मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
सिंगो देशको ध्यान ललिता निवास प्रकरणमा परिरहेका बेला र हरेक दिन को समातिने हो भन्ने त्रासमा कर्मचारी संयन्त्र रहेका बेला यस्तै अर्को कीर्ते घटना बाहिर आएको छ । नेपालकै प्रतिष्ठित घराना केडिया समूहले कानुनको कमजोर छिद्र प्रयोग गरी अदालतलाई प्रभावमा पारेर वीरगंजको नारायणी प्रादेशिक अस्पतालनजिकै रहेको ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रयास गरेको खुलासा भएको हो ।
नेपाल सरकारको नाममा रहेको वीरगंज–२, छपकैयास्थित कित्ता नम्बर ११७ र ९७ को स्रेस्ता पूर्जा जग्गामा केडिया समूहले दाबी गर्दै अदालत गएको हो । सरकारको नाममा रहेको कित्ताहरु बदर गरी इन्दुमतीदेवी केडियासमेत परिवारका नाममा कायम गर्न केडिया घरानाले सर्वोच्च अदालतमा ०६९–डब्ल्युओ–०२४३ नम्बर उत्प्रेषण माग गरी मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले पनि केडिया परिवारलाई अनुकुल हुने गरी आदेश जारी गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सम्पदाका रुपमा रहेको जग्गा आर्थिक प्रलोभनमा पारी २०७९ साउन २६ गते आदेश गराइएको खुलासा भएको छ । जग्गाको स्रेस्ता सरकारको नाममा रहेको विवरण भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ । तर कीर्ते र प्रलोभनमा पारेर केडिया समूहले सरकारी जग्गा हडप्न अदाललाई नै सेटिङको प्रयास गरेको राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण अभियानका संयोजक जफर अन्सारीले बताए ।
सरकारी जग्गा संरक्षण अभियानमा सक्रिय अन्सारीका अनुसार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा रहेको रेकर्डमा दुवै कित्तामा दुई बिघा भन्दा ज्यादा जग्गाको धनीपूर्जा सरकारकै नाममा छ । २०६९ जेठ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मालपोत कार्यालयमार्फत सरकारका नाममा दर्ता गरी जग्गा धनीपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा पारिएको मुद्दा प्रभावका आधारमा आदेश गराइएको पाइएको हो । केडिया परिवारले अदालतलाई सेटिङमा पारेर इन्दुमतीदेवी केडिया, ताराचन्द केडिया, दिनानाथ केडियाले सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयविपरित रीट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अख्तियारसहित वीरगंज–१ का प्रितमसिंह ठकुरी र जगदीशनारायण साहुलाई पनि विपक्षी बनाएर केडिया समूहले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरी सरकारी जग्गामा अधिकार जमाउन खोजेका थिए ।
१० पृष्ठ लामो जारी आदेशमा सर्वोच्च अदालतले १४ नम्बर बुँदामा केडिया समूहको स्वार्थअनुसार व्याख्या गरेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘अब यसमा विवादित जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रकृतिको हो वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा जग्गाको अवस्थिति भौतिक अवस्था, कार्यालयमा रहेका स्रेस्ता कागजात, भोगको स्थिति यकिन हुनुपर्ने’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
केडिया समूहकै प्रभावका आधारमा जारी आदेशमा ‘दाबी गर्ने सम्बन्धित सबै पक्षलाई सुनुवाइको उचित अवसर प्रदान गरी कानुनी प्रक्रियाको अनुशरण गरी, निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारीले विवादित जग्गा सरकारी वा व्यक्तिको हो भनी कानुनबमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्नू भनी मालपोत कार्यालय पर्साका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । जग्गालाई मालपोत, भूमिसुधारसँगै अख्तियारले पनि नेपाल सरकारको भनेर जग्गाधनी पूर्जासमेत सुरक्षित राखेको छ ।
