विचरा ‘जनयुद्ध दिवस !’

फागुन १ गते, नेपाललाई फेरेको तर इतिहासमा बिरूप हुन पुगेको दिन । त्यसबेला प्रज्ज्वल शम्सेर प्रधान सेनापति थिए । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ हल, जहाँ प्रायः प्रमले प्रतिनिधि मण्डलबाट ज्ञापनपत्र बुझ्ने काम गर्दथे, त्यसदिन मन्त्रीको रूपमा हामी केही बोलाइएका थियौँ । म सञ्चारमज्त्री थिएँ ।

सेनापतिको ब्रिफिङ थियो । धेरै कुराहरू भनियो, बताइयो । सेनाले निर्धारण गरेको क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव विस्तारको चार क्षेत्रबारे विवरण दिइँदैथ्यो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सीमित पारिएको माओवादीको विस्तार दुई वर्ष पूरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा भइसकेको रोचक विवरण सेनातर्फबाट सचित्र बताइएको थियो । माओवादीलाई हरेक उल्लेखमा ‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सब भनिइँदै गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुको मौनता थियो । उहाँ ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको थियो । तत्कालीन प्रधान सेनापतिले माओवादीले रचेको सैन्यब्यूहको सविस्तार चर्चा गरिरहेका थिए । अपरिष्कृत हातहतियार तथा विस्तारित आधार क्षेत्रको सहयोगमा दुई वर्ष नबित्दै ‘चार जिल्ला’बाट ‘पच्चीस जिल्ला’मा फैलिएको माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले केही विषयमा बडो जोड दिइरहेको थियो ।

माओवादीविरूद्धको प्रत्याक्रमण सेनाकै एकल नेतृत्वमा हुनुपर्ने, अत्याधुनिक हातहतियार तथा फौजी बन्दोबस्तीका सामानका लागि सरकारले निर्बाध सहयोग गर्नुपर्ने, सेनाको संख्यामा यथेष्ट बढोत्तरी हुनुपर्ने र सेनाको परिचालन सेनाको परमाधिपति राजाको आदेशबाट हुनुपर्ने कुरा उनले बुझिने भाषामा बोलिरहेका थिए । प्रम गिरिजाबाबुतिर हेर्दै जननिर्वाचित सरकारले सेना परिचालनका लागि राजालाई सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा तथा राजनीतिक पार्टीहरूका बीच यसका निम्ति सहमति हुनुपर्ने कुरा बोल्दा प्रमले हामीतिर पनि हेर्नु भएको थियो । यसको अर्थ थियो ।

छलफल सुरू भयो । मैले सेनापतिलाई सोधेको थिएँ, ‘तपाईंले भनेको ‘आतंक’ को यत्रो तीब्र विस्तारको अन्तरनिहित प्रेरक तत्व के होला त ?’ थप प्रष्ट्याउँदै भनेँ, ‘माओवादीमध्ये पश्चिमाञ्चलको चार जिल्लालाई सघन प्रभाव क्षेत्रमा बदल्न लगभग एक दशक लाग्यो । अनि ती चार जिल्लाबाट थप पच्चीस जिल्लामा सघन कारबाही विस्तार गर्न जम्मा दुई वर्ष मात्र लाग्यो । यसर्थ, मैले जान्न खोजेको यति तीब्र रफ्तारमा माओवादी विस्तारको प्रेरक बिषय के हुन सक्छन् त ?’

मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिनुपूर्व विचारित र तम्तयारै थिए । हत्केलाका औँलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले एक सुरमा भने, ‘मुलुकमा सुशासन नहुनु, चरम भ्रष्टाचार हुनु, कुनै पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता त हो नि यसका कारण !’ त्यहाँ सेनापतिसँगको प्रतिसंवाद ठिक थिएन । दरबारिया अखबारले माओवादीलाई समर्थन गर्दै लगभग यस्तै कारण लेखिरहेका हुन्थे त्यसबेला । मैले प्रम गिरिजाबाबुतिर लक्ष्य गरी कुरा राखेँ, ‘२०४८ देखि २०५१ सम्म त यी माओवादीहरू संसदमै थिए । २०५२ को फागुन १ गतेदेखि यिनीहरूले जनयुद्ध थालनी नै गरे । के संसदीयकालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरक तत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ र ?’

