मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफ्नो हरेक भाषणमा सुशासनको विषय उठाउने गरेका छन् । उनले शपथ लिएसँगै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग समेत गठन गरेका थिए । तर आयोगले दिएको रायसहितको प्रतिवेदन उल्ट्याउदै हरेक मन्त्रालयले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकतामा दिन भने छाडेको छैन ।
यति मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि बाहिरिएको नेपाली कांग्रेसले लिएको मन्त्रालयका मन्त्रीले नेता, कार्यकर्तालाई धमाधम योजना दिएर अर्को बदमासी गरिरहँदा मुख्यमन्त्री यादवले भने नदेखे झैँ गरिरहेको पाइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले मन्त्री रहेको पार्टीका नेताको योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु नौलो होइन । तर सरकारबाट बाहिरिएको पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालयका मन्त्रीले धमाधम नेता र कार्यकर्तालाई कमिसनको हिसाब राखेर योजना दिइएको पाइएको हो । मधेश प्रदेश सरकारले उपभोक्ता निर्माणको लागि आफ्नो ऐन नियम बनाए पनि मधेश सरकारका मन्त्रालयले उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि अहिले मन्त्रालयबाट नै उपभोक्ता समितिको नाम तोकेर भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पठाउने काम भइरहेको छ ।
उनीहरुलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयले पत्र दिने गरेको छ । मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अधिकांश योजना नेपाली कांग्रेसका नेताले पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले नेताहरुको नाम तोकेर आउने योजनालाई नेताले उपलब्ध गराउने गरेको व्यक्तिलाई योजना दिने गरेका छन । ऐनलाई लत्याउदै उनीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको मिलोमलोमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरेका छन । जसमा सबैभन्दा बढी योजना नेताहरुको रहेको पाइएको छ ।
नेताहरुबाहेक मन्त्रालयले कार्यकर्तालाई दिने योजनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्रीको सचिवालले कमिसन लिने गरेको छ । मन्त्रालयले पठाउने गरेको योजनाको कैफियतमा उपभोक्ता समितिको नामसमेत तोकेर पठाउने गरिएको छ । नाम तोकिएको व्यक्तिलाई नै पूर्वाधार कार्यालयले कार्यादेश दिने गरेको छ । योजना पाउनेमा तीन जना सञ्चारकर्मीसमेत छन् । उनीहरुले समेत १० लाख रुपैयाँसम्मको योजना लिएका छन् ।
यसरी बाँडफाँड भएका योजनामा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मका तीन वटा योजना छन । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद मुक्ता यादवले १० लाख रुपैयाँको, अर्का सांसद आनन्दप्रसाद ढुगानाको १० लाख रुपैयाँको योजना राखिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य अन्जना पण्डितका नाममा समेत योजना मन्त्रालयले दिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य शेषनारायण यादव, कुंवरकान्त झालगायतले समेत योजना पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अधिकांश योजना नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र काग्रेस आवद्ध पत्रकारलाई मात्रै बाँडेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले अधिकांश योजना नेपाली काग्रेसका नेतालाई बाँडेका हुन् । उनले रजगज नै मन्त्रालयमा चलाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कुन योजनामा कुन ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेको छ, हामीलाई थाहै हुँदैन । त्यसको सबै जानकारी मन्त्रीको सचिवालयमा हुन्छ । हामीसँग कुनै कागजात छैन ।’ एउटा योजनामा कम्तीमा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म कमिसन मन्त्री र कर्मचारीलाई दिएपछि मात्रै काम पाउने अवस्था रहेको उनले बताए । मधेश प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि अहिले नेपाली कांग्रेसका भागमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रीलाई केही दिनमा हटाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा कमिसन लिएर योजना बाँडने कार्य तिव्र पारिएको छ ।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादवले आफूहरुले यो विषय संसददेखि मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत उठाएको तर कमसिनकै कारण सम्बन्धित कार्यालयलाई उपभोक्ताको नाम नै तोकेर पठाउने गरिएको बताए । उनले उपभोक्ता समिति गठनमा समेत कुनै पारदर्शीता नअपनाउने गरिएको बताए ।
