मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादनसम्बन्धी करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादन सिंह क्षेत्री, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाल, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियाँसँग सम्झौता गरे ।
प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाम बाहिर रहेकाले श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर रायसँग भने शुक्रबार कार्यसम्पादन सम्झौता हुन सकेन । करार सम्झौतामा मन्त्रालयका नीतिगत विषयलाई वार्षिक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सूचक र मूख्य नतिजा क्षेत्र सूचक खुल्ने गरी मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत भदौ १५ गतेभित्र कार्यसम्पादनसहितको विवरण तयारी तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समयसीमा उल्लेख रहनेछन् । कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने बताए ।
उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएका वा नभएका र नभएका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने बताए । कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने बताए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएको वा नभएको, नभएमा त्यसका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले भदौ १५ गतेभित्र कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक तथा मुख्य नतिजा क्षेत्र निर्धारणसहितको विवरण तयार तथा स्वीकृत भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएको मानिने बताए । कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कुनै महिना काम नहुने र कुनै महिनामा धेरै काम हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित भई भदौदेखि असारसम्म समानुपातिक हिसाबले काम व्यवस्थित हुने उनको भनाइ थियो ।
