मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्षमा पहिलोपटक एउटै मन्त्रिमण्डलमा ५ जना महिलाले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन । १४ सदस्यीय मन्त्री परिषदमा तीन महिलालाई मन्त्री र दुई जनालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । सिंह सरकारले एक–एक जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उर्मिला चौधरीलाई श्रम तथा यातायात मन्त्री बनाएको छ भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका बिमला अन्सारीलाई गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी, शारदा थापालाई शिक्षा तथा सञ्चार राज्यमन्त्री बनाइएको छ भने रञ्जुकुमारी मण्डललाई विनाविभागीय राज्यमन्त्री बनाइएको छ । थापाबाहेक सबै पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । रञ्जुलाई राज्यमन्त्री बनाउन पहिलो मुख्यमन्त्री सरोज यादव सरकारमा जनमतले निर्णय गरेपछि राज्यमन्त्री नबनाउने भएपछि उनको चर्चा सेलाएको थियो । अहिले पार्टीले विनाविभागीय राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रत्यक्षलाई पाँच करोड, समानुपातिकलाई डेढ करोड
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले शपथ लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै केही महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशको १ हजार २ सय ७१ वडामा बाँझो जग्गा उपयोग गरी नमूना कृषि विकास मोडल लागु गर्न कृषि समूह सहकारी वा निजी साझेदारीमा एक पालिका–एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र तयार गर्ने, मधेश प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा नमूनाका रुपमा एक–एक वटा खुला शैक्षिक पार्क तयारी गर्ने, मधेश प्रदेशको तथ्यांक भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन आफ्नै डिजिटल तथ्यांक बैंक स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगार सीप सिकेर फर्केका जनशक्ति निर्माण गरी श्रम बैंक स्थापना गरी सीपलाई रोजगारीसँग जोड्ने, दिगो विकासका योजना तय गरी स्वदेश वा विदेशका लगानी आकर्षण गर्न मधेश प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मधेशमा सुशासनको जग स्थापित गर्न खोजमुलक पत्रकारिता प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेश सरकार र मिडिया साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मधेशमा कार्यरत रहेका पत्रकारको दुर्घटना विमा गरिने निर्णय भएको छ । प्रदेशको खेललाई गतिशील बनाउन प्रदेश गौरव आयोजना, खेलकुद रंगशाला निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थाको पनि निर्णय भएको छ । त्यसैगरी गजेन्द्र नारायण सिंह र रामाराजा प्रसाद सिंहको सम्मानमा ठोस योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ । यस्तै, उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेका छन् ।
