मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले सरकारी अस्पतालमा भएका समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा बिरामीले समयमै उपचारका लागि पालो नपाएको र शल्यक्रियाका लागि वर्षौं पालो कुर्नुपर्नेलगायत अवस्था रहेकाले यी समस्यालाई हल गर्न समिति गठन भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा डा. मदनकुमार उपाध्याय र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा सदस्य सचिव रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनले विभिन्न सरकारी अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । अस्पतालमा देखिएका समस्या र बिरामीले गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न उनले समिति नै गठन गरेका हुन् । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन २ हप्ताभित्र पेस गर्नुपर्नेछ । समितिले पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका संघीय अस्पतालहरूको स्थलगत अनुगमन गर्नेछ । मन्त्री यादवले अस्पतालमा शल्यक्रियाको लागि लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था, रेफरको अवस्था, सेवाको गुणस्तर एवम् प्रक्रिया लगायतका विषय सम्बन्धमा क–कसको जिम्मेवारीभित्र पर्ने, शल्यक्रिया सेवा दिने विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या र अस्पतालले दैनिक दिएको सेवाको बिवरण तयार गर्नपर्ने निर्देशन दिएका छन् ।
यसैगरी अस्पतालमा बिरामीको चाप, जनशक्ति, साधनस्रोत एवम् अन्य पूर्वाधारको अध्ययन गरी स्वास्थ्य सेवा समयमा नै एवम् गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्न सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई छ । समस्याको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन (३ महिनाभित्र गर्न सकिने), मध्यकालीन (१ आर्थिक वर्षभित्र गर्न सकिने) र दीर्घकालीन (५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने) कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्नसमेत मन्त्री यादवले समितिलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेजमा पनि स्वास्थ्य बीमा लागू
१० वटा निजी मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १० वटा मेडिकल कलेज र २ वटा आँखा अस्पताललाई आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति दिएको हो । बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका चार र बाहिरका ६ वटा मेडिकल कलेज छन् । बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएका अस्पतालहरूमा काठमाडौं मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल (केएमसी अस्पताल) सिनामंगल काठमाडौँ, मनमोहन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, सितापाइला, नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, जोरपाटी र किष्ट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल ग्वार्को छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सूचीकृत भएका उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा बीएण्डसी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल झापा, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर, विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगर, चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर, देवदह मेडिकल कलेज खैरनी रूपन्देही र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बाँके रहेका छन् । विर्ताज्योति आइकेयर प्रालि, झापा र दृष्टि आई अस्पताल, पोखरामा पनि स्वास्थ्य बीमा लागू हुनेछ ।
बोर्डले पहिला नै सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो, तर अहिले कागजपत्र पुगेपछि १ साउनबाट सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता गरेको हो । निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा बेथिति बढ्दै गएको गुनासो आएपछि बीमा बोर्डले पछिल्लो समय कार्यक्रम बन्द गरेको थियो । सरकारी अस्पतालले बीमा सेवा धान्न नसकेका अवस्थामा मात्रै वरपरका निजी अस्पताललाई समेट्ने रणनीति लिएको थियो । बोर्डका अनुसार हालसम्म ४७२ वटा सेवा प्रदाय स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा कार्यक्रम सम्झौता भएको छ ।
