनिक भएको नेपालको जनगणनामा सबैभन्दा कम साक्षरता मधेश प्रदेशमै देखिएको छ । यस्तो हुनुको कारणमा राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो विषयमा राज्यले कहिले गम्भीरता देखाउँदैन ? सामान्यतयाः हामीले जुन क्षेत्र जुन समुदायमा कम विकास भएको हुन्छ, त्यस क्षेत्र वा समुदायमा हामी बढी ध्यान दिई विकासका लागि बजेट छुट्याउँछौ तर यहाँ शिक्षाक्षेत्रमा मधेश सबैभन्दा पछाडि परेको हेर्दा पनि यस विषयमा राज्यले त्यस्तो खासै चासो लिनसकेका छैन, आखिर किन ? सरकारी विद्यालयको भवनको स्थिति हेर्याैँ भने अधिकांशमा जस्ताले छानो लगाएका भवन भेटिन्छन् । जसमा गर्मी छल्न पंखा हुँदैन । अहिले गर्मीका कारण मधेशका धेरैजसो विद्यालयमा बिदा दिएका छन् किनकि गर्मी छल्ने भौतिक संरचना छैन । विद्यार्थी पढ्दापढ्दै मुच्र्छित भए भने कसरी पढने ? यी र यस्ता विषयप्रति सरकार कहिले गम्भीर हुने ?
मधेश तराई गर्मी पनि त्यतिकै हुने र चिसो मौसममा चिसो पनि असाध्यै हुने भए पनि तराई मधेशको विषेश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको छानो जस्ताले छाएको हुन्छ । जसले गर्दा गर्मीको मौसममा विद्यार्थी गर्मी लागेर मुच्र्छित हुने त चिसोको मौसममा अत्यधिक चिसो लागेर विद्यालयमा बस्नै नसक्ने समस्याले गर्दा पढाइको पिक आवरमा नै बिदा दिनु पर्ने बाध्यताले गर्दा झनझन मधेशको शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा अब मधेशको हरेक विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन बनाउँ, जहाँ गर्मीमा विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा गर्मी महसुस नहोस् र चिसो मौसममा चिसो जसको कारण विद्यार्थीलाई सहज सिकाइको वातावरण मिल्न सकोस् र मधेशका विद्यार्थीले पनि सामुदायिक विद्यालयमा नै गुणस्तरीय शिक्षा लिन सक्छ ।
आज २१ औँ शताब्दीको समयमा विश्वका विकसित राष्ट्रले शिक्षामा क्रान्ति ल्याइसके किनकि ती देशको सरकार शिक्षाका मामलामा संवेदनशील छ, र हुनु पनि पर्दछ तर यहाँ मधेशमा मात्रै होइन कि सुदूरपश्चिम, कर्णालीमा पनि शिक्षाक्षेत्रमा बढी विकास नभए पनि त्यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा हाम्रो केन्द्र सरकार पनि खासै सवेदनशील बनेका छैन । जसका कारण हामी नेपाली शिक्षाको क्षेत्रमा संघर्षरत छौँ । मधेशको मात्रै होइन यो देशकै शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन नीति मात्रै होइन, कार्ययोजनासहित कार्यनीति चाहिन्छ । कार्यावन्यन हुने ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ । जस्तो किः
⇨ सामुदायिक विद्यालय सुधार योजना नीतिमा मात्रै होइन कार्यावन्यनमा जोड
⇨ अतिरिक्त कृयाकलापमा अद्यावधिक
⇨ शिक्षक दण्डित तथा प्रोत्साहन नीति शतप्रतिशत लागू
⇨ राम्रो गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन नीति
⇨ सिकाइ उत्कृष्ट गर्ने विद्यालय तथा शिक्षकलाई प्रदेश सरकारबाट विशेष पुरस्कार व्यवस्था
⇨ त्रैमासिकरुपमा विद्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाइ नीतिमा मात्र होईन कार्यावन्यन
⇨ व्यवहारसहितको शिक्षा लागु
⇨ सिकाइबाट प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणाली
⇨ भौतिक पूर्वाधार (सुबिधासम्पन्न आइटिसहितको कक्षाकोठा व्यवस्थापन, सुबिधासम्पन्न छात्र) ⇨ छात्राका लागि शौचालयमा विशेष ध्यान
⇨ विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डसहितको कक्षा कोठा
⇨ विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक पदपूर्ति
⇨ प्रदेश शिक्षा सेवा आयोगको स्थापना गरेर शिक्षक पदपूर्ति
⇨ शिक्षाक्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा वृद्धि (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)
यसका साथै मधेशका प्रायः विद्यालयमा सुबिधासम्पन्न भवन जसमा विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर, व्यवस्थित भौतिक तथा इपुस्तकालय, खेलकुद मैदान, सीपमूलक शिक्षाको प्रयोगशालालगायत राम्रो गुणस्तरीय व्यवस्थापनसहित शिक्षक, अभिभावक तथा समुदायका राजनीतिकर्मीद्वारा भइरहेको नीतिगत भ्रटाचार नरोकिएसम्म मधेश प्रदेशको शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन सकिदैँन ।
(रौतहटका शर्मा शैक्षिक अभियन्ता हुन्)
