सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले मेशिनरी औजार शीर्षकमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा ८ वटा मोबाइल खरिद गरेको छ । ती मोबाइलको प्रयोजन र प्रयोगकर्ता खुलाइएको छैन । मोबाइल कसलाई दिइएको हो भन्ने पनि खुलेको छैन ।
मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा बेथिति, बदमासी, भ्रष्टाचार र अनियमितताका सूचना आइरहन्छन् । कतै कर्मचारीको मिलेमतोमा त कतै जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको खुलासा हुने गरेको छ । तैपनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बदमासी गर्न डर मान्दैनन् । यस्तै भएको छ पर्साको सखुवाप्रसौनीमा पनि । जहाँ महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को प्रतिवेदनमै भनिएको छ, ‘बेथिति छ, बदमासी छ, भुक्तानी गरिएका छन्, बिल पनि मिलेको छैन ।’
बदमासी नै बदमासीका उदाहरण
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशन शीर्षकमा मात्रै ३५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस हिसाबले महिनामा झण्डै ३ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । वीरगंजका स्थापित र लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममा सखुवाप्रसौनीको विज्ञापन देखिएको छैन । यसले के भन्छ भने, सखुवाप्रसौनीमा विज्ञापनमा पनि कमिसनको खेल छ । मधेश प्रदेशमा प्रतिष्ठित र स्थापित मधेशदृष्टि दैनिक र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका एकै जिल्लाको भए पनि मधेशदृष्टिमा सखुवाप्रसौनीको विज्ञापन वा सूचनाजन्य सामग्री छापिएको छैन । अन्य कैयौँ वीरगंजका सञ्चारमाध्यममा पनि सूचना छापिएको पाइएको छैन । र, गाउँपालिकाले गरेको सूचनाको अधिकांश भुक्तानीमा विभिन्न कमिसन दिने एजेन्सीको कर बिजक मात्र पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, पालिकाले विविध खर्चमा आन्तरिक आय भन्दा बढी खर्च गरेको छ । आन्तरिक आय ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको पालिकाले १०९.९५ प्रतिशत अर्थात ४४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खाना, खाजा, पानी, चिया र विभिन्न कार्यक्रमका शीर्षकमा खर्च गरेर जनताको करमा मनलाग्दी तर मारेको पाइएको छ । यसरी जनताले रगतपसिना बगाएर दिएको करमा पनि पेश भएका खर्चको बिल भर्पाईमा त्रुटि देखिएको छ । कतिपय खर्चको बिल भर्पाईका साथ कामसँग सम्बन्धित निर्णयसहित पुष्टि हुने प्रमाणसमेत संलग्न भएको पाइएको छैन । अर्थात् आर्थिक मितव्ययी हुन नसकेको पालिकाले खर्चमा पनि विधि पुर्याउनसकेको छैन । विविध खर्चको स्पष्ट उद्देश्य र खर्चको यथार्थता प्रमाणित हुने प्रमाण नराखी धमाधम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
उपकरणमा पनि लामो हात
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले मेशिनरी तथा औजार मर्मतमा पनि जनताको कर हिनामिना गरेको पाइएको छ । ९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मेशिनरी तथा औजार मर्मत र सवारी साधनतर्फ ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको विभिन्न मर्मत बिल देखाएर भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । मर्मत आदेश, मर्मत दाखिला र सोको व्यवस्थित खर्चको समेत अभिलेख खाता नराखी यसरी लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको हो । मधेशदृष्टि दैनिकले अघिल्लो वर्ष पनि सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले एकै दिन विभिन्न खर्च देखाएर गाडी, मेशिनरी उपकरणको मर्मतमा लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बदमासी गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । पालिकाले नियमानुसार मर्मत अभिलेख राख्ने र मर्मत अभिलेखको आधारमा खर्च गरी सम्पत्ति संरक्षण तथा खर्चमा नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिएको महालेखाको सुझाव छ ।
वर्षमा १ करोड ५ लाखको इन्धन
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले इन्धन वितरणको मापदण्ड तयार गरेको भए पनि पालना नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ८० लाख २९ हजार रुपैयाँको इन्धन वितरण भएको छ भने पदाधिकारीलाई पनि छुट्टै २५ लाख रुपैयाँ इन्धनमा भुक्तानी दिइएको छ । यसरी पालिकाले वर्षमा १ करोड ५ लाख २९ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । तपाईंहरु आफैँ हिसाब निकाल्न सक्नुहुन्छ, यति ठूलो परिमाणको इन्धनले कहाँ कहाँ पुग्न भ्याइन्छ ? पालिकामा जम्मा ६ वटा वडा छन् । एउटा पालिकाले यत्रो इन्धन कहाँ खर्च गरेको होला ? कि बिल बनाएर भुक्तानी दिइएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जनताको करमा बदमासी गरे ? प्रश्न गर्ने ठाउँ टन्नै छन् ।
