देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघ तीन तहका सरकार छन् । संविधान निर्माणपछि बनेका तीनै तहका सरकार यतिबेला दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्ने चरणमा छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकालको आधा अवधि सकिसकेको छ । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा विशेषगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कामकारबाहीलाई लिएर कतै प्रसंशा त कतै आलोचना देखिन्छ । काम कारबाहीलाई लिइर आलोचना र प्रसंशा स्वभाविक भए पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरु भने गैरकानुनी धन्दामा सक्रिय देखिएका छन् । जसले जनमतको अपमान मात्रै गरेको छैन, संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुका लागि थप बल पुर्याएको छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भनिएको वाक्यांशलाई आजभोलि ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा’ भन्न थालिएको छ । हुन पनि जनताको काममा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टचारका मुद्दा खेप्दै अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । जनप्रतिनिधिले गरेका काम कारबाहीलाई लिएर नागरिकमा असन्तुष्टी मात्रै छैन । निरासा र आक्रोश पनि उस्तै देखिन्छ ।
केही दिनअघि मात्र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानविरुद्ध ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको अभियोग उनीहरुमाथि छ । नगरप्रमुख र उपप्रमुखको उक्त गतल कार्यलाई सहयोग पुर्याउनेहरुमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीसमेत भूमिका देखियो । उनीहरुविरुद्ध ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उनीहरुविरुद्ध भरतताल निर्माणको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ । नगरप्रमुख थापासहित सबै प्रतिवादीविरुद्ध गलत लिखत तयार पारेको, गैरकानुनी हानीनोक्सानी गरेको र गलत प्रतिवेदन तयार पारेका गरी तीन वटा कसुर छ । यति मात्रै होइन, यिनै नगर प्रमुख थापाविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा पाँच करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उता, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ललितपुरको लेले र नल्लुमा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगहरुबाट राजस्व नउठाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेमा मेयर उपमेयरसहित आठ जना कर्मचारीसमेत छन् ।
स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरु सार्वजनिक हुने क्रम रोकिएको छैन । कतिपय अघिल्लो कार्यकालका भ्रष्टाचारका घटनाहरु समेत अहिले सार्वजनिक भएका छन् । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादवसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । माथि उल्लेखित भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा मात्रै होइन अन्य थुप्रै घटनाहरु छन्, जसमा कर्मचारी संयन्त्रसमेत जोडिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमत्तोमा भइरहेका भ्रष्टचार र अनियमितताका घटनाहरुले सुशासनको धज्जी उडाएको छ । यो आफैमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै व्यक्तिगत स्वार्थमा पदीय मर्यादा बिर्सने हो भने नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ? त्यसैले कर्मचारी तन्त्र र जनताको सेवाका लागि भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको गलत कदमका विरुद्ध नागरिक खबरदारी जरुरी छ ।
