मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार चितवनको एक कार्यक्रममा भने, ‘उहाँहरु (रास्वपा)को त्यो पुरानै बानी हो ।’ उनको संकेत थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता तथा सांसदहरुतर्फ । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा पत्र बोकेर हिँड्नु रास्वपाको पहिचान भएको बताउँदै उनीहरु सरकारबाट नबाहिरिने जिकिर गरे । ‘रवि लामिछानेजीले शुरूमा नै हामी त्यस्तै हौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, आफ्नो पहिचानका लागि पनि राजीनामा पत्र गोजीमा राखेर हिँडेका छौँ भन्नुपर्ने उहाँहरूलाई आवश्यकता होला,’ रास्वपाका मन्त्रीले राजीनामा दिन लागेका हुन् भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रचण्डको कटाक्षमिश्रित जवाफ थियो, ‘मैले बुझ्दा त्यस्तो केही पनि पाइनँ ।’
केही दिनअघि रास्वपाका नेता एवम् खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय गठबन्धन दलबीच नै उठेको र राजीनामा पत्रमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी रहेको, गोजीमै बोकेर हिँडेको भनेपछि गठबन्धनमा केही गडबड भइरहेको आमनागरिकले अनुमान लगाएका थिए । उसो त बजेटमै सत्तारुढ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै असन्तुष्टि बताएपछि गठबन्धनमा असन्तुष्टिको खिचडी पाकिरहेको अनुमान सबैले गरेका थिए ।
पछिल्लो समय लगातार नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरु गठबन्धनमा गडबड नभएको र सरकार छाडेर जाने विषय कल्पना भन्दा बाहिरको भएको बताइरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराईदेखि प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सांसद सूर्य थापासम्म माओवादी गठबन्धन बोक्ने र रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा जोगाउने काममा दिलोज्यानले लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपाका मन्त्रीबाटै राजीनामा प्रकरण आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसलाई बचाउ गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
उसो त निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र जारी गरे पनि अदालतमा मुद्दा परेर मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालका प्रदेश सांसद खुलेर जसपापट्टि नलागेपछि मधेश प्रदेश सरकारमा लोसपा र नेकपा एसलाई मनाउनु पर्ने बाध्यतामा परेका प्रधानमन्त्री दाहाल अरु दबाबमा देखिएका छन् । सहकारी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछानेलाई बोकेर चर्को आलोचनाको खेपिरहेका र गतिले काम गर्न नसकिरहेका प्रधानमन्त्री ससानो काममा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ‘चेक’ले पनि हैरान नै छन् । पार्टीका धेरैजसो नेताहरु पार्टी एमालेमा गाभ्न र आगामी कार्यकालको राष्ट्रपति सुरक्षित गर्न अनुरोध गर्न थालेपछि भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री दाहाल कमजोर महसुस गरिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवसँगको गठबन्धन भन्दा एमाले–रास्वपाको गठबन्धन निकै भारी परिरहेको र पार्टीका नेताहरुको एमालेप्रतिको झुकाव चाहिँदो भन्दा बढी नै भएपछि गठबन्धनमा सरकार बलियो त देखिएको छ, ढिलोचाँडो पार्टी विलयको सम्भावनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीको चासो बढेको छ ।
एकातिर कांग्रेसको लगातारको दबाब, अनि पार्टीभित्रैका नेताहरुको एमालेमा झुकाव र गठबन्धन साझेदारहरुको अनावश्यक तनावसँगै मधेश प्रदेश सरकार जनमतलाई दिएका प्रधानमन्त्री दाहाल केन्द्र सरकारमा पनि मधेशमा परीक्षणकालमा रहेको सिके राउत भित्र्याएर सरकारी गठबन्धन अरु बलियो पार्ने ध्याउन्नमा छन् । उनले सरकार हेरफेर गरिरहने क्रममा यसपटक उपेन्द्र यादवको बहिर्गमनसँगै मधेशमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको जनमत पार्टीलाई मधेशको सत्ता त बुझाइसकेका छन् । अब केन्द्र सरकारमा पनि जनमतका सुप्रिमो डा. सिके राउतलाई रेड कार्पेट ओच्छ्याएर स्वागतको तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राउतलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीसहित कुनै मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन राउतलाई प्रस्ताव गएको छ । जनमत पार्टीकी सांसद अनिता साहले राउतलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरिएको तर पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताइन् । अघिल्लो दाहाल सरकारमा जनमतका अब्दुल खान र अनिता साह सहभागी भइसकेका छन् । त्यतिखेर पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित दिएका भए राउत आफैँ जाने तयारीमा थिए ।
उसो त प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत सरकारमा समेट्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि यसको पुरतालका लागि लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आवश्यक परेको हो । १२ सांसद भएको उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटाएर ७ सांसद आफूतिर पार्दै दुई मन्त्रालय दिन बाध्य प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता जोगाउन ६ सांसद भएको जनमतलाई मधेशमा मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित थप एक मन्त्रालय दिन बाध्य हुँदैछन् ।
उपेन्द्र यादव र माधव नेपालविनाको सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई निकै सकस परेको देखिन्छ । अर्कातिर एमालेको दबाब झेल्न र रास्वपाको तनावको राजनीति सम्हाल्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई उस्तै सकस छ । यति मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि उनलाई असहयोग र एमालेप्रति निरन्तर झुकावले प्रधानमन्त्री दाहाल अरु तनावमा परेको प्रष्टै छ ।
कुनै पनि बेला एमाले र कांग्रेस मिलेर सत्ताबाट बहिर्गमनमा परिने हो कि भन्ने तनाव पनि प्रधानमन्त्रीमा कायमै छ । किनभने राजनीतिमा जे हुन्छ, त्यो भनिन्न र जे भनिन्न, त्यो हुने गरेको छ । जस्तो, अहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि अरु नेताहरु पनि भनिरहेका छन्, ‘२०८४ सम्म कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्छ ।’ राजनीतिमा भनेअनुसार कहाँ हुन्छ र ? कतै रास्वपा सभापति र गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अदालतबाट कुनै ‘दायाबाया’ भयो भने प्रधानमन्त्रीको सत्ता र सरकार संकटमा त पर्छ नै, सबैतिरबाट सांसदहरु जोडजाड पार्दै परेका बेला एमालेतिर खुलाउने र ठूलो दल बनाएर सरकारको दाबी गर्दै सके सरकारको नेतृत्व गर्ने नसके मध्यावधिमा देश लैजाने केपी ओलीको चाहनामा पनि अहिले जसपा विभाजनदेखि सिके राउतलाई सत्तासम्मका गृहकार्य भइरहेकै छ ।
माओवादी नेताहरु नै पार्टी बनाउन भन्दा एमालेमा विलय रुचाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीका आगामी यात्रा अरु चुनौतीपूर्ण र जोखिमयुक्त हुनेमा सन्देह छैन । झट्ट हेर्दा सरकार संकटमा नदेखिए पनि दाहाल सरकार इतिहासमै यसपटक कमजोर सावित भएका छन् । एमाले–रास्वपा–समाजवादी टेकोमा अब एक सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र ६ सिटको सिके राउतले पनि थप टेको दिएर सरकार धानिदिनु पर्ने अवस्था बनेको छ ।