मासिक दुई लाख भाडा भुक्तानी
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले भाडा भुक्तानीका नाममा पनि मासिक २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको महालेखाले देखाएको छ । सवारी साधन र मेशिनरी औजार भाडामा १५ लाख रुपैयाँ र घरभाडामा ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । यस्तै, अन्य भाडा भनेर थप २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । २५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भाडाबापत भुक्तानी किन भयो ? महालेखाले औँल्याएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
धर्म र संस्कृतिका नाममा २६ लाख
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले धर्म र संस्कृतिका नाममा मोटो रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । तर यसका लागि पालिकाले कार्यविधि र मापदण्ड नै तयार नपारेको महालेखाले औँल्याएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहायता शीर्षकमा २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । खर्चसम्बन्धी बिल भर्पाई तथा अन्य आवश्यक कागजातमा नितान्त व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरिने खर्चको झल्को दिएको पाइएको महालेखाले उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘यसप्रकारको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
मेशिनरी शीर्षकमा मोबाइल
बदमासी गर्ने बानी परेपछि जताततै बदमासी मात्रै गरेको भेटिइन्छ । सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले गरेको अर्को बदमासी होः मेशिनरी शीर्षकमा मोबाइल खरिद । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई मोबाइललगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा आवश्यकता, औचित्यता हेरेर विचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भनिए पनि त्यस्तो प्रावधानलाई धज्जी उडाउँदै सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले मेशिनरी औजार शीर्षकमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा ८ वटा मोबाइल खरिद गरेको छ । ती मोबाइलको प्रयोजन र प्रयोगकर्ता खुलाइएको छैन । मोबाइल कसलाई दिइएको हो भन्ने पनि खुलेको छैन ।
सीमा नाघेर भुक्तानी
गाउँपालिकाको सबै बजेटका शीर्षक र कार्यक्रम उल्लेख हुन्छन् । एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गर्न पाइन्न । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर मात्रै यसो गर्न सकिन्छ । तर कार्यालय खर्चका नाममा एउटा कार्यका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत अर्को कार्यक्षेत्रमा खर्च भएको पाइएको छ । यसरी गाउँपालिकाले ३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर सुशासनको खिल्ली उडाएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भ्रमणमा ३२ लाख
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३२ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, अनुगमनका नाममा अरु ६ लाख १३ हजार रुपैयाँ सकाएको छ । ३८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भ्रमण र अनुगमनका नाममा सकाइएको पाइएको छ । जबकि को कहाँ भ्रमणमा गए र अनुगमनमा गए भन्ने अभिलेखसमेत छैन । दैनिक भ्रमणको अभिलेखसमेत गाउँपालिकामा छैन । मनलाग्दी जनताको करमा मस्ती मार्ने काम भएको छ । अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भन्ने प्रमाणसमेत पालिकासँग नभएको महालेखाको अनुमान छ । नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमणबारे अभिलेख नै छैन भने यो रकम बदमासी भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वतः कसुरदार देखिने बताइएको छ । भ्रमणपश्चात् तोकिएबमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेशसमेत नगरी रकम लिने काम मात्रै भएको पाइएको छ । यति मात्र होइन, कतिपय भ्रमण पालिका वा कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएको समेत पाइएको छ । वडाअध्यक्षसहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी ठाडो भुक्तानी गरेर पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बदमासी गरेको पाइएको छ ।
