वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था केन्द्रले आवश्यकता र औचित्यबिना कमिसनका लोभमा सामान खरिद गरेर वितरण गरेको पाइएको छ । अस्पतालमा मागबिना नै सामान खरिद गरिएको र यसबाट आपूर्तिकर्ताबाट कमिसनले उठाउने गरिएको पाइएको हो । सरकारी कार्यालयको लेखाजोखा गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था केन्द्रको सामान खरिद प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
केन्द्रले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ, सिरहामा ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सर्लाहीमा ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, लहानमा ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, रौतहटमा ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, पर्सामा ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँलगायत ७३ करोड ४१ लाख रुपैयाँका मेडिकल औजार, उपकरण तथा औषधिजन्य मालसमान खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको छ । जिल्ला अस्पतालको मागबेगर संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयले तोकिदिएको कार्यक्रमका आधारमा मेडिकल सामग्री तथा उपकरण खरिद गरी अस्पताललाई उपलबध गराइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रादेशिक अस्पताल सर्लाहीका लागि २ करोड ६ लाख रुपैयाँ तथा रौतहटका लागि २ करोड ६ लाख रुपैयाँ गरी ४ करोड १२ लाख रुपैयाँको फोहोर व्यवस्थापन उपकरण र १ करोड ८६ लाख रुपैयाँको वोन डेन्सिमिटर खरिद गरी हस्तान्तरण गरेकामा ती उपकरण सञ्चालित अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रले खरिद गरी पिपरा सेटेलाइट अस्पतालमा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँको डिजिटल एक्सरे, २६ लाख रुपैयाँको आइसियु भेन्टिलेटर, २५ लाख रुपैयाँको बिरामी मनिटर, ३७ लाख रुपैयाँको एनेस्थेसिया, ९० लाख रुपैयाँको अल्ट्रासाउन्ड, ओटिटेबल र लाइट तथा कर मेसिनलगायतका ३ करोड ५८ लाख ४२ हजार रुपैयाँको मेडिकल सामान तथा उपकरण पठाएको ती उपकणको अवस्थाको विषयमा समेत केन्द्रसँग कुनै लेखाजोखा नरहेको भन्दै अनुगमन गर्न, अवस्था पत्ता लगाउन महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।
केन्द्रले खरीद गरी ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको डुप्लर युएसजी, बोन डेन्सिटोमिटर तथा ओटिटेबल लाइट, एनेस्थेसिया तथा कटरीलगायतका मेसिन तथा उपकरण मौज्दात रहेको र ती सामानको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत मिचेर सामान खरीद गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिने, ५० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्र र सो भन्दा बढीको खरिद गर्नु परे बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रले टुक्राटुक्रा गरी पटकपटकको कोटेसनमार्फत ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको औषधिजन्य मालसामान, डेंगु किट, ग्लुकोमिटरलगायतका मालसामान खरिद गरेको छ । महालेखाले प्रचलित कानून पालना गरी खरिद गर्नुपर्ने भन्दै खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
आपूर्ति केन्द्रले सामान खरिदमा आपूर्तिकर्तासँग कमिसन उठाउने गरेका कारण आवश्यकता र औचित्यबिना नै सामान खरिद गरेको पाइएको छ । कमिसनका लोभमा यसरी खरिद गरिएका सामान र खरिदकर्ता कम्पनी तथा तिनबाट कुन मन्त्री र कर्मचारीले कमिसन लिए भन्नेबारे मधेशदृष्टिले निरन्तर खोज गरेर तथ्य सार्वजनिक गर्दै जानेछ ।
