यो वर्ष कुन प्रदेशमा कति बजेट ?
कोशी प्रदेशः ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रूपैयाँ
मधेश प्रदेशः ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रूपैयाँ
बागमती प्रदेशः ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रूपैयाँ
गण्डकी प्रदेशः ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रूपैयाँ
लुम्बिनी प्रदेशः ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ
कर्णाली प्रदेशः ३१ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ
सुदूरपश्चिम प्रदेशः ३१ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ
मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
देश, सरकार र आमनागरिक लगातार ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । आर्थिक सूचकहरु लगातार कमजोर देखिन थालेको पनि पाँचौँ वर्ष लागेको छ । तर ‘देश सुधार्दैछौँ’ भन्ने शासकहरुले न देशबारे चिन्ता गरेका छन्, न नागरिकका तहमा व्याप्त निरासा पुर्न कुनै कार्यक्रम नै आएका छन् । २०७६ साल माघमा विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको त्रास नेपाल छिरेपछि अर्थतन्त्र तहसनहस हुन शुरु भएको हो । फागुन २७ गते नेपालमा कोरोना संक्रमित पुष्टिसँगै यसले लगातार नेपाली अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिरह्यो ।
दुई वर्ष कोरोना, दुई वर्ष डेंगुले तहसनहस अर्थतन्त्र उठ्न खोजे पनि देशभर ‘घर–कोठा भाडामा’का बोर्ड थपिँदै जाँदा नेपाली अर्थतन्त्र लगातार घाटामा चलिरहेको छ । ऋणात्मक नेपाली जिन्दगी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बजेट समेत घटाएका छन् । कर्मचारी कटौती गर्नु पर्ने अवस्थामा तीनै तहका सरकार पुगेको छ । चालु वर्षको बजेटको कुरा गर्ने हो भने सरकार ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटामा गएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा सरकारले उठाएको राजस्व र खर्चमा सरकार भारी घाटामा चलेको देखिएको हो । असार २४ गतेसम्म सरकार १० खर्ब २ अर्ब ६८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको छ । ठूलो बजेट प्रस्तुत गरे पनि अन्ततः सरकार १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । यो आँकडा सरकारी कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयले असार २४ गते राति १२ बजेसम्म काटेको चेक तथा भुक्तानीका आधारमा तयार पारिएको हो ।
यो तथ्यांक हेर्दा वित्तीय खराबी यस्तो देखिन्छ कि प्रदेश सरकारहरुले घटाएर बनाएको यो वर्षको बजेट भन्दा बढी केन्द्र सरकार घाटामा छ । सात वटा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि २ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएका छन् । सात प्रदेशको बजेट भन्दा पनि केन्द्र सरकारको घाटा ३९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । यो भनेको सात प्रदेशको बजेट जोडेर अरु ४० अर्ब ३० करोड हो । यो घाटा मधेश प्रदेशको बजेटको छेउछाउको रकम हो ।
जबकि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा महत्वाकांक्षी बनेर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा राजस्वबाट मात्रै १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ उठाउने सरकारी घोषणा थियो । तर उठ्यो जम्मा १० खर्ब २ अर्ब ६८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ । यसअघिको वर्ष पनि सरकारको बजेटको तारतम्य मिलेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ नै घाटा बेहोरेको थियो । जम्मा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको सरकार १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको थियो । १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
सरकार लगातार बजेट घटाउँदै आइरहेको छ । तर अझै पनि सरकारी बजेटको आँकडा र राजस्व संकलनको लक्ष्य नमिल्दा सरकार घाटामा छ । त्यो पनि लाख, करोड, अर्बमा होइन, खर्बमा । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा ७७ अर्ब ९५ करोड कम भएको छ । यसैलाई सकारात्मक मान्नुबाहेक राज्स्व घट्दै जानु, सरकार घाटामा जानु चिन्ताको विषय हो । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि चालु आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक भएका ८ वटा बजेटमा सबै कार्यान्वयनमा असफल देखिएका छन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको छैन र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या दोहोरिरहेको छ ।
