वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मुलुकमा संघीयता स्थापना भएपछि प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको विषयमा कानून निर्माण गर्ने दायित्वसमेत प्रदेश सरकारको काँधमा छ । मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा कानून निर्माणमा निकै सक्रियता देखिएको थियो । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा कानून निर्माणको काममा जति प्रदेश सरकार सक्रिय भएको थियो । अहिले कानून निर्माणको कार्य सुस्त भएको छ । सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत नगरेपछि प्रदेश सभासमेत कामविहीनताको अवस्थामा छ । प्रदेशका जनताको प्रतिनिधिले बहस गर्ने सर्वोच्च थलो प्रदेश सभा निष्क्रिय जस्तै छ । दोश्रो कार्यकालमा बजेट निर्माणदेखि विश्वासको मतबाहेक खासै कुनै काम मधेश प्रदेश सभाले गर्न सकेको छैन ।
मधेश प्रदेश सरकारले ६० वटा ऐन निर्माण गरेको छ । ६० कानून निर्माण भएपछि कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली बनाउनसमेत प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाउन सकेको छैन । हालसम्म प्रदेश सरकारले १४ नियमावली बनाएको छ । त्यसैगरी निर्देशिका, कार्यविधि आदेश २२ वटा निर्माण भएको छ । दोश्रो कार्यकालमा प्रदेश सभामा सरकारले ४ वटा विधेयक मात्रै प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालअधिकार ऐन पहिलो संशोधन, मधेश प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयकहरु प्रदेश सभामा छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको अधिकांश कानूनमा सेवासुविधा र समितिमा नियुक्तिबाहेकका अधिकांश कानून कार्यान्वयन पनि फितलो छ । मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐन कार्यान्वयन नभएपछि कागजको खोस्टाजस्तै भएका छन् । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच छलफलसमेत नभएकाले कानून पालना भएको देखिँदैन । कानूनको अभ्यास गर्ने निकायका रुपमा रहेका कानून व्यवसायीसमेत प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनबारे अनभिज्ञ छन् ।
जनकपुर बार एसोसियसनका अध्यक्ष बलराम सुवेदीले कानून निर्माण कार्यान्वयनका लागि सहज उपलब्धताको आवश्यकता रहेको बताउँदै सहज उपलब्धता नभएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले बनाएको कानून कतै पाइँदैन, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत छलफल नभएकाले समस्या आउने गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन र बालबालिकाको हक अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । कानून बनाएर सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नहुने गरेकाले कानून कार्यान्वयनमा नआएको हो । मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले कानून कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार मात्रै जिम्मेवार नभएर यसका लागि संघीय सरकारले समेत सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय कानून नबनेका कारणले प्रदेश सरकारले कानून बनाउन समस्या रहेको बताउँदै यसमा देखिएको जटिलता हटाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले भने, ‘कानून कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या आइरहेका छन्, यस विषयमा हामीले संवाद थालनी गरेका छौँ, संवाद र सबैको सहकार्यबाट जटिलता हटाउन प्रयास गरिने छ ।’
संविधानले प्रदेशलाई एकल तथा संघ र प्रदेशका संयुक्त अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशका लागि २१ वटा एकल, अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशबीचका २५ वटा साझा अधिकार र अनुसूची—९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ साझा अधिकार छन् । एकल अधिकार प्रयोग गर्न कतिपय कानून कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारले गाँठो फुकाउनु पर्नेछ । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारले समेत कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
