बजेट बनाउँदा जनताको माग र अपेक्षा पूरा गर्नुको सट्टा लोकप्रियताका आधारमा स्रोतको सुनिश्चितताविना र अव्यवहारिक बजेट निर्माण गरिँदा हरेक वर्ष बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको छ ।
– डा. भोगेन्द्र झा, अर्थशास्त्री
सरकारले बजेट ल्याउने तर समयमा बजेट खर्च नभइरहेकोबारे कुन मन्त्रालयका कारण काम भइरहेको छैन भन्ने अनुगमन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । पैसा भएर पनि खर्च नहुनु दुःखद हो ।
– जितेन्द्र सोनल, लोसपा नेता, पूर्वमन्त्री
वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ का अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रवधानअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ । मुलुकमा संघीयतामा गएपछि सात प्रदेश सरकारले सातौँ पटक नै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको अवस्था हेर्दा हरेक वर्ष बजेटको आकार थोरबुहत बढेको छ भने कतिपय वर्षमा सामान्य घटेको पनि देखिन्छ । तर खर्चको अवस्था भने सुधाररहित छ । अवस्था पुरानै छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट जनताको अपेक्षा र आवश्यकता भन्दा बढी चर्चा बटुल्ने र स्रोतको सुनिश्चितता कम हुने क्षेत्रमा बजेट खन्याउने परिपाटीले बजेट खर्चको अवस्थामा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार नआएको हो । संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन र यसको प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म पर्ने हुँदा राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बजेट र अझ विनियोजित बजेट खर्चमा पनि देखिन्छ । फलतः सिलिङअनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
कति भयो बजेट खर्च ?
असार १ गते प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा मधेश प्रदेशको जेठ महिनासम्मको खर्च हेर्दा आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदासम्म मुस्किलले विकासको बजेट ५० प्रतिशत मात्र खर्च हुने सम्भावना देखिएको छ । चालुतर्फ ३०.७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१.७३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ २४.४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले चालुतर्फ २३.०७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ११.७५ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले चालुतर्फ २३.०७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २.२६ प्रतिशत, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ २३.४१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयमा चालुतर्फ ३६.३८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५.३६ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमा चालुतर्फ २४.७२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा चालुतर्फ ५७.२५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३१.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चालुतर्फ ३१.६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २४.२४ प्रतिशत, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले चालुतर्फ ३४.५८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५.७० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालुतर्फ ४५.३४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ११.५९ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा चालुतर्फ १८.४६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १३.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
बजेट घटबढ र कार्यान्वयन अवस्था
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ गरी ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कुल बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०७९–८० को भन्दा ५.९० प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि चालुतर्फ २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँसहित ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट तर्जुमा भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि चालुतर्फ १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ गरी ३४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गरी ३४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि चालुतर्फ २१ अर्ब ६९ करोड र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ गरी ४४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि चालुतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँसहित २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको बजेट पेश भएको थियो ।
हरेक वर्षको बजेटमा केही न केही कुनै आर्थिक वर्षमा बढेको छ भने केही आर्थिक वर्षमा सोही हाराहारीमा बजेट आएको देखिन्छ । तर खर्चमा भने सुधारको अवस्था देखिएको छैन । बजेटको आकारअनुसार खर्चको दायरा बढ्न सकेको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था
मधेश प्रदेशमा विनियोजित चालु बजेटको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ५५.४६ प्रतिशत, २०७६–७७ मा ४४.६२ प्रतिशत, २०७७–७८ मा ६१.३९ प्रतिशत, २०७८–७९ मा ६७.४७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ५१.०५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी मधेश प्रदेशमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमा २०७५–७६ मा ४९.१४ प्रतिशत, २०७६–७७ मा ३६.८४ प्रतिशत, २०७७–७८ मा ६८.२७ प्रतिशत, २०७८–७९ मा ६०.९६ र २०७९–८० मा ६२.३६ पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । विनियोजित बजेट र खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा खर्चमा पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ ।
सरकारले ल्याउने गरेको बजेट व्यवहारिकता भन्दा पनि लोकप्रियताका आधारमा आउने गर्दा यस्तो देखिएको अर्थशास्त्रीहरुको कथन छ । अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झाले बजेट अनुमानका आधारमा स्रोतको सुनिश्चितताविना र व्यवहारिक नहुने गरेका कारण खर्चको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताए । उनले सरकारले बजेट बनाउँदा जनताको माग र अपेक्षा पूरा गर्नुको सट्टा लोकप्रियताका आधारमा बढी ल्याउने गरिएकाले यस्तो समस्या आउने हुने गरेको बताए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता एवम् पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनल बजेट खर्च नहुनुमा सरकारको कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनले सरकारले बजेट ल्याउने तर समयमा बजेट खर्च नभइरहेकोबारे कुन मन्त्रालयका कारण काम भइरहेको छैन भन्ने अनुगमन नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘पैसा नहुनु एउटा समस्या हो, पैसा भएर पनि खर्च नहुनु यसमा सरकार नै दोषी छ, यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ ।’
