वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
संघीयता अभ्यासको पहिलो कडीमा बनेको प्रदेश सरकार पनि हाँकेको र दोस्रोपटक प्रदेश सरकार पनि हाँक्ने अवसर पाएको मधेशबाट उदाएको राष्ट्रिय पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सम्भवतः पहिलोपटक कमजोर अंकगणितसहित मधेश प्रदेश सरकारबाट आज बुधबार बाहिरिँदैछ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा उनलाई आवश्यक ५४ मत नपुग्ने देखिएकाले जसपा नेपालको सरकार लगातार ६ वर्ष सत्ता हाँकेर प्रदेशबाट बाहिरिँदैछ । बुधबार दिउँसा ३ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन वैशाख ३० गते फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा यादव नेतृत्वको सरकारले सहजरुपमा विश्वासको मत पाउने भने अवस्था देखिएको छैन । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीबीच सरकार बनाउने सहमति भएको छ । तीन दलबीच जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भए पनि आवश्यक बहुमतका लागि भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपामध्ये एक दलको समर्थन आवश्यक पर्छ तर दुवै दल मंगलबार साँझसम्म तटस्थ देखिएका छन् । अर्कातिर जसपा नेपाल नै विभाजन भएपछि मधेश प्रदेशमा उनीहरुका प्रदेश सभा सदस्य विभाजित भएको पाइएको छैन । अदालती प्रक्रियाले पनि यो काम रोकेको छ ।
मधेश प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेका तर्फबाट प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिताकुमार साहले बालअधिकार ऐन २०७७ संशोधनका लागि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो । प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
यता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले मधेश प्रदेशको राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षा गरेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले लोसपाका ८ प्रदेश सभा सदस्यलाई बोलाएर राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा समीक्षा गरेका हुन् । लोसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले बैठकमा कुनै ठोस निर्णय नभए पनि प्रदेशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले विश्वासको मत दिनुपूर्व नै पार्टीले आफ्नो भूमिका प्रष्ट गर्ने र अहिले राजनीतिक विषयमा प्रदेश सभा सदस्यसँग अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले जानकारी मात्र लिएको बताए । सोनलले कुनै खासै निर्णय भने नभएको जानकारी दिए ।
जसपा नेतृत्वमा रहेको मधेश सरकारबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिने तयारी गरे पनि कांग्रेसले समर्थन गर्दासमेत सरकारलाई आवश्यक बहुमतका लागि लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । नेकपा एस र लोसपाले कसलाई मत दिने भन्ने प्रष्ट पारेका छन् छैनन् । यस्तो अवस्थामा २०८० कात्तिकदेखि कामै गर्न नसकेका र विश्वासको मत लिँदै सत्तामा टिकिरहेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार मधेश प्रदेशबाट बदनामी कमाउँदै बहिर्गमन हुने देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यादव नेतृत्वको सरकारले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बने पनि अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवलाई जोगाउन मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिवेदन बाहिर नै ल्याउन दिएनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बजेट नराखी भ्रष्टाचार नगरेको भने पनि यो वर्ष पनि मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित धेरै मन्त्रालयको बेरुजु केही साताअघि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
