– सिरक, कम्बलदेखि साडी खरिदमा १९ लाख ७८ हजार खर्च
– चाडपर्व, पूजा र मेला व्यवस्थापनमा ३९ लाख ६६ हजार वितरण
– इन्धनमा सकाइयो ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ
– करारमा ५७ कर्मचारी भर्नाबापत ८९ लाख ९९ हजार तलब भत्ता
मधेशदृष्टि
बारा ।
प्रसौनी गाउँपालिकाले स्थानीय सुशासन ऐनको धज्जी उडाउँदै जनताका नाममा मोटो रकम बदमासी गरेको पाइएको छ । सिरक, कम्बल, ह्याण्ड पम्प, साडी, ब्याग, झुललगायतका सामग्री खरिदमा प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै खरिद गरेर पालिकाले १९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनले नै दलित महिला साडी शीर्षकमा ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको फेला पारेको छ ।
खरिद भएका सामग्री कसलाई वितरण गरिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । कार्यविधिबेगर वितरणमुखी कार्यक्रममा लगातार वित्तीय अनुशासन मिचेर खर्च गर्दा पालिकालाई प्रतिफल प्राप्त हुने नदेखिएको भन्दै महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले वितरणमुखी खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न तालिम र कार्यक्रमका लागि सुरेन्द्र प्रसाद साहलाई नगद ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सन्तोषकुमार साहले ३१ हजार ५ सय रुपैयाँमा एक थान मोबाइल खरिद गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकले यो कार्य ऐनको व्यवस्था विपरीत भएको भनेर सचेत गराएको छ ।
गाउँपालिकाले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी विभिन्न व्यक्तिलाई अपारदर्शी हिसाबले आर्थिक सहायताका रुपमा राज्यको कोषको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । आर्थिक सहायताका नाममा १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।सामाजिक सहायतबाट ५ लाख रुपैयाँ, विविध कार्यक्रम खर्चबाट ४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य उपचार कोषबाट ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै, गाउँपालिकाले भ्रमण तथा अनुगमनमा १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । तर, कर्मचारी भ्रमण तथा अनुगमनमा जानुपर्ने औचित्यता र भ्रमणपश्चात अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको भने कुनै प्रमाण पालिकामा छैन । भ्रमणको उपलब्धीको मूल्याङ्कन नभएको महालेखाले औँल्याएको छ । गाउँपालिकाले इन्धन खर्चमा ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालयले १ थान चार पांग्रे सवारी साधन, १ थान ट्याक्टर, १ थान एम्बुलेन्स र २४ थान मोटरसाइकल सञ्चालन गरेको बताइएको छ । पालिकाले विभिन्न सामान मर्मतबापतको खर्चमा २५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । पालिकामा उपलब्ध सवारी साधनको तुलनामा मर्मतका लागि भएको २५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च नियमसम्मत र मितव्ययी नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
प्रसौनी गाउँपालिकामा ५७ करारका कर्मचारी भर्ना गरी ८९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी भएको छ । ‘कानुनबमोजिम पारदर्शी हिसाबले कर्मचारी नियुक्ति गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्नेमा दरबन्दी स्वीकृत नगरी ज्यालादारी, करार कर्मचारी भर्न गरी तलब भुक्तानी दिएको अनियमित देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी सामग्री खरिद गरी विभिन्न आपूर्तिकर्तालाई ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । कतिपय मसलन्द सामग्री खरिद गर्दा सोझै कर्मचारीलाई नगद भुक्तानी दिएरसमेत खरिद कार्य गरेको भेटिएको छ । यसले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाएको छ ।
गाउँपालिकाले मानव सेवा आश्रम पर्सालाई भवन निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ । मानव सेवा आश्रमले रकमबाट भवन निर्माण गरेको प्रमाणित श्रेस्ता पेश गरेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सरकारी खर्च गर्दा साधन श्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले विभिन्न वडामा चाडपर्व, पूजा, मेला व्यवस्थापनलगायतमा ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भुक्तानी गरेको छ । यसरी गरेको भुक्तानी विभिन्न व्यक्तिले सादा कागजमा रकम बुझेको भर्पाई पेश गरेको आधारमा हिसाब फरफारक गरेको पाइएको प्रतिवदेनले देखाएको छ ।
पालिकाले विविध खर्चमा १४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विविध खर्चको स्पष्ट उद्देश्य र खर्चको यथार्थता प्रमाणित हुने गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को नियम १५ मा कुनै पनि निकायले पानी बिजुलीलगायतको महसुल समयमा भुक्तानी र महसुलमा बिलम्ब जरिवाना भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । पालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल समयमा भुक्तानी नदिँदा जरिवानासमेत कुल रकम ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । जसमध्ये १ लाख ९ हजार रुपैयाँ समयमा बिल भुक्तानी नदिँदा सरकारलाई थप व्ययभार पारेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्:-
सुशासन र विधिको खिल्ली उडाउँदै सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाद्वारा करोडौँ भुक्तानी
पटेर्वासुगौलीमा आम्दानीको एक चौथाइ खाजा खाएरै सकियो
सखुवाप्रसौनीमा पौने ६ करोडको किताबको बिल बनाएर भ्रष्टाचार
