के हो गरिबी ?
जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम आय प्राप्त हुन नसक्नु गरिबीको अवस्था हो । अधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नबाट बञ्चित हुनु र अभावको अवस्था झेल्नु पनि गरिबी हो । अर्थात् व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकता गास, बास र कपासको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अभावपूर्ण विपन्नता नै गरिबी हो । गरिबीलाई निरपेक्ष र सापेक्ष गरी दुई तरिकाले वर्गिकरण गरेको पाइन्छ । निरपेक्ष गरिबीले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गास, बास र कपास पूरा हुन नसकेको अवस्थालाई दर्शाउँछ भने सापेक्ष गरिबीले रोग, भोग, अशिक्षा, कुपोषणबाट दिगो मुक्तिका लागि आवश्यक आय र उत्पादनशील साधनको अभावलाई दर्शाउँछ । निरपेक्ष गरिबी विकासशिल देशहरुको समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ भने सापेक्ष गरिबी विकसित देशहरुको समस्याको रुपमा रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले खाना, नाना र छानाको अभावमा रहेका नागरिकलाई गरिबका रुपमा व्याख्या गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन कोपन्हेगनले खाना, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, सरसफाइ, आवास, शिक्षा र सूचना व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यिनको अभावलाई गरिबीका रुपमा अथ्र्याएको छ । निष्कर्षमा, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, शैक्षिक आदी दृष्टीकोणबाट पछौटेपन, श्रोत साधन तथा अवसर र रोजाइहरुबाट बञ्चिती एवं पहुँच विहिनिताको अवस्था नै गरिबी हो । नेल्सन मन्डेलाले भनेका छन्, ‘गरिबी प्राकृतिक नभई दासता र रंगभेद जस्ता मानव निर्मित व्यवहारको उपजको रुपमा रहेकोले गरिबीलाई मानिसले नै अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’
वर्तमान अवस्था
हालै सार्वजनिक भएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा २०.२७ प्रतिशत गरिबी रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौंथो (२०७९-८०) ले नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये २०.२७ प्रतिशत अर्थात् करिब ६० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । तथ्यांक कार्यालयको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी पाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १२.५९ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १७.१९ प्रतिशत गरिबी देखाएको छ ।
सर्वेक्षणमा देशभरको प्रतिनिधित्व हुने गरी नौ हजार ६ सय घर परिवार छनौट गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा उपभोग प्रवृति एवं मौसमी प्रभावका कारणले हुने भिन्नतालाई समेत समेट्ने उद्देश्यले २०७९ असारदेखि २०८० जेठ महिनासम्मको अवधिमा तथ्यांक संकलन गरिएको जनाएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवासीय सुविधा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गा स्वामित्व र उपयोग जस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।
गरिबीको प्रदेशगत अवस्था
कोशी : १७.१९
मधेश : २२.५३
बागमती : १२.५९
गण्डकी : ११.८८
लुम्बिनी : २४.३५
कर्णाली : २६.६९
सुदूरपश्चिम : ३४.१६
१२ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा भएको सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो । १२ वर्षमा उपभोगमा आएको परिवर्तन र आवश्यकता तुलना गरेर आधार लाइन ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ तोकिएको छ । अर्थात एक वर्षमा ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्न नसक्ने नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०६६÷०६७ मा नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार नौ सय दुई रुपैयाँ थियो । १२ वर्ष अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । जसका कारण अहिले नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च वार्षिक एक लाख २६ हजार एक सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
लक्ष्य प्राप्तीमा असफलता
सरकारले गरिबी निवारणका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । नेपालमा गरिबी निवारणको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फरक–फरक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा गरिबी निवारणको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालमा सन् १९९६ मा करिब ४२ प्रतिशत गरिबी रहेकोमा सन् २००४ मा ३०.४ र सन् २०१९ मा १८.७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । तर, त्यस पछिका वर्षहरुमा गरिबीको दरमा कमि आएको पाइैदन । कोरोना महामारी, भूकम्पदेखि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले पनि गरिबी दर घट्न नसकेको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।
नेपालमा १३औँ योजनाले २३.८ प्रतिशत गरिबीलाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यस बेलामा पनि करिब दुई प्रतिशतले घटेर २१ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । पछिल्लो १४औँ योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४.६ विन्दु प्रतिशतले कम गरेर १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले राखेको उक्त लक्ष्यलाई भेटाउन नसके पनि त्यसमा भने केही सुधार भएको थियो । त्यसबेला गरिबीको दर २१ प्रतिशतबाट झारेर १८.७ प्रतिशतमा रहन पुग्यो । १५औँ योजनामा गरिबीको दर ९.५ प्रतिशतको एकल अंकमा झार्ने सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । तर १५औँ योजनाको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पनि गरिबी दर झनै बढेर २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले सरकारको महत्वांकाक्षी लक्ष्यमा समेत धक्का पुर्याएको छ ।
नेपालमा ८औँ योजना अवधिबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएको गरिबी निवारणलाई दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने भनेको छ । तर, दुई दशकको यो अवधिसम्म आइपुग्दा सरकारले गरिबी निवारणको लक्ष्य भेटाउन सकिरहेको छैन । विज्ञहरुका अनुसार यसको पछाडी वास्तविक गरिब पहिचान हुन नसक्नु, गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकास भन्दा वितरणमुखी हुनु, गरिबी निवरण सम्बन्धित कार्यक्रमहरुबीच समन्वयको अभाव, राज्यका आधारभूत सेवा सुविधाहरुमा सबैको सरल र सहज पहुँच हुन नसक्नु, विकासका पूर्वाधारहरुको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हुनुलाई प्रमुख कारणहरु हुन् ।
वर्गीय असमानताको जोखिम
गरिबीकै कारण व्यक्तिले थुप्रै चुनौतीसँग लड्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच नहुँदा व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कमजोर चेतनाले गर्दा व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्न पनि सकिरहेका हुँदैनन् । गरिबीले व्यक्तिका सपनाहरुलाई पनि सीमित घेरामा राखिदिन्छ । यसको दीर्घकालिन प्रभाव भनेको देशमा वर्गीय विभेदको अन्त्य हुन झनै मुश्किल हुनु हो । यति मात्रै होइन गरिबीकै कारण समाजमा विभिन्न विभेद, थिचोमिचो र विग्रह निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।
त्यसैले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक शासनका माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले मौलिक हकका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा लगायतका विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । धनी र गरिब बीचको असमानता न्यूनीकरण गर्नु, मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, पुँजी र प्रविधिमा गरिबको पहुँच वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो, जसले गरिबी निवारणको निरासाजनक अवस्थालाई कम गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।
