मधेश प्रदेशमा प्रमुख सचिव, सचिवलगायत ३ हजार ५२ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ८ सय भन्दा बढी रिक्त छन् । यस्तो समस्या भइरहँदा नातागोता र लेनदेनका आधारमा प्रदेश मातमहतकै वरिष्ठलाई तानेर कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाउने मधेशमा देखिएको पुरानो रोग कायमै छ ।
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
संघ र प्रदेशबीचका कर्मचारीमा विवाद गराउन मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफैँ उदत देखिएपछि मन्त्रालयमा बेथिति देखिएको छ । विधिसम्मतरुपमा संघीय सरकारबाट आउने कर्मचारीलाई समेत हाजिर हुन नदिने र जिम्मेवारी नदिने र तल्लोस्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसले प्रदेशमा संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच विवाद सृजना भएको छ । मन्त्रालयको काम लथालिंग हुन थालेको छ ।
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा संघीय सरकारले पठाएको ११ औँ तहका कर्मचारी डा.संजय ठाकुरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर नै हुन पाएनन् । उनी हाजिर हुन जाँदा सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको थियो । केही साता हाजिरका लागि ओहोरदोहोर गरेका उनले हाजिर गरेर काम गर्ने अवस्था नदेखेपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर हाजिर भए । ठाकुर मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा हाजिर भए पनि जिम्मेवारी केही दिइएको छैन । सचिवको कोठासमेत उनले आफैँ व्यवस्था गरेका छन् । उनको कोठामा दुई चार कुर्सीबाहेक केही छैन । यही मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारका ११ औँ तहका कर्मचारी डा. प्रमोद यादवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ र उनले सबै काम गर्दै आएका छन् । दर्ता चलानीदेखि हाजिरी रजिष्टरसमेत यादवको कब्जामा छ ।
मधेशको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेठमा डा. यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निमित्त सचिव तोके पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषदको २०८१ जेठ २४ गतेको निर्णयअनुसार सचिवको जिम्मेवारीमा आएका डा. ठाकुरलाई शुरुमा हाजिरी नै गर्न दिइएन । सर्वोच्चको २०८१ असार २३ को आदेशपछि ठाकुर हाजिर भए पनि मन्त्रालयको सम्पूर्ण कामकाज निमित्त सचिव यादवले नै गरिराखेका छन् । ठाकुरले संघीय सरकारले सचिवका रुपमा जिम्मेवारी दिएर पठाएको बताए । उनले आफूलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले जिम्मेवारी दिएका कारण प्रदेश सरकारलाई सचिव नचाहिएको भए त्यही प्रक्रियाबाट फिर्ता गरे जान तयार रहेको तर हाजिरी नै हुन नदिएपछि अन्तरिम आदेशका आधारमा हाजिर भएको र केही जिम्मेवारी नपाइएको बताए ।
यता डा. यादवले आफूलाई प्रदेश सरकार सचिवका रुपमा कामको जिम्मेवारी दिएको कारण काम गरिरहेको बताए । प्रदेशमा देखिएको कर्मचारी विवादका कारण प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अस्तव्यस्त भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत नविनकुमार मिश्र आए पनि उनलाई कारोबारको जिम्मेवारी दिइएको छैन । उनको स्थानमा लेखापाल रामनरेश साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव र सचिवलाई खटाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको छ । ऐनअनुसार करिब १० वर्षसम्म संघीय सरकारले नै मुख्य सचिव र सचिवलाई खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर संघले समयमा सचिव नपठाउने, पठाएका सचिव पनि हाजिर नहुने, आएका सचिवलाई हाजिर हुन नदिने र हाजिर भए पनि टिक्न नदिने समस्या शुरुदेखि नै छ । प्रदेशमा कर्मचारीहरुबीच टकरावको अवस्था देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै होइन प्रदेश सरकारअधिनस्त प्रादेशिक प्रयोगशालाको अवस्थासमेत यस्तै देखिएको छ । स्थापनाकालदेखि नै निर्देशकका रुपमा कार्यरत संघीय सरकारका ११ औँ तहका डा. श्रवणकुमार मिश्रलाई हटाएर प्रदेश सरकारले नवौँ तहका कुमार मृत्युञ्जय प्रसादलाई खटाएको छ । यस विषयलाई लिएर कर्मचारीबीच विवाद भएपछि अनुगमनका नाममा मृत्युञ्जय प्रसादलाई पदस्थापन गराउन मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सचिव दलबलसहित प्रयोगशाला पुगेर हाजिर गराएका थिए ।
मिश्रले आफूलाई सरुवा भएको स्थानमा जान तयार रहेको तर २४ घण्टाभित्र छाडेर जाने पत्र आउनु विधिसम्मत नभएको बताउदै यसको बुझबुझारथ गर्न समय चाहिने भएकाले निजामती ऐनमा भएको अवस्थाअनुसार नै बुझबुझारथ गरेर जान तयार रहेको बताए ।
मधेश प्रदेशमा प्रमुख सचिव, सचिवलगायत ३ हजार ५२ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ८ सय भन्दा बढी रिक्त छन् । यस्तो समस्या भइरहँदा नातागोता र लेनदेनका आधारमा प्रदेश मातमहतकै वरिष्ठलाई तानेर कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाउने मधेशमा देखिएको पुरानो रोग अझै कायमै छ । मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन सिंह कोइरीले स्वास्थ्य प्रयोगशालामा जाँदा आफूहरुले केही बेथिति रहेको र कुनै पनि व्यक्तिले विधिप्रक्रिया मानेर अगाडि बढनुपर्ने बताए ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले संघीय सरकारले समेत कर्मचारी पठाउँदा खाली भएको ठाउँमा पठाउँदा विवाद नहुने अवस्था आउने बताउँदै यसतर्फ संघीय सरकारले समेत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले खाली भएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउँदा कुनै विवाद नहुने तर जहाँ कर्मचारीको पदपूर्ति हुँदासमेत कर्मचारी पठाउँदा विवाद आउने गरेको र त्यो विवाद नहुन दिन प्रदेश सरकारसंग संघीय सरकारले समन्वय गर्दा सहज हुने बताए ।
