आज जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भएको दिन हो । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गरी मूलुकमा गणतन्त्र घोषणा गर्न सफल भयो । त्योबेला पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न भने सकेन । पुनः २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन भयो । सोही निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो । विगतमा पटक–पटक भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको जगमा मुलुकले नयाँ संविधान पाउँदा नागरिकस्तरमा पनि उत्साह थपियो । संविधानबमोजिम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा दोस्रो कार्याकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । तर, संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै संविधान संशोधनदेखि व्यवस्था परिर्वतनसम्मका आवाज मुखरित हुनुले थप चुनौती बढेको छ ।
संविधानको सही र पूर्ण कार्यान्वयन हुन नपाउँदै पछिल्लो समय सतहमा आएका सवालहरुले नयाँ विकल्प खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो विकल्प के हो भन्ने विषयमा दलहरु र नेताहरुमा मतभिन्नता छ । केही नयाँ त केही पूरानै दलहरुबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । तर, संविधानको एउटा धारालाई चलाउँदै त्यसको हलचल कहाँसम्म जान्छ भन्ने भयले पनि दलहरुले अहिलेकै अवस्थामा शाहस जुटाउन सकिरहेका छैन । हुन त अहिलेको व्यवस्था लागु गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलका दलहरु भित्र नै व्यवस्था विरोधी आवाजहरु सुनिन थाल्नु पनि अब नौलो विषय रहेन । एकातर्फ शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका अहिलेका दलहरुप्रति नागरिकको निरासा बढ्दै जानु अर्कोतर्फ स्वमय राजनीतिक दलहरु पनि शासकिय प्रणालीमा फेरबदल गर्न खोज्नुले अबको बाटो कता जान्छ एकिन छैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरुकै इच्छाशक्ति प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । अहिलेको व्यवस्थामै रहेर जनताको अवस्था सुधार गर्न दलहरु चुकिरहेका छन् । त्यस्ता विषयमा आत्मसमिक्षा गरि अघि बढ्नुपर्ने दलहरुको व्यवहारमा पनि परिर्वतनको गुञ्जायस छैन ।
संविधान निर्माण भएपछि बनेका तीन तहका सरकारबाट नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा सहजता छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको भनिए पनि नेतृत्वकर्ताको आचारणमा सुधार नल्याउँदा बेथिती झनै मौलाएको छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरणले गर्दा विकास र समृद्धि केवल नारामा सीमित छ । दलीय स्वार्थको दलदलले गर्दा मुलुकमा गनुपर्ने कामहरु समेत छायामा परेका छन् । त्यसैले अब विगतमा भएका विभिन्न परिर्वतनका उपलब्धीलाई संस्थागत अघि बढ्नुको विकल्प दलहरुसँग छैन । विगतमा निरंकुश राज्य सत्ताका विरुद्ध एकजुट भएका दलहरु एक पटक पुनः दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा उभिन सक्नुपर्ने छ । देशको विकास समृद्धि र सुशासन स्थापनाका लागि राज्य संयन्त्रको पनि थप प्रभावकारिताको खाँचो छ । जनतालाई साँचो अर्थमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ भन्ने आभास दिलाउन पनि नेतृत्व तह स्वयंम सच्चिन जरुरी छ । गणतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना ।
