सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहका नेताहरुले बजेटका बारेमा मिश्रित धारणा सार्वजनिक गरिहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएकाले स्वीकार दाबी गरिहँदा मुलुककै आर्थिक नगरी वीरगंजलाई निरासा बनाएको छ । विगतमा पटक–पटक सरकारको उपेक्षामा परेको वीरगंजसँग यस पटक पनि सोही व्यवहार दोहोरिएको छ । वीरगंजमा अवस्थित चिनी कारखानादेखि कृषि औजार कारखानाको नाम बजेटमा समेटिएको छैन । बन्द रहेका विराटनगर जुट मिल, हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता उद्योगहरु पुन सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छन्, तर वीरगंजका बन्द उद्योगका बारेमा सरकारको ध्यान गएको छैन । यति मात्रै होइन, वीरगंजवासी विगतमा पटक–पटक आवाज उठाउँदै आइरहेको नारायणी रंगशालाको विषय पनि समेटिएको छैन । बजेटमा नारायणी अस्पताललाई स्तरोन्नत्ति गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि कत्ति बजेट छुट्याएको छ भन्ने प्रष्ट छैन ।
वीरगंजलाई सरकार पक्षबाट भइरहेको उपेक्षाका विषयलाई लिएर यहाँका सरोकारवालाले पनि विगतदेखि नै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । वीरगंजलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने माग पनि पटकपटक उठ्दै आइरहेको छ । यो मुद्दालाई पछिल्लो समय आम जनता पाटीले जोडदार रुपमा उठाइरहेको छ । प्रभु साह नेतृत्वमा रहेको आजपाले बुधबार मात्रै वीरगंजमा जिल्ला भेलाको नै आयोजना गरेर दबाब दिएको छ । केही महिना अघि नै वीरगंजमै भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘वीरगंजलाई देशको आर्थिक राजधानी’ बनाउन पहल थाल्ने आवश्वास बाडेर गएका थिए । तर, अर्थमन्त्री पुनको पहलको पनि नतिजा देखिएको छैन । बरु उनै अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा वीरगंजलाई विभेद गरे । वीरगंजको विकास र यहाँका समग्र उद्योग तथा व्यापारका विषयमा सरकारले चासो नदेखाएकोमा वीरगंजवासी असन्तुष्ट छन् । पर्सा जिल्लाबाटै गएको राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा गरेका प्रयासहरुको पनि सार्थक उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
देशको कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगटेको वीरगंजलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गरी सोही अनुरुप बजेट विनियोजन गर्दा वीरगंजले सरकारकै लागि पनि अझ बढी लाभदायिक हो । भारतसँग सिमानाका जोडिएको वीरगंज क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने थुप्रै सम्भावना छन् । उद्योग तथा व्यापारको मात्रै होइन कृषि र पर्यटनसँग पनि वीरगंजलाई जोड्न सकिन्छ । भारतीय पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा थप सेवा सुविधा विस्तार भए त्यसबाट पनि मुलुकले राजस्व बृद्धिमा सहयोग पुग्ने छ । पछिल्लो समय वीरगंजमा व्यपार व्यवसाय गर्नेहरु बढिरहेका छन् । वीरगंजको बढ्दो आर्थिक गतिविधीलाई मध्यनजर गरी सरकारले ठोस पहल थाल्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि वीरगंजका उद्योग व्यवसायी, जनप्रतिनिधी र सरोकारवालाको साथ सहयोग र सुझावलाई सरकारले अग्रण गर्नुपर्छ । मुलुककै अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने गरी वीरगंजको आर्थिक गतिविधीलाई बढाउन सरकार सहयोगी भूमिकामा देखिनु पर्छ । राज्यले सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउँदै आइरहेको वीरगंजमा लगानी पनि सोही मात्रा भए त्यसबाट वीरगंजवासी र सरकार दुबैका लागि हितकर हुनेछ ।
