मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
जनकपुरधाममा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था र दायित्वबारे दुई दिने गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । मुक्ती नेपालको आयोजना र पुकार एसियाको सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत महिला अधिकारकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । मुक्ती नेपालका अध्यक्ष देव कुमारी महराको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रमको सुरुवातमा पुरक एसियाको सोम निरौलाले स्वागत मन्त्वय राखेका थिए भने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, अधिकार तथा पहिचानको अवस्था, समस्या, चुनौती र सामाधानको उपायबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
गोष्ठिको दोस्रो दिन नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाकी अध्यक्ष मनिका झा, निल हिरा समाजका मधेश प्रदेश संयोजक प्रदिप यादव, कर्जन्हा नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी श्रेष्ठ यादव, महिला अधिकारकर्मी देवानी घिमिरे, देवकुमारी महरा, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी मनोहर पोखरेलले आफ्ना संघर्षका कथा र काम गरेको भोगाईका बारेमा अनुभव सुनाएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले राज्यको ७५ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले चलाउने र काम गरेन भनेर दोष प्रदेशलाई दिने गरेको बताए । संघीय सरकारले पठाएका सचिवहरु केन्द्रको ईसारामा चलिरहेको उनको भनाइ थियो । नीति र नियम जतिसुकै राम्रो र उत्कृष्ट भए पनि काम गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको नियत राम्रो भएन भने काममा समस्या आउने गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज साहले बताए । नीति एकातर्फ र नियत अर्कातर्फ भयो भने योजना अनुरुप काम नहुने उनको भनाइ थियो ।
मधेश प्रदेशसभा सांसद जिवछी यादवले जबसम्म मधेशले आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रहरी संयन्त्र पाउदैनन् तबसम्म काम गर्ने वातावरणमा समस्या आउने बताइन् । उनले भनिन् ‘प्रदेशमा कानुन मन्त्री त छ, तर मन्त्रीको मातहतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि छैन, प्रहरी संयन्त्र पनि छैन ।’ विद्यमान समस्याको रुपमा महिला हिंसा र लागु औषध सेवनकर्ताहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने किसिमका योजनामा प्रहरी प्रशासन आफ्नो मातहतमा नहुदाँ काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको उनले बताइन् ।
विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले गर्दा संविधानसभाले पहिचान स्थापित गरेको पुकार एसिया संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तथा राजनीति विश्लेषक हरि शर्माले बताए । उनले भने, ‘एकातिर संघीयता महंगो भयो भनेर भनिरहेका छौं तर मधेशको अधिकार र मधेशीको पहिचान संघियताले दिएको हो ।’
केन्द्रिकृत दृष्टिकोणले मानव अधिकार प्रदेशमा स्थापना गरेर काम कारबाहीमा प्रभावकारिता नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य सुरेन्द्रलाल कर्णले बताए । मानव अधिकार आयोगको कार्यालय प्रदेश—प्रदेशमा स्थापना गरेको तर त्यसको काम कारबाही केन्द्रिकृत दृष्टिकोणले चलेको उनले बताए । पत्रकारहरुलाई पनि नागरिकको अधिकारबारे गाँउ–गाँउमा गएर काम गर्न उनले आग्रह गरे । मानव अधिकारको विषयमा मधेश प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको मधेश प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले बताए । मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा कानुनी साहयता अधिकृत नियुक्त गरी काम पनि प्रभावकारीमा रुपमा भइरहेको उनले बताए । मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश संयोजक मञ्जु खतिवडाले ‘कानुन सबैले जान्नुन्’ भन्ने कानुनको सिद्धान्त संविधानमै रहेको भए पनि जनतालाई कानुनको अनविज्ञता विद्यमान रहेको बताइन् । त्यसका लागि कानुनी साक्षरता कार्यक्रम चलाउनुपर्ने आवश्यक भएको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । मानव अधिकार रक्षकको पहिचानसहितको परिचय पत्र अनिवार्य गर्न र मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रिय अध्यक्ष श्याम कुमारी साहले गरेकी थिइन् । सोही दुइ दिने गेष्ठिमा इन्सेक, आरेक, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, वातावरण अभियन्ता स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
