भूमिहीन र सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्न लागि विगत ३४ वर्षदेखि १५ वटा आयोगहरु बनिसकेका छन् । १८ पटक आयोगको नेतृत्व परिर्वतन भइसकेको छ । आयोग गठन र विघटनको श्रृंखला दोहोरिने क्रम हालसम्म पनि जारी छ । साढे तीन दशकसम्म पनि भूमिहीन सुकुम्वासीको समास्या हल नहुँदा सरकारको कार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोग पुनः एक पटक विघटन हुन पुगेको छ । सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै दुई वर्ष अघि बनेको राष्ट्रिय भूमि आयोग सत्ता समीकरणको फेरबदलसँगै विघटन हुन पुग्यो । चैत ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेसँगै आयोग गठन र विघटनको श्रृंखलाले निरन्तरता पाएको छ । भूमि आयोग विघटनको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘सरकारले एक साताभित्र पुनः अर्को आयोग गठन गर्ने’ सुनाएकी थिइन् । तर, भूमि आयोग विघटन गरिएको दुई साता बितिसक्दा पनि अर्को आयोग बनेको छैन ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन भएको पर्सीपल्ट चैत १० गते विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले ‘सुकुम्वासीमाथि राजनीति कहिलेसम्म ?’ सरकारलाई प्रश्न गरे । भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि काम जारी रहँदा आयोग नै विघटन भएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयले सुकुम्वासीलाई ‘धोका’ भएको सुनाए । दुई वर्ष अघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका केशव निरौलालाई सरकारले २९ भदौ २०७८ मा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा उपाध्यक्षमा माओवादी नेता नहेन्द्र खड्काले नियुक्ती पाएका थिए । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास तथा भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराई देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने ध्येयले आयोग बनेको भनियो । लामो समयदेखि जटिल समस्याका रुपमा रहेको भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न विघटित भूीम आयोगले पनि अपेक्षित नतिजा दिन सकेन । सुरुवातदेखि नै विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र संरचनागत कारणहरुले गर्दा भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसकेको र यस सम्बन्धमा व्यवस्थित अध्ययन समेत नभएका कारण विगत प्रायसहरुले पूर्णता नपाएको आयोगले स्वीकार गरेको छ । त्यसबाहेक आयोगले स्रोत साधानको कमि, आयोग गठनको उद्देश्यमा अस्पष्टता र अस्थिर सरकारलाई भूमिहीन समस्या छिटो नटुंगिनुको कारण देखाएको छ ।
विघटित भूमि आयोगले ७२८ वटा स्थानीय तहसँग कार्यसहमति गरी विभिन्न जिल्लामा पाँच हजार ३५३ पुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, १३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा लगत संकलन र १० लाख ५२ हजार भन्दा बढी निवेदकहरुको डाटा इन्ट्री भइसकेको थियो भने दुई लाख ४० हजार जग्गा धनीलाई प्रमाणपुर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो । तर, आयोग विघटनसँगै यि सबै प्रक्रियामा के हुने भन्ने अन्यौल देखिएको छ ।
भूमिहीन र सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्न लागि विगत ३४ वर्षदेखि १५ वटा आयोगहरु बनिसकेका छन् । १८ पटक आयोगको नेतृत्व परिर्वतन भइसकेको छ । आयोग गठन र विघटनको श्रृंखला दोहोरिने क्रम हालसम्म पनि जारी छ । साढे तीन दशकसम्म पनि भूमिहीन सुकुम्वासीको समास्या हल नहुँदा सरकारको कार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
आयोग गठन विघटनको शृंखला
२०४७ : द्रोणप्रसाद आचार्य
२०४७ : अच्युतराज रेग्मी
२०४८ : बलबहादुर राई
२०४९ : शैलजा आचार्य
२०५१ : ऋषिराज लुम्साली
२०५२ : बुद्धिमान तामाङ
२०५४ : चन्दा शाह
२०५४ : बुद्धिमान तामाङ
२०५५ : तारिणीदत्त चटौत
