वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले सुराकीका नाममा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरुले लिँदै आएको सुराकी खर्चमा रोक लगाएको छ । मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेका सरोजकुमार यादवले प्रहरी समायोजन नभएको अवस्थामा अनावश्यक रुपमा सुराकीका नाममा खर्च रकम लिँदा प्रदेश सरकारमाथि व्ययभार बढेका कारण रोक लगाइएको जानकारी दिए । मन्त्री यादवले भने, ‘कानुनी हिसाबले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै निर्णय गरेर रकम लिइँदै आएको रहेछ तर यो राम्रो होइन, प्रहरी नभएको अवस्थामा केन्द्रको सिको गर्दै यसरी लिँदा नकारात्मक वातावरण तयार भएका कारण रोक लगाएको छु ।’
उनले यसले प्रदेश सरकारमाथि अनावश्यक व्ययभार समेत बढेको बताए । उनले यसमा रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारलाई धेरै बचत हुने बताए । प्रहरी समायोजन नभएकाले जवानसमेत आफ्नो खटनपटनमा चल्नसक्ने अवस्था नरहँदा मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले मनोमानी रुपमा सुरक्षा र सुराकीका नाममा रकम बुझ्दै आएको थियो । मन्त्रालयको मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले सुराकीबापत वर्षको लाखौँ रकम बुझ्दै आएको थियो । अहिलेसम्म १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकीबापतको खर्च भनेर मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझेका छन् ।
रकम बुझ्नेमा ५ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री र ९ सचिव छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म निरन्तर सुराकीबापतको खर्च बुझ्दै आएका थिए । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन सुरु गरेको छ । महालेखाले समेत यो कार्य रोक्न पटकपटक आग्रह गरे पनि मन्त्री र सचिवले अनधिकृतरुपमा रकम लिँदै आएका थिए । मधेशदृष्टिले पनि बुधबार यसबारे विस्तृत समाचार छापेको थियो ।
