मधेशदृष्टि
काठमाडौँ ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेका छन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुख्यसचिव अर्याल जोडिएका हुन् । उनलाई आइतबार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन भएको हो । डा. अर्यालसँगै अरु ११ कर्मचारी र एउटा कम्पनी तथा त्यसका निर्देशकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डा. अर्यालसहित सबैलाई जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार छ सय ४० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहेका बेला सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष (हालका मुख्यसचिव) डा. अर्यालसहित, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवम् हाल अर्थसचिव रितेशकुमार शाक्य, सोही विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवम् हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई मुद्दा दायर भएको हो । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन शाखा एवम् खरिद इकाईका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही र तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र सोही केन्द्रका तत्कालीन खरिदविज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
लीलादेवी निमित्त मुख्यसचिव
मुख्य सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा पर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गडतौला निमित्त मुख्य सचिव बनेकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नारायण दवाडीभन्दा गड्तौला वरिष्ठ सचिव भएको नाताले उनलाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव रहँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिदमा राज्यकोषमा अरबौँ रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै आइतबार अख्तियारले डा. अर्यालसहितका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बित भएका छन् ।
कायममुकायम मुख्य सचिव नियुक्तिका लागि हालका सचिव मध्येबाट वरिष्ठ सचिवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । गड्तौला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिषरिषद् कार्यालयमै कानुन सचिवका रूपमा कार्यरत हुन् । २०५२ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी उनी २०६३ कात्तिक ३ गते उपसचिव र २०७० माघ ९ गते सहसचिव बनेकी थिइन् । २०७७ कात्तिक २७ गतेदेखि उनी सचिवका रूपमा कार्यरत छिन् । कानुन समूहका प्रायः अधिकृत न्यायाधीशले बन्ने अवसर पाउँछन् । गड्तौलाले भने न्यायाधीशमा रूचि नदेखाएको उनका समकालीनहरू बताउँछन् । गड्तौला कानुन तर्जुमा र लैंगिक न्यायका विषयमा विशेष दख्खल राख्छिन् ।
