बजेट ह्याक भएको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार
ह्याकरको सिकार बजेटमा छानबिन गर्न चारदलको माग
पुनर्लेखनविना नै बजेट पारित हुने सम्भावना अत्यन्त कम
मधेश सरकारको नेतृत्वबारे एमाले–कांग्रेसको धारणा आएन
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको मधेश प्रदेश सभाको बैठक शुक्रारदेखि शुरु हुने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा छलफल शुरु गरिने मधेश प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । बजेट आएको करिब तीन साता बित्दासमेत प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल शुरु हुनसकेको थिएन । मधेश प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीबमोजिम शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा छलफल हुने जनाएको छ । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को करिब ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ३६.४५ प्रतिशत छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात ६३.५५ छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ०.५० प्रतिशतले कम हो ।
बजेटमा सामान्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ५ अर्ब ९३ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा क्षेत्रमा ८० करोड ९९ लाख ४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक मामिला क्षेत्रमा २२ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै, वातावरण संरक्षण अन्तर्गत २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, आवास तथा सामुदायिक सुविधा क्षेत्रमा ५ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्यअन्र्तगत ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्मक्षेत्रमा २ अर्ब ४६ करोड ५३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, शिक्षा क्षेत्रमा ९० करोड ५४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा ८८ करोड ७२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बजेटमा योजनाहरु पिएलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गराउनुपूर्व ह्याक भएको भन्दै मधेश प्रदेश सभाका चार राजनीतिक दलले छानबिन माग गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा बिनाछानबिन समिति गठन र र पुनर्लेखनविना बजेट पारित हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट सन्दर्भमा असार १३ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पिएलएमबिआइएस ह्याकरहरुबाट ह्याक गरी कार्यक्रम तथा बजेट रकम प्रविष्ट गरिएको एवम् बजेट त्रुटिपूर्ण भएको मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र अर्थमन्त्री भरत प्रसाद साहले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा छानबिन समिति गठनको माग भएको हो ।
यस्तै, शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सिंहले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि जनमत पार्टीका सांसद सिंह ५५ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सिंहलाई नेकपा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका ५५ प्रदेश सभा सदस्यले समर्थन गरेका थिए । तर, अहिले उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धन दल फेरिएकाले विश्वासको मत पाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । हालसम्म नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस र एमाले मात्र छ । अन्य प्रदेशमा यी दुई दलसँग स्पष्ट बहुमत रहेपनि मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक सांसद छैनन् । मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टी संघीय गठबन्धनमा कता जाने अहिलेसम्म प्रष्ट नदेखिएको बताउँछन् । विगतमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेको जनमत मुख्यमन्त्री पाएपछि तत्कालीन सत्तागठबन्धनमा पुगेको थियो । तर अहिले जनमत कता जाने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ भने विश्वासको मत पाउने कि न पाउने भन्नेमा पनि अन्यौलता छ ।
संघमा समेत प्रष्टरुपमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा अन्य दल सहभागी भएकोबारे प्रष्ट नआएकाले विश्वासको मत पाउने या नपाउने विषयमा संघीय गठबन्धनको नेताहरुले नै निर्धारण गर्ने अवस्था छ । नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेबीच प्रदेश सरकारका विषयमा भएको निर्णयमा ३ वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेले नेतृत्व गर्ने र तीन वटा नेपाली कांग्रेस तथा एउटा मधेशकेन्द्रित दलले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेश प्रदेशमा भने मधेश केन्द्रित दलले नै मुख्यमन्त्री पाउने पक्का भए पनि जनमतको हो या अरुको भन्नेमा अन्यौल कायमै छ ।
mukएक सय सात सदस्य रहेको मधेश प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, जनता समाजवादी पार्टीका १९, लोसपाका नौ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नौ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सात प्रदेशसभा सदस्य छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सदस्य छन् ।
