नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने स–साना पराकम्पले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म हलचल ल्याउनु हिजोआज स्वभाविक र सामान्य बनिसकेको छ । कुनै दल विभाजन हुँदा मात्रै होइन, दलभित्रकै गुट उपगुटहरु सलबलाउँदा समेत सरकारमा धक्का पुग्ने गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म सक्रिय राजनीतिज्ञ मात्रै नभइ नयाँ पुस्तामा समेत शक्तिमा पुग्ने होडबाजी देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरु शक्तिमा रमाइरहन जे पनि र जतिखेर पनि गर्न सक्छन् भन्ने अस्वस्थ्य राजनीतिका उदाहरण थुप्रै छन्, ताजै छन् । सत्ताको खेलका लागि राजनीतिक दलहरु विभाजन हुन र जोडिन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् भन्ने सत्य पनि बारम्बार सावित भइसकेको विषय हो । यसैको पछिल्लो उदाहरणमा बन्न पुगेको छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेश केन्द्रीत दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । प्रतिनिधिसभामा १२ सिटको प्रतिनिधित्व रहेको जसपा विभाजन पछि देखिन सक्ने सम्भावित सत्ता समिरकणका दृश्यहरु विस्तारै देखिन थाल्नेछन् । केही दिन पर्खिनुपर्ने छ ।
जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा गएको पनि झण्डै एक दशक पुग्न लागिसकेको छ । उत्कृष्ट भनिएको संसदीय व्यवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरुका लागि उत्तिकै अधिकार र जिम्मेवारी छन् । हरेकलाई दल खोल्ने अधिकार दिएको छ । तर, दल खोल्ने अधिकार भए पनि लोकतन्त्रमा दलहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनविज्ञ बन्न खोजिरहेका छन्, नेताहरु । देश र जनताको हक हितका लागि काम गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुका दलीय स्वार्थको दलदलमा आज देश फस्दै गएको छ, जसको कारण राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको असर सिंगो सरकार र प्रणालीमा नै पर्ने जोखिम छ, चाहे त्यो केन्द्रमा होस् या प्रदेशमा । हरेक राजनीतिक दलहरुमा नीतिभन्दा नेता हाबी हुने गलत परम्पराको विकास भइरहेको छ । दल तथा नेता विशेषको स्वार्थमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै हिड्नुपर्ने विडम्बना पूर्ण परिस्थिती सिर्जना हुने भय पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।
संविधान जारी भएको करिब एक दशकसम्म दुई पटक आम निर्वाचन भइसकेका छन् । दुई पटकको आम निर्वाचनबाट जनताले मत दिएर पठाएको नेतृत्वले जनभावना अनुरुप काम गर्न नसकेको स्वयम राजनीतिक नेतृत्वले समेत स्वीकार्दै आएको छ । तर, विगतका गलत अभ्यासलाई सुधार्न राजनीतिक नेतृत्वबाट पहल भएको पाइदैन । त्यसैले आज पनि राजनीतिक दलहरु सत्ता प्राप्तीको खेलमा जुनसुकै हद पार गर्न मञ्जुर देखिएका छन् । पछिल्लो आम निर्वाचन पछि मात्रै हरेक प्रदेशमा सरकार फेरबदलको क्रम तिब्र रुपमा चलिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित हुने गरी समेत सरकार बनाउन लागिपरेका छन् । जसलाई संवैधानिक सीमामा रहेर सरकार बनाउन न्यायालयले बारम्बार सम्झाइरहेको छ । तर, पनि दलहरु केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार परिर्वतनको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामै ब्यस्त देखिएका छन् । देशको विकास, समृद्धि र स्थिरता केवल बोलीमा सीमित छ । सत्ता परिर्वतनको गोल चक्कर रोकिएको छैन । त्यसैले अब देशको विकास र समृद्धिलाई साझा र मूल मुद्दा बनाइ सबै राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्थिरताको बाधक बन्ने प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउन जरुरी छ ।