म त्यस बैठकमा कतिपयबाट चक्षु प्रश्नको घेरामा परिसकेकाले थप बोल्नै पर्यो, ‘मध्यपश्चिमाञ्चलका चार जिल्लामा केन्द्रित माओवादीको दुई वर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा विस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ राजनीतिका मुद्दा हुनसक्छ, जसले बृहत् संख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ । मैले उठाएको आर्थिक–सामाजिक मुद्दाबारे प्रमले सोध्नु भएपछि मात्र मैले भनेँ कि, सामाजिक विभेद, जातीय उत्पीडन र राज्यबाट नागरिकको सामुदायिक पहिचानको सवाललाई पनि माओवादीले उठाएका छन् । विभिन्न जातीय समुदायको मुक्तिका सवाल पनि माओवादीले उठाएका छन् । यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिङ सकियो । कारणको खोजी र त्यसको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिङ बैठक थियो त्यो ।

मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र भनिन्थ्यो । यद्यपि यसको केही दिनपछि नै म सञ्चारमन्त्रीबाट सारिएर अन्तै पुर्याइएँ, मलाई कृषि मन्त्रालयको पदभार दिइयो । यसपछि एउटा अर्को घटनातर्फ मेरो अन्तरमन गयो । म सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला, सायद यस घटनाको केही साताअघि बुद्ध एयर हुँदै विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँदै थिएँ । अघिल्लो दिनसम्म जिल्लाका कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले पत्रपत्रिकातर्फ धेरै ध्यान दिन सकेको थिइनँ । प्लेन उड्नलाग्दा अखबार दिइयो, कान्तिपुर दैनिक थियो । बडो चाख एवम् विश्मयका साथ पढन लागेँ, मुख्यपृष्ठको प्रमुख समाचार नै थियो, ‘सञ्चारमन्त्री गुप्ता राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट हटाइने ।’ मुलुकको सुरक्षा मामिलाबारे प्रमको अध्यक्षतामा यो एक समिति वा परिषद् थियो । प्रमका अतिरिक्त रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमले चाहेका १–२ मन्त्री, प्रधान सेनापति तथा सुरक्षा निकायका मानिस यसमा रहन्थे । अरू बेला यस समितिबारे धेरै केही सुनिन्न । तर, त्यो द्वन्द्वको बेला थियो, यसको बढी चर्चा थियो । द्वन्द्वको समयमा सञ्चारक्षेत्रको भूमिकाका कारण होला, म पनि त्यसमा मनोनीत गरिएको थिए । यस समितिमा केही भएको थियो । केही विचारोत्तेजक कुरा, सायद मैबाट । यद्यपि यो समाचार अनायास आएको थियो, त्यो पनि कान्तिपुरमा । म सोचमग्न हुँदै काठमाडौँ ओर्लेर सोझै बालुवाटार गएँ । केही समयपछि प्रमलाई भेटेर मलाई त्यस समितिमा नराख्न अनुरोध गरेँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हो यो सेनाले तिमीलाई, खुमबहादुरलाई तथा गोविन्दलाई(जोशी)लाई मन पराउँदैनन् । यिनैले दरबारलाई पनि अनापसनाप भनेका छन् । राजाले पनि यस्तै कुरा गर्छन् ।’ तर, आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिइनँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीका रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म रहिनँ । त्यहाँ मेरो भूमिका मन परेको थिएन । गोविन्दराज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन नपरेको देखिन्थ्यो ।

म सञ्चारमञ्त्री नरहेपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठकबाट मेरो किनारा भइसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्द भनौँ वा जे भनौँ, यसमा व्यापक जनसहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय रहेकाले यसको खोजी हुनुपर्नेमा म प्रतिवद्ध नै थिएँ । राज्यले विचारशील भएर यसको खोजी गर्नुपर्ने मेरो मत थियो । आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ, चन्द्र शम्सेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्धताका नेपाली युवालाई अनिवार्यरूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहित कारण होइन । यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालीन युवाको चाहना मात्र थिएन । पहिलो संविधानसभाको कक्षभित्र देखिएको वैचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानको आकांक्षाको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो । तर, दुर्भाग्य भनौँ, माओवादी र मधेशीले समेत यसलाई प्राणवायु दिन सकेन ।

