मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले वीरगंजको मेनरोड मुख्य सडक विस्तार कार्य अदालतमा परेको मुद्दाका कारण केही वर्षदेखि ओझेलमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसदसमेत रहेका यादवले सर्वोच्चले मेनरोड विस्तारको मुद्दा फैसलामा गरेको ढिलाइका कारण समस्या सिर्जना भएको बताए ।
सांसद यादवले त्रिभुवन राजपथसमेत पर्ने मुख्य सडक अन्तर्गत पर्ने सडक ऐन २०३१ अन्तर्गत मुख्य राजमार्गको मापदण्ड अन्तर्गत पर्छ । सडक ऐनले नै सडकको क्षेत्राधिकार तोकी ऐनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत वीरगंजको मुख्य सडक २५–२५ मिटर फराकिलो पार्न सडक विभागले वीरगंजको गण्डक चोकदेखि घण्टाघर माइस्थान हुँदै मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार कार्य २०७६ कात्तिक १७ गतेदेखि गर्ने गरी सडक विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाउनासाथ सर्वोच्चमा मुद्दा परेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा छिनोफानो नगर्दा वीरगंजको विकास नै ओझेलमा परेको बताउँदै सर्वोच्चले मुद्दाको छिटो छिनोफानो गरेर वीरगंजको विकासको बाधा हटाइदिनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
वीरगंजको मुख्य सडक(मेन रोड) वर्षौदेखि विस्तार नहुदाँ शहरको ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त बन्नुका साथै शहरको सौन्दर्यकरणमा पनि असर परेको सांसद यादवले बताए । २०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगंजको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रका करिब १ हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको र अदालतले यसबारे टुङ्गो नलगाएका कारण ११ वर्षदेखि सडक विस्तार हुन नसक्दा वीरगंजको विकास अवरुद्ध भएको छ ।