२०५६ : गंगाधर लम्साल
२०५७ : सिद्धराम ओझा
२०५८ : मोहमत्त अफताब आलम
२०६४ : कैलाश महत्तो
२०६६ : गोपालमणि गौतम
२०६८ : भक्तिप्रसाद लामिछाने
२०७१ : शारदाप्रसाद सुवेदी
२०७३ : विक्रम पाण्डे
२०७७ : देवी ज्ञवाली
२०७८ : केशव निरौला
हरेक पटकको बन्ने नयाँ आयोगमा राजनीति नियुक्ती केन्द्रदेखि जिल्लासम्म उस्तै छ । भूमि आयोगमार्फत तल्लो तहसम्म राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले कसरी नियुक्ति लिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन आदेशलाई हेरौँ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ को दफा ३(१) अनुसार केन्द्रमा सदस्यसचिव (निजामती) सहित दश जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित तीन विज्ञ, चार सदस्य र एक सहसचिव तहको सदस्यसचिव रहन्छन् । त्यसैगरी, आयोगको काम कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ को दफा ८(१) अनुसार जिल्लास्तरमा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लागत समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको अध्यक्ष र सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका एक विज्ञसहित तीन जना सदस्य तथा जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
यसरी, केन्द्रमा दश जना र जिल्लामा चार जना सरकारले नै नियुक्त गर्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नियुक्त गर्ने गरेका कारण सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तनको खेल सुरु हुन्छ । अनि, नयाँ आयोग बन्ने बित्तिकै माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म देशभर तीन सयभन्दा बढी नेता कार्यकताले नियुक्ती बुझ्दै आएका छन् । तीन दशकसम्म बनेका डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोगहरुको अवस्था हेर्ने हो भने हजारौँको संख्यामा नेता कार्यकर्ताले जागिर खाने र समय बिताउँने बाहेक ठोस उपलब्धी छैन ।
अझै, आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीले राज्य कोषबाट पाउने सेवा सुबिधा पनि उस्तै छ । आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह तलब पाउछन, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धन सुविधा पनि लिन्छन् । उपाध्यक्षले सहायकमन्त्री सरहको तलब पाउँछन्, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा पनि लिन्छन् । सदस्यहरूले नेपाल सरकारको सचिवले पाउने तलबभत्ता चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा पाउँछन् । जिल्ला समितिका अध्यक्षले पनि नेपाल सरकारका सहसचिवले पाए सरहको तलबभत्ता बुझछन् । यसरी राज्य कोषबाट अर्बौ रकम खर्च हुँदा समेत त्यसको परिणाम नदेखिनु बिडम्बना हो ।
देशभर कति भूमिहीन परिवार छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नभए पनि करिब १५ लाख भूमिहीन परिवार भएको सरकारको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा जतिसुकै आयोग गठन गरे पनि भूमिहीन जग्गा वितरण गर्ने कुरा असम्भव प्रायः छ । विगत तीन दशकसम्म बनेका डेढ दर्जन आयोगहरुले एक लाख ५४ हजार भूमिहीन परिवारलाई हालसम्म करिब ४६ हजार बिघा जग्गा वितरण गरिसकेको भनिए पनि यसको आधिकारिता पुष्टी भएको छैन । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने काम २०१३ सालदेखि भएको देखिन्छ । तर, २०४६ सालदेखि आयोग बनाएर भूमिमा भूमिहीनहरुको पहुँच पुर्याउन भन्दै सरकारले जग्गा वितरण गर्न थालेको हो । त्यो बेला सुकुम्वासीको लागि भनिएका जग्गा लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन थालेको सरकारी प्रतिवेदनले नै औल्याएको पाइन्छ । एकातर्फ जग्गा वितरण लक्षित वर्गभन्दा बाहिर जानु अर्कोतर्फ जिल्ला तहसम्म राजनीति दलका नेता कार्यकर्तालाई भर्तीको अखडा बन्नुले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
