संघीयता मधेशको माग थियो, देशको माग थिएन । यसो भन्नेहरु काठमाडौँमा बाक्लै देखिन थालेका छन् । यता मधेश प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव मधेशकै जोडबलले देश संघीयतामा गएको बताउन थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन फितलो चैँ फेरि मधेशमै देखिएको छ । मधेशको संघीयता मधेशी शासक सुहाउँदो आएन वा पहाडिया शासकको रुचिको संघीयतामा मधेश हिँड्न तयार भएन ? यो प्रश्नको उत्तर आफैँ ‘कोमा’मा छ । किनभने यही मधेशमा हिन्दूको कार्यक्रम पनि ठूलो हुन्छ, धर्मका नाममा कैयौँ दिनहरु उत्सविला बन्छन् । अनि हिन्दूलाई मूर्ति सेलाउन जान पनि समस्या छ । कर्फ्यु लगाउनु पर्ने अवस्था बनिरहेको छ । कर्फ्यु लगाएर शान्तिसुरक्षा र अमनचैन देखाउनु पर्ने बाध्यतामा सिडिओ र एसपीहरुको तारन्तर सरुवा देखिन्छ । अनि मधेशी जनतालाई पहाडिया शासकको नसुधारिएको आनीबानीले पनि वाक्क पारेको छ । बैठकका नाममा जनसम्पर्कमा आउनै नचाहने पहाडिया शासकहरुको भुक्तमान यो वर्ष नजिकबाट नियालेँ ।
के बैठक बस्छन्, के गर्छन् ? कम्तीमा जनताले खोजेका बेला त सिडिओ, एसपी उपलब्ध भइदिनू नि ! फिटिक्कै उपलब्धतामा सहजता छैन । उनीहरुको ढिपीको पारो हेर्दा पञ्चायत र राजतन्त्र भए त मिल्ने भए थुन्थे जस्तो लाग्छ । इलाकाका प्रहरीका हाकिमदेखि सिडिओ र एसपी कार्यालयका सकल दर्जाका तत्तत् पात्रहरुका कारण पनि मधेश र पहाडबीचको दूरी घटेको छैन । उनीहरुले मधेश बसुन्जेल पनि ‘पहाडिया’ शैलीमै काम गरिरहने हो भने यसले कालान्तरमा भावी पुस्तामा पर्ने असरको क्षति कति होला ? कम्तीमा मधेशी जनताले शासकसम्म आफ्नो कुरा पनि राख्ने अवसर पाउन लगभग कठिन–कठिन नै देखेको छु–भोगेको छु । पत्रकारसँग सत्य कुरा नबताउने, बोल्न पर्ने बेला नबोल्ने अनि सामाजिक सञ्जाल र भट्टीझोपडीतिर अनावश्यक बोल्ने बानीले शासक, नेताहरुको खास कुरा मिडियासम्म पनि पुग्न सकेको छैन । जो मिडिया भनेर उनीहरुले ‘पालपोष’ गरेका छन्, उनीहरुको ‘चाकरी’ले पत्रकारिताको ‘६क’ भेट्दै भेट्दैन । केहीदिन अघिकै कुरा गरौँ । एउटा मन्त्रीको भनाइ भनेर मधेशको राजधानीको कुनै सञ्चारमाध्यममा आयो । के हो कुरा भनेर बुझ्नका लागि सहकर्मी परिचालन भए । सहकर्मीको जवाफ आयो, ‘मन्त्रीले कहीँ कतै यस्तो भनेको छैन भने ।’ भयो अब ? मन्त्रीले नभन्दै समाचार आयो कसरी, नभनेको भए किन चुप बसेको, खण्डन नगरी बस्न सकेको कसरी ?
कात्तिकको अन्त्यतिर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले केन्द्र सरकारलाई प्रदेशलाई अधिकार देऊ भनेर एकमहिने अल्टिमेटम दिए । त्यसपछिको राजनीतिक छिनाझप्टीमा मुख्यमन्त्री आफैँ विश्वासको मतको सुई लगाइरहन पर्ने ‘सत्तारोग’को बिरामी बने । आफ्नै पार्टीका प्रदेश सांसदहरुको पनि आलोचनाको ‘ब्रेकफास्ट’ उनका लागि उपलब्ध भइरह्यो । प्रहरी र सिडिओले मेरो भाषण पनि सुन्दैनन् भन्दै गुनासो गरिरहे । मुख्यमन्त्रीले यसो भन्छन् भन्ने भेउ पाएका सुरक्षाकर्मीहरु पनि मुख्यमन्त्री बोल्ने बेला उठेर हिँड्न थाले । यसमा दुई वटा कुरा छन्, एउटा मुख्यमन्त्रीले के भन्ने हुन् भन्ने उनीहरुको मनमा परिरहन्छ । जिल्लाको पहिलो हाकिमलाई अरुका अगाडि ‘बिल्ला’ मन पर्दैन । दोस्रो प्रमुख अतिथि बनेका मुख्यमन्त्रीको पालो यति धेरै वक्ताहरु पछि आउँछ कि, सोचेको भन्दा कार्यक्रम लामो बन्दा सिडिओ र एसपी अरु ठाउँमा पनि पुग्ने तालिकाले उठेर हिँड्छन् । फेरि पनि एउटा भनाइ छ, ‘मूर्खहरु विवाद गर्छन्, विद्वानहरु सम्वाद ।’ यहाँ को मूर्ख, को विद्वान भनेर चैँ विवाद नगरिदिनु होला । स्थायी सरकार र अस्थायी सरकारको द्वन्द्वले जनताले पाउने सेवासुविधा नपाउनु चैँ एजेन्डा बन्नु पर्छ, जुन बन्न सकेन ।
