मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बजेटको योजना ‘पिएलएमबिआइएस’मा प्रविष्ट गराउनुपूर्व नै प्रणाली ह्याक गरेको विषयले मधेश सरकारको बजेटमाथि प्रश्न उठेको छ । मधेश प्रदेशको चार राजनीतिक दलले नै यसलाई गम्भीररुपमा लिएर छानबिन माग गरेपछि मधेश प्रदेश सरकारको बजेटमा भएको ‘इन्टरनेट आक्रमण’ले मधेश तरंगित भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, लोसपाका सचेतक रानीकुमारी तिवारी र राप्रपा मधेशका संसदीय दलका नेता कंचन विच्छाले समिति गठन गरी यस्तो गम्भीर विषयमा छानबिन माग गरेपछि मधेश प्रदेश सरकारको सूचना संयन्त्रबारे पनि प्रश्न उठेको हो । चार दलले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई बजेटमा भएको त्रुटी तत्काल सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएपछि यो विषय अरु पेचिलो बनेको हो । ‘पिएलएमबिआइएस ह्याकरहरुबाट ह्याक गरी बजेट प्रविष्ट गरिएको भन्ने विषयमा स्वयम् मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले स्वीकारेको अवस्था छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘यो सामान्य कमजोरी होइन ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव, लोसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रानी कुमारी तिवारी र राप्रपा नेपाल संसदीय दलकी नेता कञ्चन विच्छाले संयुक्तरुपमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री सिंहसँग तीन सूत्रीय माग राखेका छन् । सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट बजेट प्रविष्ट भएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने, बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने र बजेट पुनर्लेखन गर्दा सबै संसदीय क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट कायम हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
दलहरुले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट सन्दर्भमा असार १३ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पिएलएमबिआइएस ह्याकरहरुबाट ह्याक गरी कार्यक्रम तथा बजेट रकम प्रविष्ट गरिएको एवम् बजेट त्रुटिपूर्ण भएको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समेत स्वीकार गरेपछि यसको छानबिन माग गरेका हुन् ।
दलहरुले बजेटमा भएको यो बदमासीबारे छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन माग गरेका छन् । त्यसैगरी बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेश सभामा छलफल गर्न, बजेट पुनर्लेखन गर्दा सबै संसदीय क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट कायम गर्न माग गरिएको छ । मधेश प्रदेश सभामा बजेट पुस्तिका गइसकेको अवस्थामा बजेट पुनर्लेखनको माग दलहरुबाट आएपछि मधेश प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ । संयन्त्रमै भएको हमलाले सरकारका बजेटबारे अन्यौलता र भ्रम सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकारको संयन्त्रमै भएको हमलाको छानबिन मात्रै होइन, नयाँ बजेट बनाएर प्रस्तुत गर्न चार दलले भनेपछि सरकारलाई चुनौती थपिएको हो ।
