वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
शैक्षिक पूर्वाधार पर्याप्त भए पनि मधेश प्रदेशमा साक्षरता दरमा सुधार आउन सकेको छैन । शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार भए पनि मधेश प्रदेशमा साक्षरता दरमा सुधार आउन नसकेको हो । सरकारले साक्षरता दरमा सुधारका लागि ठोस योजना नबनाएका कारण प्रगति पनि उत्साहजनक नदेखिएको हो ।
सरकारले सन २०१५ सम्ममा पूर्ण साक्षरता घोषणाको प्रतिवद्धता गरे पनि पूरा हुनसकेको छैन । कतिपय जिल्ला अहिले पनि पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । अरु त अरु, सबै किसिमले सुगम भएर पनि मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला पूर्ण साक्षर हुनसकेको छैन । अहिले पनि विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन । उनीहरुलाई सरकारले विद्यालयसम्म सहज पहुँचका लागि योजना ल्याउने गरे पनि जुनरुपमा विद्यालयसम्म सहज पहुँच बन्नु पर्ने हो, त्यसअनुसारले प्रगति हुनसकेको छैन । मधेश प्रदेशमा बाटोघाटो, बिजुली, स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले सहज पहुँछ छ । गाउँगाउँमा भएका भौतिक पूर्वाधार विकासले मधेश प्रदेशलाई आवतजावतमा सहजता थपिएको छ । मधेश प्रदेशमा आवतजावतमा समस्या छैन । मधेश प्रदेशका विभिन्न गाउँको टोलैपिच्छै विद्यालय छन् । तर पनि एक लाख भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय भन्दा बाहिर रहेको अनुमान छ ।
गाउँगाउँमा खुलेका निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अत्यधिक हुने गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार नआउदा समस्या देखिएको छ । शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप देखिए पनि ग्रामीण भेगका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा कमै जाने गरेका छन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको क । प्रदेश सभा सदस्य राम अशिष यादव राज्यले इमान्दारितापूर्वक प्रयास नगरेका कारण नै बालबालिका विद्यालय जाने अवस्था नरहेको बताए । उनले करिब ३ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको र विद्यालय भएका विद्यार्थीलाई समेत राम्रो शिक्षा पाउने अवस्था नरहेको बताए । ‘यही कारण शिक्षामा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा बजेट कम विनियोजन गरिरहेको छ, समयमा समस्या समाधानमा पनि मौन देखिएको छ ।’
शैक्षिक सत्र २०८० मा देशभरका ३५ हजार ८ सय ७६ विद्यालयमध्ये मधेश प्रदेशमा १३.३० प्रतिशत अर्थात ४ हजार ८ सय ६ विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत शिक्षक १ लाख ५३ हजार २ सय ७५ मध्ये मधेश प्रदेशमा ११.९६ प्रतिशत कार्यरत छन् । प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशभरका स्थायी, अस्थायी र राहत शिक्षकमध्ये क्रमश ः १२.३८ प्रतिशत, ८.८८ प्रतिशत र १२.०२ प्रतिशत कार्यरत छन् ।
शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १ देखि १२ सम्मका कुल विद्यार्थी ७१ लाख ४३ हजार ३ सय मध्ये मधेश प्रदेशमा १५ लाख ६८ हजार ५ सय अर्थात २१.९६ प्रतिशत विद्यार्थी छन् । शैक्षिक सत्रमा मधेश प्रदेशमा भर्ना भएका छात्रछात्राको अनुपात ५१ र ४९ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशमा कक्षा १ देखि ८ सम्म १२ लाख ७८ हजार १ सय विद्यार्थी भर्ना भएकामा छात्राको संख्या ६ लाख २५ हजार ७ सय र छात्रको संख्या ६ लाख ५२ हजार ४ सय छ । यसैगरी, मधेश प्रदेशमा कक्षा ९ देख १२ सम्म २ लाख ९० हजार ४ सय विद्यार्थी भर्ना भएका छन, जसमा छात्राको संख्या १ लाख ३९ हजार ९ सय र छात्रको संख्या १ लाख ५० हजार ५ सय छ ।
शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १ देखि १२ सम्मका ७१ लाख ४३ हजार ३ सय विद्यार्थीमध्ये ६९.९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र संख्यागत विद्यालयमा ३०.१ प्रतिशत अध्ययनरत छन् । मधेश प्रदेशमा शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १ देखि ८ र कक्षा ९ देखि १२ को खुद भर्ना क्रमशः ९४.६ प्रतिशत र ५१.३ प्रतशत छ । जो मधेस प्रदेशमा सबै भन्दा कम हो ।
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तरमा वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढिरहेको सरकारी तथ्यांक छ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादव खास गरी दलित बस्तीमा शिक्षामा उज्यालो पुग्न नसकेको बताउँछन् । उनले शिक्षकहरु समयमा नपाइने, आएपछि पूरै समय नबस्ने जस्ता बेथितिका कारण शिक्षामा सुधार आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढे मात्रै शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ, सबैको प्राथमिकता भौतिक विकास मात्रै हुने गरेकाले समाजिक विकास एजेन्डा बन्ने गरेको छैन र शिक्षामा समस्या बढिरहेको छ ।’
सरकारले साक्षरता बढाउन योजना निर्माणमा धयान नदिएकाले पनि समस्या भएको छ । साक्षर बनाउने योजना अभावका कारण यस्तो समस्या हुने गरेको हो । मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश स्थापनाको करिब ६ वर्ष बितिसके पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाउन नसक्दा नीतिको अभावले समेत मन्त्रालयले शिक्षामा काम गर्न नसकेको बताए । यसले विद्यालय शिक्षामा पनि सुधार आउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘यसको असर साक्षरतामा पनि पर्ने गरेको छ ।’ मन्त्री लेखीले सरकारको ध्यान शिक्षा नीति बनाउनेमा केन्द्रित रहेको बताउदै शिक्षा नीति बनाएर शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
