मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेश कुमार सिंहले संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई मासेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले राजदूत नियुक्तिदेखि मन्त्री चयनसम्म समावेशी सिद्धान्त मासिएको बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरू, १८ देशका राजदूत नियुक्ति, ३ प्रदेश प्रमुख फेरिएको, २२ जना सचिव फेरिए पनि त्यसमा मधेशी, दलित, मुस्लिम, सिमान्तकृत वा पिछडिएको समुदायबाट राजदूतमा सिफारिस नहुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ, यसले समानुपातिक, समावेशी र नेपालको संविधानको धज्जी उडाएको छ ।’ मधेशी दलको दाबी गर्ने पार्टीहरूले समर्थन गरेको सरकारबाट यस्ता नियुक्ति हुनु दुःखद् भएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएमा पनि सांसद सिंहले प्रश्न उठाए । एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, प्रभु हजारालगायत कांग्रेसका जीवन परियारलगायतलाई मन्त्री नबनाएको प्रति सांसद सिंहले प्रश्न उठाए । दलित, मुस्लिम, मधेशी समुदायबाट नेतृत्व गर्नेहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगर्दा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो । समावेशी सिद्धान्तअनुसार सरकार नचल्दा संविधान कार्यान्वयनमा नै प्रभाव पर्ने सिंहको भनाइ थियो ।
समावेशी सिद्धान्त अपनाउन सरकारलाई प्रश्न नभई माइक काटिने भयले याचना गरिरहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘राज्यको समावेशी सिद्धान्तलाई दुई ठूला दल मिलेर नास गरे ।’ सांसद सिंहले आपराधिक पृष्ठभूमिका प्रदेश सांसद दिपक मनाङे, रोज राणालाई प्रदेशमा मन्त्री बनाएकामा आपत्ति जनाए । साथै उनले अहिले गणतन्त्र स्वर्णकालबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै बाँकी आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु पनि आगामी दिनमा मन्त्री बन्ने सक्ने भन्दै कटाक्षसमेत गरे ।