यही साता धनुषाको लालगढमा एउटा ‘पानी अन्तरक्रिया’ भयो । त्यहाँ भनिएको थियो, ‘सुनकोशी मरिनको पानी ल्याएर मधेशको सिरहा र सप्तरीबाहेक ६ जिल्लामा पानीको अभावमा भरपर्दो विकल्प हुनसक्छ । ४६ अर्ब रुपैयाँको यो परियोजना कहिले पूरा होला, जबकि अहिले अन्तरक्रिया भइरहेका छन् । यो पनि कर्मचारीको काम हो । जब फागुन, चैत, वैशाख आउँछ, बजेट सकाउनु पर्ने भएकाले काठमाडौँ छाडेर कर्मचारीहरुलाई बाहिर घुमघाममा आउन मन लाग्छ । अनि एउटा कार्यपत्र भनेर लाखौँ रुपैयाँ सक्छन् । मन्त्री विचरा, केन्द्र न प्रदेश, जताको भए पनि कार्यतालिका अनुसार कर्मचारीले नचाउने पात्र भइहाले । रिसाउलान् भन्ने डर छैन, फेरिइरहने गठबन्धनका मन्त्रीहरु सर्कसवालाले नचाउने बाँदरजस्तै हुन् । यसो भन्दा अब मन्त्रीहरुलाई रिस उठ्नु भन्दा नाच्न छाडे भइगयो, धेरै प्रेसर बढाइरहनै पर्दैैन । केही समयअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटमा भनेको थिएँ, ‘तपाईं मुख्यमन्त्री त हो, तर मलाई प्रधानपञ्च जति पनि लाग्दैन ।’ उनले सोधे, ‘किन ?’ भनिदिएँ, ‘तपाईं जे गर भन्नुहुन्छ, कर्मचारी कानुनतः मिल्दैन भनेर भाँजो हालिदिन्छन्, उनीहरुले भनेको तपाईंहरु एउटा पनि रोक्न सक्नुहुन्न ।’ स्थानीय तह र केन्द्रमा भन्दा अझ बढी प्रदेशमा यस्तो देखिन्छ । सुन्छु, मधेश प्रदेशमा एउटा उपसचिव सरुवा भएको महिनौँसम्म मधेश प्रदेश सरकारको क्वार्टर नछाडी बसेका थिए । उनको सरुवा भए पनि यसरी बस्नुमा कुनै मन्त्री–मुख्यमन्त्रीको दाया–देब्रे दुवै हातको आशीर्वाद थियो । अर्को आएको उपसचिव विचरा साथीकहाँ शरणार्थी थियो । यस्तै क्रान्तिकारी मधेशको जनमत पार्टीले लिएको मन्त्रालयको सचिव त सरुवा भएर पनि मधेशमै महिनौँ बसेका थिए । किनमेल गर्ने उनको धोको थियो । आफूले बनाएको बजेट चाख्न पाउनु उनको अधिकारको विषय हो । संघीयता कार्यान्वयन नेताका लागि शासन र कर्मचारीका लागि कमिसन हो । जनताका लागि चैँ कासन भएको छ ।
अब देशको अवस्था यस्तै छ । कुनै पनि बेला गठबन्धन भत्कन सक्छ । नयाँ बन्न सक्छ । काटाकाट गरेकाहरु चाटाचाटमा लाग्छन् । चाटाचाट गरिरहेकाहरु काटाकाटमा उभिन सक्छन् । अझ रमाइलो त हरेक प्रदेशमा अनेक अंक गणितको सत्ता छ । जहाँ पनि एक भोटले सरकार नै ढलाइदिने अंकगणित ठ्याक्क मिलेको छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशमा यस्तै यस्तै गणितले काम गरिरहेको छ । जजसलाई जे लेखिए पनि भट्टीमा बहुलाउने र सामाजिक सञ्जालमा ‘चम्चा परिचालन’बाहेक कुनै प्रतिक्रिया छैन । कुनै दिन आफ्ना उल्झन, समस्या, कानुनी जटिलता पत्रकारसँग साझा गर्दैनन् । तर कहिलेकहीँ पत्रकारकै कार्यक्रमहरुमा नेताहरु बोलेको सुनिन्छ, ‘पत्रकारले संघीयता बुझेनन्, संघीयताका पक्षमा लेखेनन् ।’ आसेपासेजति प्रशंसामा लगाएर के काम गरेको भन्ने पनि उनीहरुकै चम्चागिरीले छोपिएको छ । त्यसैले मिडियाले लेखेको पनि नेता थाहा पाउँदैनन् । थाहा पाउँदा हुन् त, यस्तो बोल्थेनन् । गलत भयो भनेर खण्डन गर्थे, सम्झन्थे होलान् चिया कफी खानेबेला, चम्चा भन्दा सस्ता कार्यकर्ता, आज्ञाकारी नभएका कर्मचारीसँग खबरदारी गर्ने पत्रकारहरु पनि ।
