प्रमोदकुमार साह
जनकपुरधाम ।
तथ्यांकमा मधेश
जनसंख्याः ६१,१४,६००
पुरुषः ३०,६५,७५१ (५०.१४%)
महिलाः ३०,४८,८४९ (४९.८६%)
सबैभन्दा बढी जनसंख्याः धनुषा (८,६७,७७४)
सबैभन्दा कम जनसंख्याः पर्सा (६,५४,४७१)
साक्षरताः
साक्षरता दरः ६३.५%
पुरुष साक्षरताः ७२.५%
महिला साक्षरताः ५४.७%
शिक्षामा पहुँच
कक्षा १–५ अध्ययन गर्नेः ३३%
एसएलसी(एसइइ) अध्ययन गर्नेः ७.६%
एसइइ भन्दा माथि अध्ययन गर्नेः १४.५%
बेरोजगारीः ४६.५%
वैदेशिक रोजगारी
विदेश पठाउने परिवारः २,५२,०१५
विदेशमा रहेको संख्याः ३,०४,२८६
विदेशिनेको प्रतिशतः २१.८%
विदेशिएकामा पुरुषः ९६.१%
महिलाः ३.९%
हरेक एकसय घरमा २१ घरपरिवार विदेशमा ।
खानेपानीको स्रोतः
ट्युबबेल हातेपम्पः ७१.८% ,
धारा, पाइपः २२.६%
खुला इनार प्रयोग गर्नेः २.२%
नदी तथा खोलाबाट खानेपानी प्रयोगः १.२%
खाना पकाउने स्रोतः
काठदाउरा र गुइँठाः ५८.६%
शौचालय सुविधाः
शौचालय भएकाः ८८%
नभएकाः १२%
विकराल समस्या
बालविवाहः १०–१४ वर्ष उमेर (९.३%)
देखिएको प्रगतिः
बिजुलीको पहुँचः ९७.७%
महिलाका नाममा घर वा जग्गाः २५.२%
महिलाका नाममा घरजग्गाः १२%
स्रोतः तथ्यांक कार्यालय धनुषा ।
मधेश प्रदेशमा विगतको तुलनामा जनसंख्या ह्वातै वृद्धि भएको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार ६ सय पुगेको छ । जबकि २०६८ को जनगणनामा ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५ थियो ।
बुधबार तथ्यांक कार्यालय धनुषाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मधेश प्रदेशमा पुरुषको संख्या ३० लाख ६५ हजार ७ सय ५१ अर्थात ५० दशमलव १४ प्रतिशत छ भने महिलाको जनसंख्या ३० लाख ४८ हजार ८ सय ४९ अर्थात ४९ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । लैंगिक अनुपात प्रतिसय जना महिलामा पुरुषको संख्या १०० दशमलब ५५ प्रतिशत छ । मधेश प्रदेशको जनगणना अवधिको वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव १९ प्रतिशत छ । जिल्ला अन्तर्गत सबैभन्दा बढी वार्षिक औषत जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला रौतहटमा १ दशमलव ६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम वार्षिक औषत जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला पर्सा छ । जसको वृद्धिदर शून्य दशमलब ८२ प्रतिसत छ ।
जनगणनाको नतिजाअनुसार मधेश प्रदेशको जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा ६ सय ३३ प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुन २०६८ मा ५ सय ५९ थियो । जिल्ला अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै जनघनत्व धनुषामा ७ सय ३५ प्रतिवर्गकिलोमिटर र सबैभन्दा कम पर्सामा ४ सय ८४ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर छ ।
मधेशमा जनसंख्याको ५७ दशमलब ७ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका छन् भने १४ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका र ६० वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरका जनसंख्या क्रमशः ३३ दशमलब २ प्रतिशत र ९ दशमलब १ प्रतिशत छ । प्रतिपरिवार अक्सर बसोबास गर्ने सदस्य औसतमा ५ दशमलव २९ छ भने परिवारको आकारअनुसार रौतहटमा सबैभन्दा बढी ५ दशमलव ९४ र सप्तरीमा सबैभन्दा कम ४ दशमलव ८१ छ । तथ्यांक विभागले नगरपालिकालाई हिर र गाउँपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्रमा तुलना गरेर तथ्यांक संकलन गर्दा सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा र २७ प्रतिशत जनसंख्या गाउँपालिकामा छ । त्यसैगरी, मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या धनुषामा ८ लाख ६७ हजार ७ सय ७४ र सबैभन्दा कम जनसंख्या पर्सामा ६ लाख ५४ हजार ४ सय ७१ को बसोबास छ ।
