मधेशदृष्टि
वीरगंज ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पक्राउ परेका उद्योगी अरुण चौधरीबारे अनुसन्धान जारी राखेको छ । प्रहरीले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेपछि चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो । तर यसपछि सत्ता गठबन्धनमै हलचल आएको छ । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपतिसहित सत्ता गठबन्धनमै हंगामा भइरहेको छ । चौधरी समातिएपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असिनपसिन भएका छन् । ‘सरकारलाई काम गर्न दिइएन’ भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ ।
काठमाडौँ, बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा चौधरी सिआइबी नियन्त्रणमा ग्रान्डी अस्पतालमा छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह पनि समातिएका छन् । माघ १८ गते पक्राउ परेका उनीहरु दुवै हिरासत छल्न अस्पतालमा छन् । उनीहरूलाई शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ ल्याएर बयान गराइएको थियो चौधरीसँग १० घण्टा बयान लिइएको थियो ।
बयानक्रममा चौधरीले जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि यसको लहरो तान्दा अब पहरो धेरै नथर्कने अनुमान गर्न थालिएको छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउन्डमा सरकारसँग साझेदारीमा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी स्थापना गरेर चौधरी समूहले जग्गा निजीकरण गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्षमा देखिएको छ । जग्गामा चौधरी समूहले चाँदबाग स्कुल पनि सञ्चालन गरेको थियो । च्याम्पियन फुटवेयर बन्द छ । चौधरी, थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर थुनामा छन् ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चौधरी समूह जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएपछि सिआइबी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ भने सरकार चैँ चरम राजनीतिक दबाबमा धकेलिएको छ । भाइ पक्राउ परेपछि शेयर सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद विनोद चौधरीको दौडधूप बढ्दा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि तनावमा परेका हुन् । चौधरीले बिहीबार साँझ नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेट्न पुगेका थिए भने नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग र राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत ब्रिफिङपछि सिआइबीले पक्राउ गर्न ‘ग्रिनसिग्नल’ पाएको थियो तर पक्राउपछि नेपाली कांग्रेसका अलावा उद्योगी, व्यवसायीबाट प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेपछि उनलाई असहज भएको हो ।
के थियो काण्ड
३७ वर्षअघि विनोद चौधरीले खोलेको च्याम्पियन फुटवेयर, त्यसपछि चाँदबाग रेसिडेन्सी र अहिले सञ्चालित चाँदबाग स्कुलको स्वामित्वको कागजमा अरुण चौधरीको नाम छ । स्रोतका अनुसार, यसको आम्दानी भने एक्लौटी विनोद चौधरीको हो । तर प्रहरीले हिरासतमा भने चोधरीको कान्छो भाइलाई लिएपछि यस प्रकरणमा चौधरी पनि तानिने सम्भावना रहेको बताइएको थियो । कागजमा अरुण, भोगचलन र सारा अह्रनखटनमा विनोद चौधरीको भूमिका रहेको पाइएपछि अरुणलाई समात्ने र बयानका आधारमा थप कारबाही अघि बढाउने सरकारको तयारी थियो । तर बयानक्रममा चौधरीले जग्गा फिर्ता दिने भनेपछि विनोद चौधरी लगभग चोखिएको अनुमान गरिएको छ । पार्टी सभापति देउवापत्नी आरजु निकट विनोद चौधरीले आफू जोगिन गरेको दौडधूपले पनि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्ने नै भए । चौधरी समातिँदा देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिहीबार अपरान्ह ४ बजे बालुवाटारमा भेट गरेर सोझै शीतल निवास पुगे । सवा ५ बजे राष्ट्रपति भेटेर देउवा करिब साँझ पौने ६ बजे निस्किएका थिए । सिजी होल्डिङ्स देशकै ठूलो औद्योगिक–व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको हो ।
प्रतिशोध मात्रै भए फिर्ता गरिन्छ जग्गा ?
सरकारले प्रतिशोध साँध्न खोजेको भन्दै विनोद चौधरीले बढाएको दौडधूपले राजनीतिक दबाब परे पनि उनको जवाफ भने झुटो रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको २५ वर्षअघिको प्रतिवेदनमा बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा २०४३ सालमा चौधरी परिवारको स्वामित्वमा रहेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई नामसारी गरिदिने र त्यसबापत फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर कायम रहने निर्णय कारखाना सञ्चालक समितिले गरेको उल्लेख छ ।
२०४४ सालमा दुई पटक गरेर कुल १० रोपनी जग्गा फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिएको थियो । त्यही वर्षको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०४४–४५ को प्रतिवेदन)ले यो निर्णय नै गैरकानुनी ठहर्याउँदै यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न भनेको थियो । मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी संस्थाको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति (निर्णय) अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । कारखानाले आफ्नो जग्गा चौधरी परिवारको ७५ प्रतिशत शेयर रहेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई बिक्री गर्दा सरकारको अनिवार्य स्वीकृति चाहिने भए पनि त्यसो नगरिएको महालेखाको निष्कर्ष थियो।
महालेखाको प्रतिवेदनले ३५ वर्षअघि नै ‘छानबिन गरेर कारबाही गर्नू’ भनेको प्रकरणलाई राज्यका सबै संयन्त्रले अनदेखा गरिरहँदा विनोद चौधरी राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सफल भए । उनले दल फेरेर समानुपातिकदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने हैसियत बनाए । अहिले उनै चौधरी राजनीतिक प्रतिशोधका नाममा जोगिन कसरत गरिरहेका छन् र यसपटक लगभग पक्राउबाट जोगिएका छन् । उसो त, कथा यति मात्रै होइन, चौधरी समूहले बाँसबारीमा १८ रोपनी जग्गा हडप्न खोज्दा स्थानीयले लडेर ८ रोपनी फिर्ता गरेका थिए ।
तानिएलान् विनोद चौधरी ?
प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमा सिआइबीले अरुण चौधरी समातेपछि आवश्यक परे अनुमति लिएर सांसद विनोद चौधरी पनि समाउने योजना बनाएको थियो । तर शुक्रबारको बयानमै अरुण चौधरीले आफूहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गा उस्तै परे फिर्ता दिने भनेपछि तत्कालका लागि विनोद चौधरी जोगिएका छन् । अर्कातिर उद्योगी, व्यापारीको विरोध थेग्न सरकारलाई गाह्रो भएको छ । राष्ट्रपतिदेखि गठबन्धनका नेताहरु तरंगित भएको यो प्रकरणमा सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाउने हतारो गरेकाले यसैपटक चौधरी नसमातिने अनुमान गरिएको छ । तर, चौधरी यो बदमासीमा भने संलग्न रहेको सतहमा आएको छ ।
‘चौधरीलाई रिहा गर’
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मुलुक आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका बेला समस्या निरुपणका लागि समग्र निजीक्षेत्र सक्रिय भइरहेकामा अनुसन्धानका नाममा विभिन्न बहानामा उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपडक एवम् पक्राउ, मानमर्दनले उद्योगी, व्यवसायी एवम् निजीक्षेत्रमा निरासा छाएको बताउदै संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले जुनसुकै पक्षबाट हुने गैरकानूनी विषयमा राज्यका तर्फबाट अध्ययन, अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गरिनु पर्ने सङ्घको मान्यता रहेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा राष्ट्रियस्तरका उद्योगी व्यवसायीलाई फौजदारी अपराध गरेको अपराधीसरह थुनामा राखी कारबाही गरिँदा विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण नरहने चेतावनी दिइएको छ छ चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ ।
