संघीयता नै बदनाम हुने गरी जनमत नेतृत्वको सरकारले अनावश्यकरुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । संघीयताको आलोचना भइरहँदा सरकारबाटै यस्तो गतिविधि हुनु दुःखद छ ।
– राजकुमार गुप्ता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
राज्यको आर्थिक अवस्था हेर्दा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउनु त्यति सान्दर्भिक थिएन । तर ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ, यसले मधेश प्रदेशमाथि आर्थिक भार पर्ने सम्भावना पक्का छ ।
– वीरेन्द्र सिंह, नेपाली कांग्रेस
गठबन्धनमा सहभागी सबै दलहरुको सहमतिमै मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्री थपेर २० सदस्यीय बनाइएको हो । यसले धेरै भार पर्छजस्तो लाग्दैन बरु काम छिटोछरितो सम्पादन हुनेछ ।
– महेशप्रसाद यादव, जनमत पार्टी
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएपछि मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । सत्तामा सहभागी रहेको दलहरुले समेत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि सरकारको आलोचना गरेको छ ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले पाँच राज्यमन्त्री थपेपछि मन्त्रिमण्डल २० सदस्यीय पुर्याएका छन् । संविधानमा प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइने संवैधानिक अधिकार छ । झण्डै सोही आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएपछि सिंह सरकारको समाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना शुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले नेपाली कांग्रेसबाट २, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र लोसपाका १–१ राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
एमालेका मोहम्मद जैद आलमलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, लोसपाका रामबाबु यादवलाई शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री र जनमतका शम्भुकुमार साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री, कांग्रेसका तर्फबाट रेखा ठाकुर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र निलमकुमारी रजकलाई ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । सरकारले मन्त्रिमण्डल जम्बो बनाएपछि सरकारमाथि व्ययभारसमेत पर्ने निश्चित छ । संघीयता महंगो र खर्चिलो भएको भन्दै सबैतिर आलोचना भइरहेको अवस्थामा यसलाई बल पुर्याउने हिसाबले सरकारले आवश्यक नै नभएको र गठबन्धनललाई मात्रै खुसी पार्न जम्बो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गरेको हो ।
सरकारको यस कार्यको विपक्षी दल मात्रै नभएर सरकारमा सहभागी दलले समेत आलोचना गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवम् प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले संघीयतालाई नै बदनाम हुने गरी जनमत नेतृत्वको सरकारले अनावश्यकरुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘आठ जिल्लाको प्रदेशमा यति ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन तर संघीयतालाई सबैतिर आलोचना गरेर यसलाई समाप्त गर्ने गिद्देनजर लागिरहेको अवस्थामा सरकारबाट नै यस्तो गतिविधि हुनुले यसमा थप बल पुगेको छ, जो निकै दुःखद छ ।’
गुप्ताले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आयोग धेरै बनाइएको र त्यसलाई घटाउने कुरा गरेको तर आफैँ यति ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउनु उपयुक्त नभएको बताए । विपक्षी दल मात्रै नभएर प्रदेश सभामा सहभागी नेपाली कांग्रेसले समेत यस किसिमको सरकारको कार्यको आलोचना गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य वीरेन्द्र सिंहले राज्यको आर्थिक अवस्था हेर्दा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउनु त्यति सान्दर्भिक थिएन । तर बनाइएको छ, यसले प्रदेशमाथि आर्थिक भार पर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
जनमत पार्टीले मन्त्रिमण्डल यति ठूलो बनाउनु गठबन्धन दलको बाध्यता रहेको बताएको छ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले गठबन्धनमा सहभागी सबै दलको सहमतिमा मन्त्रिमण्डल २० सदस्यीय बनाइएको बताउदै यसले धेरै भार पर्छ जस्तो नलागेको बरु काम पनि त्यही आधारमा छिटो हुने बताए ।
के छ सेवासुविधा ?
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६ को फाइदा लिँदै मधेश प्रदेश सरकारले २०७९ असार २३ गते मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक २ हजार रुपैयाँ थपेको छ भने मन्त्रीहरुले प्रयोग गर्ने सबै मोटरमा इन्धनको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नेछ ।
यस्तै, २०७९ जेठ २ गतेको राजपत्रको सूचना अनुसार, राज्यमन्त्रीहरुले मासिक ४० हजार रुपैयाँ र मुख्यमन्त्रीले मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास र अतिथि सत्कार सुविधा खर्च पाउने छन् ।