संघीयतापछि घरघरमा सरकारको अनुभूति दिलाउन तीन तह निर्माण गरिए पनि मधेशमा खानेपानीको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । मधेश प्रदेशमा खानेपानीको मुख्य स्रोतको रुपमा जनसंख्याको ७१ दशमलब ८ प्रतिशत परिवारले मुख्यरुपमा टयुबबेल हातेपम्प प्रयोग गरेको देखिएको छ भने २२ दशमलब ६ प्रतिशतले धारा र पाइपको प्रयोग गरेको देखिएको छ । जबकि खुला इनार प्रयोग गर्नेको संख्या २ दशमलव २ प्रतिशत र नदी तथा खोलाबाट खानेपानी प्रयोग गर्ने १ दशमलव २ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी, मधेशमा शिक्षाको प्रभाव बढ्दै गए पनि अझै काठदाउरा र गुइँठा प्रयोग गरी खाना पकाउने परिवारको संख्या जनसंख्याको आधाभन्दा बढी छ । अर्थात् कुल ५८ दशमलब ६ प्रतिशतले यस्ता सामग्री प्रयोग गरेर खाना पकाउँदै आएका छन् ।
मधेशमा परिवर्तनको रुपमा विद्युतीय प्रयोगलाई लिन सकिन्छ, प्रदेशमा अघिल्लो जनगणनामा बिजुली प्रयोग गर्ने परिवारको ५९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दसमलब ७ प्रतिसत पुगेको छ जुन मधेश प्रदेशका लागि खुसीको कुरा हो । त्यसैगरि महिलाका नाममा घरजग्गा रहेको तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमै मधेश प्रदेशले फड्को मारेको देखिन्छ । जहाँ एकातिर मधेशमा महिला हिंसा बढी हुन्छ भनेर आरोप लगाईन्छ भने अर्कातर्फ महिलाका नाममा घरजग्गाको अधिकारमा पनि मुलुकमै बढी प्रतिशत मधेशमै रहेको तथ्यांकबाट स्पष्ट भएको छ । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा २५ दशमलव २ प्रतिशत परिवारमा महिलाका नाममा घर वा जग्गा या घरजग्गा दुवै छ, महिलाका नाममा घर र जग्गा दुवै हुने परिवार १२ प्रतिशत छन् । यो संख्या २०६८ को तुलनामा २ दशमलव ७ प्रतिशत हो ।
मधेश प्रदेशबाट देशमै सबैभन्दा बढी विदेशिने संख्या छ जुन तथ्यांकले अझै स्पष्ट गरेको छ । मधेशमा २ लाख ५२ हजार १५ परिवारबाट ३ लाख ४ हजार २ सय ८६ जना (२१ दशमलव ८ प्रतिशत) परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा छन्, जसमध्ये पुरुष ९६ दशमलव १ प्रतिशत र महिला ३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । समग्रमा हेर्ने हो भने हरेक सय घरपरिवारमा २१ घर परिवार विदेशिएका छन् । बालविवाहबाट बदनाम हुँदै आएको मधेश प्रदेशको अवस्थामा क्रमशः केही सुधार हुँदै आएको देखिएको छ । प्राप्त तथ्यांक अनुसार ३९ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात ४२ दशमलव ७ प्रतिशत पुरुष र ३७ प्रतिशत महिलाको पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा भएको देखिएको छ । दशदेखि चौध वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुनेको संख्या ९ दशमलव ३ प्रतिशत छ । जुन अहिले पनि डरलाग्दो विषय हो ।
मधेशमा साक्षरता दर पनि बढेको देखिएको छ । मधेश प्रदेशका ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्यामा साक्षरता दर ६३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । पुरुषको साक्षरता दर ७२ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ५४ दशमलव ७ प्रतिशत छ । मधेश सरकारले महिलाको शिक्षामा अझै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मधेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्नेको कमी रहेको देखिएको छ । प्रदेशको आठवटै जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने एसएलसी(एसइइ) भन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गर्नेको संख्या १४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ३३ प्रतिशत प्राथमिक तह अर्थात कक्षा १ देखि ५ सम्म मात्र अध्ययन गरेका छन् भने एसएलसीसम्म ७ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र अध्ययन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रदेशमा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिमध्ये कुनै पनि आम्दानी हुने वा नहुने आर्थिक काम नगरेका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै ४१ दशमलव १ प्रतिशत विद्यार्थी भएको कारण आर्थिक काम नगरेको अथवा बेरोजगार छन् । जबकि कुनै पनि आर्थिक काम नगर्ने संख्या ४६ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।