मलाई लाग्दछ, जनयुद्धपश्चात यसका परिणामलाई संस्थागत गराउन न सकेकाले नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतीतको आपराधिक व्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो । आज सामाजिक सञ्जालमा फागुन १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिइने भनिएपछिको तरंग तथा अदालतबाट त्यसमा रोक लगाइनुबाट यस्तै देखिएको छ ।

आज माओवादी जनयुद्ध युरोपियनको इसायीकरणको बाहक, भारतको तानाबाना, राजाको षड्यन्त्र, बौद्धिकताबिहीन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाट प्रवृत्ति, नेपालका लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालीन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम र केही चतुरको धूर्तकर्म जे भनिए पनि यो पूर्ण सत्य भने होइन । यी सब त स्वयम् माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिकृया हुन् । माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ न रहेर सत्तालम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्थामा यसो हुनु वा देखिनु स्वाभाविक नै हो ।

जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवम् परिणामको यति छिटो स्वखःलनको अर्को उदाहरण बिरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्यांकनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् । संघीयताको समाप्ति संविधानबाट प्रादेशिक संरचनाको खारेजीबाट मात्र हुने छैन । त्यो त सायद अन्तिम परिणाम हुनेछ । त्यसअघि गणतन्त्र समाप्त गरिने छ । स्वाभाविक हो, गणतन्त्रको विकल्प राजाका रूपमा राजतन्त्रको पुनःथापना नै हो । खै कसको नालायकीले हो, यसनिम्ति सशक्त जनमत नै बन्दै गएको छ । नागनाथ रोज्ने कि शेषनाथ–दिक्दार हुँदै गएको गणतन्त्रको जनमत शेषनाथ नै भए बरू ठिकको आत्मघाती बाटोतिर लाग्ने सोच्न लागेको देखिन्छ ।

राजा कहीँका हुन्, त्यो एक्लो हिँड्दैन । यसको अर्थ, राजासँग कमल थापा–राजेन्द्र लिङ्देनहरू वा धवल शम्सेर अथवा पुराना मण्डलेहरू अघिपछि हिँडनु होइन । राजासँग–राजाको धर्म हिँड्छ । राजाको भाषा हिँड्छ । राजाको भेषभूषा हिँड्छ । अभिजात्यहरूको शासन संरचना हिँड्छ । हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ–राज्यको धर्म पुनः हिन्दू हुनेछ । नेपाली मात्र औपचारिक भाषामा पुनरूत्थान हुनेछ । खस–आर्यको पहिरन फेरि मुलुकको एक मात्र औपचारिक पोशाक हुनेछ । यसो भयो भने मेरो विचारमा त्यो प्रतिगमन हुनेछ । मुलुक प्रतिगमनमा गएको हुन्छ । यसमा अरूको फरक मत होला ।

त्यसपछि खोज्न पर्ने हुन्छ कि–राज्यको रूपान्तरण कता गयो ? अब संघीयता रह्यो र ? यसलाई रोक्न सकिएन भने क्रमिक क्षयीकरणको आधारमा, एक एक विषयको प्रतिस्थापन हुँदै संघीयता समाप्त हुनेछ । यद्यपि वर्तमानलाई यसबारे कुनै चिन्ता छैन । गए जाओस् भन्ने वर्तमानको मनःस्थिति छ । किनभने मुलुकको वर्तमान कृतघ्न छ । आफ्ना सबै आन्दोलनप्रति, अतीतका सबै उपलब्धिहरूप्रति कृतघ्न छ । तितो सत्य यही नै हो । कमिलाहरूको ताँतीका एक–एक कमिलाले हात्तीका एक–एक अंग बोक्दै लगिरहेको छ । चेतनशील भनिने समाज एउटो खुट्टाको पतनलाई, तीन वटा खुट्टो त तैपनि बाँकी छ भनेर बसेको छ ।
विचरा ‘जनयुद्ध दिवस !’