भागबण्डा नमिल्दा मधेशको ३ पालिका अझै बजेट विहीन

[mashshare]

सञ्जय मिश्रा
रौतहट ।
फागुनको दोस्रोसाता बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका तीन पालिकाहरुले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैनन् । आपसी भागबण्डा मिल्न नसकेको कारण प्रदेशको एक सय ३६ मध्ये तीन वटा पालिकाले फागुन १८ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि बजेट ल्याउन नसकेका हो । बजेट ल्याउन नसकेका मध्ये रौतहटको एक र सर्लाहीको दुई पालिका रहेका छन् । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हो ।

फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाको नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित मेयर गोपाल राय यादव अख्तियारले नदीको टेन्डरमा दोषी ठहर गर्दा विशेष अदालतले तीन बर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेपछि गत आर्थिक बर्षमा उनको पदच्युत भएको थियो । कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानको प्रयासमा निर्धारित समय भन्दा ७ महिना ढिलो गत ३ गते सातौं नगरसभा सम्पन्न भएको थियो । तर बाँकी प्रक्रिया हालसम्म मिल्न नसकेका कारण फतुवा विजयपुरको यस आवको बजेट हालसम्म आउन सकेको छैन ।

असार १० भित्र हुनुपर्ने नगरसभा समयमा हुन नसक्दा त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी गरी झन्डै साढे तीनसय कर्मचारीले हालसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी आन्तरिक विवादका कारण भन्दै सर्लाहीको हरिपूर्वा र चन्द्रनगरले बजेट ल्याउन सकेको छैनन् । तलबको माग गर्दै पछिल्लो १८ दिन देखि हरिपूर्वाका कर्मचारी तथा शिक्षक दैनिक पालिका अगाडी धर्नामा बस्दै आएका छन् । त्यस्तै चन्द्रनगरको पनि आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

पालिकाहरुले विभिन्न राजनीतिक, प्राविधिक जे जस्तो कारण देखाएपनि मधेश प्रदेशमा समयमा नगरसभा नहुनु अर्थात ढिलो गरी हुनुको प्रमुख कारण निर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुबीच बजेटको भागबण्डा नमिल्नु नै मुख्य कारण रहेको जानकारहरूको भनाई छ । देशभरीको कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मात्र तीन स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि बजेट पेश गर्न सकेको छैनन् ।

स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारबाट पाउने अनुदानमा कटौती हुने गर्दछ भने ढिलो गरी बजेट ल्याउँदा सदुपयोग हुने सम्भावना झिनो हुने गर्दछ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने र असार मसान्तसम्ममा पास गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button