१९६८ देखि सुरु भएको जनगणना २०७८ मा गरिएको १२ औँ र संघीयतापछिको पहिलो जनगणनामा ७ प्रादेशिक र ७० जिल्लामा एकसाथ सार्वजनिक गरिएको हो ।
घरपरिवार सूचीकरण र मुख्य प्रश्नावली गरेर दुईचरणमा गरिएको तथ्यांक संकलनमा २० दिनको समय लागेको थियो भने सबैस्तरको तथ्यांक संकलनका लागि प्रदेशदेखि वडासम्म तहगतरुपमा समिति निर्माण गरी संकलन गरेको तथ्यांक कार्यालय धनुषाका प्रमुख विमल कुमार यादवले जानकारी दिए ।
खुल्ला दिशामुक्त घोषणालाई चुनौती
२०७४ असोज १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बडो हर्षोउल्लासका साथ नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र भएको घोषणा गरे । देशभरका सबै घरधुरीमा शौचालय बनाएपछि देशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०३० सम्म पूर्ण सरसफाइयुक्त देश बनाउने महाअभियानमा सक्रिय सहभागी हुन सबै नेपालीलाई आह्वान नै गरे । तर घोषणालाई प्रस्तुत तथ्यांकले झुठो सावित गरेको छ । प्राप्त तथ्यांक अुनसार मधेशमा ८८ प्रतिशतले मात्र शौचालयको सुविधा प्रयोग गरेका छन्, १२ प्रतिशतसँग शौचालयको सुविधा नै छैन । खुला ठाउँ प्रयोग गरिरहेका छन् ।
प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय यादवले खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्नमा सरकारले हतार गरेको बताए । उनले तथ्यांकबाट आएको नतिजालाई मानेर प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । त्यसैगरी, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले खुलादिशामुक्त घोषणा गर्नमा भुल भएको स्वीकार गर्दै सरोकारवालाले शौचालय प्रयोगको सुविधाबाट वञ्चितलाई पनि सुविधा प्रयोगका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री यादवको आपति
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय यादवले तथ्यांक विभागले प्रस्तुत गरेका डाटा विश्वसनीय नरहेको बताए । उनले राज्यको उन्नति र प्रगतिको माध्यमको रुपमा डाटा नै रहेकाले विश्वासयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जनगणनाको क्रममा गणकहरु कहाँ पुगे, कहाँ पुगेनन्, मोनिटरिङ गर्ने कोही भएनन्, वडा कार्यालयमा नै बसेर डाटा संकलन गरेको कुरा हामी कहाँ धेरै आएको छ, यसमा पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’
‘जनगणना २०७८ मा नै भयो तर तथ्यांकको सार्वजनिकीकरण २०८० मा आएर हुन्छ, तथ्यांक सार्वजनिक गर्न दुईवर्ष लाग्नु दुःखद हो, यसको मतलब हामी सम्वेदनशील छैनौँ, कमसेकम एक सय दिनमा तथ्यांक सार्वजनिक हुने वातावरण बनाऔँ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री यादवले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा स्थानीय भाषा वा कमसेकम नेपाली भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्नुले कसले लाभ लिन सक्छ र भनेर प्रश्न तेस्र्याउँदै उनले यसलाई नेपाली भाषामा समेत प्रकाशन गरिनु पर्ने बताए ।
भाषा र जातजातिको तथ्यांकनै सार्वजनिक गरिएन
तथ्यांक विभागले मधेशको भाषाको अवस्था र जातजातिको अवस्थाका विषयमा तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेन । यसप्रति सहभागीले आवाज उठाएपछि तथ्यांक कार्यालय धनुषाका प्रमुख विमल कुमार यादवले थप विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले भाषा र जातजातिको तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएको बताए । उनले भने, ‘मुलुकमा विभिन्न आयोग छन्, सबै आयोगबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी यो महिनाको अन्त्यसम्ममा भाषा र जातजातिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’
