तथ्यांक नै भनिरहनु परेन । तर पछिल्ला वर्षहरुमा लगातार राजस्व घटिरहेको छ । वीरगंजका दुवै भन्सार कार्यालयहरु पछिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा नाकाम रहेका छन् । उनीहरु वीरगंजको तातो घाम त खाइरहेका छन् । तर लगाइएको काममा भने सधैँ असफल भइरहेका छन् । बेलाबखत नेता, प्रहरीका हाकिमहरु आएर सुशासन र व्यापारीका हितका कुरा पनि गर्छन् । तिनले वीरगंजको मीठो आतिथ्यता पनि स्वीकार्छन् । व्यापारीहरुसँगको उठबसका समाचार पनि ४८–७२ घण्टासम्म वीरगंज र आसपासका मिडियामा प्राथमिकतामा पर्छन् । तर न नेताले भनेजस्तो व्यापारी, उद्योगीले देशबाट राहत पाएका छन् । न उद्योगी, व्यापारीसँग नेताहरुले ‘भेटघाट’ छाडेका छन् । यो नियमित ‘भेटघाट’ देशकै ठूलो अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिने वीरगंजका व्यापारी र उद्योगीको हितमा छ कि उनीहरुलाई मीठा कुरा सुनाएर नेताहरु आफ्नो आगामी दाताहरुको सूची लामो पारिरहेका छन्, भगवान जाने । तर हरेक दिन वीरगंज बजारमा बिल बिजकअनुसार, सामान नभेटिएका लाखौँ रुपैयाँ पर्ने यातायातका साधन र सामान बरामद हुनु, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच कसले बढी नियन्त्रणमा लिने भनेर एक किसिमले ‘मुसादौड’ देखिनु र व्यापारीहरु मौन बस्नुको कारण रहस्यको गर्भमै छ ।
पर्सा र बारा तथा रौतहटका सीमा नाकाबाट तस्करी भइरहेको छ । ग्रामीण इलाकाका सर्वसाधारण प्रयोग गरेर साना पोका र बोरामा तस्करी भइरहेको छ । भन्सार कार्यालयमा खटिएको सुरक्षा गस्तीले बढाएको सक्रियताले तस्करहरुलाई गाउँतिर भ्याइनभ्याइ भइरहेको समाचार हामी बरोबर प्रकाशन गरिरहेका छौँ । यस्ता समाचारले तस्करहरु नआत्तिएको पनि पाइएको छ । उनीहरुलाई लाइन दिनेहरु चैँ निकै आत्तिएको पाइएको छ । समाचार मिडियासम्म कसरी पुगिरहेको छ भन्ने पनि प्रमुख चिन्ता नाकामा खटिने प्रहरी इञ्चार्जहरुमा देखिन्छ । तस्करहरुसँगको सेटिङका विषयमा उनीहरु खण्डन गर्न पनि आउँदैनन् बरु ‘अनदेखा’ गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध पो आउने गरेको छ । यसको अर्थ हो, ठूला सवारी साधनमा फेला पर्ने बिल बिजकअनुसार सामान नभेटिनु र यस्तै साना पोका तथा बोराबाट सामानहरु आएर एकाएक ट्रक तथा लरी र पिकप भ्यानहरुमा मिसिनु । यसैले व्यापारीहरु पनि यस्तो विषयमा प्रहरीले बदमासी गरेको, दुःख दिएको भन्न जाने गरेका छैनन् ।
यो डरलाग्दो सेटिङ सबै मिलेर भत्काउन जरुरी छ । यो सेटिङ भत्काउन भन्सार या जिल्लाका प्रमुखहरुको मात्र योजना काफी छैन । लक्ष्यमा नपुगेका भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरुले पनि तस्करी नियन्त्रणमा राज्यका अरु अंगलाई साथ दिन जरुरी छ । यस्तै, सीमा नाकाका इन्चार्जहरुले पनि रकमको मोह र स्थानीय जनतासँग उठबस सुरक्षित गर्न गरिरहेको बदमासी कारबाहीयोग्य छ । प्रहरी हाकिमलाई ‘रिपोर्टिङ’ गरे हुने तर स्थानीय बस्तीका तस्करीमा संलग्नहरुसँग उठबस गर्नु पर्ने बाध्यताभित्र बदमासीलाई ‘लाइन’ दिनु उचित होइन । ग्रामीण इलाकाका टोले दादाहरु, गुण्डाहरु, तस्करहरुले प्रहरी चौकीलाई आफ्नो वशमा पारेर कमाउ धन्दा चलाइरहँदा कठोरसँग कारबाही गर्न सकिएन भने भन्सार राजस्व मात्र होइन, ऋणधन्दा गरेर व्यापार गर्नेहरु चौपट हुनेछन् र तस्करीका सामान बेच्नेहरुले समाज, बजार र अर्थतन्त्रमा राज गर्ने विषय भनिरहनु परेन ।
