प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद एउटा उच्च गरिमा बोकेको पद हो । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हो । त्यसैले देशकै सबैभन्दा माथिल्लो निकाय संवैधानिक परिषद्का सदस्यको भूमिका र व्यवहारले विशेष अर्थ राख्दछ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने यही संवैधानिक परिषद्का एक सदस्य अर्थात् प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना एउटा गम्भीर र संवेदनशील विषयले विवादमा परेकी छन् । उपसभामुख रानाकै शब्दमा भन्दा ‘करुणाभाव’का कारण । स्मरण रहोस्, गत वर्ष चैत महिनामा सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा रिहा भएपछि गृहमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भयो । तत्कालिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महरालाई हाजिरी जामानीमा छोडिएको प्रसंगमा स्पष्टिकरण दिदै सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कहिलेकाहीँ मानवीय समवेदना र करुणाका कुराहरु छाउँछन ।…राज्यसँग करुणा भएन भने त्यो अन्याय हुन जान्छ ।’ उपसभामुख राना लामिछानेले नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । ‘करुणाभाव’कै कारण लामिछानेझै आलोचित मात्रै होइन उपसभामुख राना पद नै संकटमा परेको छ । हुन त उपसभामुख रानाले आफूले कसैलाई पनि भिसा दिलाउन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको अस्वीकार गर्दै भनेकी छन्, ‘..मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झण्डै डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ ।’
२६ फेब्रुअरी २०२३ मा उपसभामुख रानाले आफूसहित ६ जनालाई भिसा र अन्तर्वार्ताका लागि दूतावासमा पत्र लेखेकी थिइन् । आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिस गरेको पत्रमा उनले आफूसहित उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङका लागि उनले न्यूयोर्कमा हुने कार्यक्रममा जान भिसा लगाइदिन भनेकी थिइन् । रानाले युएन उमेनको न्यूयोर्कमा हुने ६ मार्च २०२३ देखि १७ मार्चा २०२३ सम्म हुने सीएसडब्लु ६७ मा भाग लिनका लागि भिसा दिन अमेरिकी दूतावाससमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । यसरी नेपाली युवालाई अमेरिका पठाउन दूतावासलाई सिफारिससहित लेखेको पत्र बाहिरिएपछि उपसभामुख राना विवादमा परेकी हुन् । उपसभामुखको पत्रबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिर्षत् नेताहरु करिब दुई महिना अघि नै जानकार भए पनि यस विषयमा थप सोधखोज नहुनुले रास्वपाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने रास्वपाको मूल मन्त्रलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ब्यंग्य र टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । पदको दूरुपयोग गरेको भन्दै उपसभामुख रानाविरुद्ध राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमासमेत उजुरी परेको छ ।
पदीय मर्यादालाई भूलेर अनधिकृत व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभामुख रानाले गरेको कार्य अक्षम्य छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिले गर्ने हरेक कार्य राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ । संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत् परराष्ट्रय मन्त्रालयले गर्ने भए पनि उपसभामुख रानाले त्यो प्रक्रियालाई मिचेर अनुचित कर्म गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । जुन विषय मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधसँगसमेत जोडिएको छ । अमेरिका पठाउनकै लागि रकम बुझाएको र अमेरिका नपठाएपछि रकम फिर्ता गरेको विषय सार्वजनिक नै छ । त्यसैले उपसभामुख रानाको पत्रसँग जोडिएको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मात्र नभइ रास्वपाभित्रैबाट पनि थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
