मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरिरहेको प्रहरी र कर्मचारी अधिकार अझै दुई महिना नपाइने भएको छ । सरकारले संघीय संसदमा ऐन लगेर पारित गराउँदै प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइने बताउँदै यसका लागि अरु दुई महिना कुर्न भनेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले कात्तिकमै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएर प्रहरी र कर्मचारीको अधिकार मागे पनि कुनै पनि प्रदेशले अधिकार पाउन सकेको छैन । सरकारले अरु २ महिना समय लाग्ने भनेपछि यो वर्ष प्रदेश सरकारले अधिकार पाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।
यद्यपि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चैतअघि नै प्रदेशले प्रहरी समायोजनको अधिकार पाउने दाबी गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग परिषद्को तेस्रो बैठकमा प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐनलगायतका प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अधिकार दिने प्रतिवद्धता गरेको जानकारी दिए । उनले परिषद्को तेस्रो बैठक प्रदेशलाई केही अधिकार दिएर मात्रै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता रहेको दोहोर्याए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वनय नभएको र प्रदेश सरकारको अबको संघर्ष कानुन निर्माणका लागि संघीय संसदसँग हुने बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले संघ सरकारले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो दोहोर्याए । ‘बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका सुस्तताका साथै सङ्घीयता विरोधीका भ्रम व्यवहारिकरूपमै चिर्न तीनै तहको सरकारलाई थप मजबुत पार्ने, साझा अधिकारबारे स्पस्ट व्याख्या तथा महत्वपूर्ण ऐन पास गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ बैठकमा सहभागी वीरगंज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संघीयता सबल बनाउन दिइनु पर्ने अधिकारहरु प्रत्योजनाका लागि कानुन बनाएरै हस्तान्तरण गरिने बताउनु भएको थियो ।’
प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु ।’
विसं २०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम–कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘चार वर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले छ महिनामा दुईवटा बैठक राखेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु ।’ उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए ।
