साउन २१ गतेभित्र सबै स्थानीयतहले आफनो विवरणको जानकारी दिएर खाता सञ्चालन गरिनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीयतहले बजेट पारित भएको जानकारी नगराएकाले स्थानीयतहको खाता सञ्चालनमा आएको छैन ।
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
स्थानीयतहले गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनुषालाई जानकारी नभएपछि कुनै पनि स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा आउनसकेको छैन । धनुषाको १८ वटै स्थानीयतहमा धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट र नीतिकार्यक्रम पारित गरे पनि कोषलाई भने जानकारी गराउन र खाता सचालनका लागि पहल नगरेका कारण आर्थिक वर्ष शुरु भएको करिब दोस्रो महिनामा समेत कुनै पनि स्थानीय तहको खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । खाता सञ्चालनमा नआएपछि कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।
धनुषाको लक्ष्मीनिया, धनौजी, जनकनन्दनीबाहेक स्थानीय तहले आफनो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभाबाट पारित गराएको छ । तर उनीहरु खाता सञ्चालन गर्ने निकायका रुपमा रहेको कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयलाई भने जानकारी दिएको छैन । प्रमुख कोष नियन्त्रक नवराज नेपालले साउन २१ गतेभित्र सबै स्थानीयतहले आफनो विवरणको जानकारी दिएर खाता सञ्चालन गरिनुपर्ने तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीयतहले बजेट पारित भएको जानकारी नगराएकाले स्थानीयतहको खाता सञ्चालनमा नआएको जानकारी दिए ।
धनुषामा गत आर्थिक वर्षमा ८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ८४.७५ र पुँजीगततर्फ ७६.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २७ अर्ब ८४ करोड ४१ लाख ८७ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँमध्ये २३ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ९ हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ४ अर्ब २६ करोड १४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ३ अर्ब २७ करोड ९८ लाख ३४ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ३२ अर्ब १० करोड ५६ लाख ४५ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने २६ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख ३३ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कोष नियन्त्रक नेपालले स्थानीयतह र प्रदेशको केही अनुदान घटेर आएकाले बजेट खर्चसमेत घटेको जानकारी दिए । त्यसैगरी ७ अर्ब १७ करोड ८ लाख १ हजार २ सय ७ रुपैयाँ राजश्व आम्दानी भएको जानकारी दिइएको छ ।
