मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
नेकपा एमालेले सरोजकुमार यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
त्यतिबेला नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले लिखितरुपमै समर्थन गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा जसपाका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा मधेश सरकार गठन भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने क्रममा नेपाली काँग्रेसले मौखिकरुपमा समर्थन गरेपछि प्रदेशसभा प्रतिपक्षी विहीन बनेको थियो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारुढ दललगायत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेसलाई समर्थन गरेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैँ एमाले बाहिरिएको थियो ।
संघीय सरकारमा सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको समिकरण फेरबदलको असरबाट मधेश प्रदेशको सरकारपनि अछुतो रहेन ।
संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको लामो समयपछि मधेश सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपाबाट नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री रहेका यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक संकट रहेको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।
मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाजहरु सरकार पक्षका घटक दलहरुलेसमेत वास्ता गरेनन् । बरु सत्तारुढ दलकै केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीको राजिनामा नैतिकताको आधारमा आउनुपर्ने भन्दै भाषणवाजी समेत गर्न भ्याए ।
मधेश प्रदेशकै ठुला दल रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मधेश सरकार अल्पमतमा परेकाले नैतिकता स्वरुप राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले तत्काल हाउसबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाईसमेत बेवास्ता गर्ने प्रयास गरेकाले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने बताउँदै ठुलो दलको हैसियतले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरे ।
उनले भने, ‘हामीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लियौँ, फिर्ता लिएपछि सरकार संकटमा परेको छ, मुख्यमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत लिएर अघि बढ्नुपर्छ, होइन भने विकल्प खोज्नुपर्छ ।’
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले काँग्रेसले मौखिकरुपमा मात्रै मधेश सरकारलाई समर्थन दिएको हुनाले मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, ‘काँग्रेसले मौखिकरुपमा मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादवलाई समर्थन गरेको थियो, एमालेले फिर्ता लिएपछि यस सरकारसँग ५१ प्रतिशत बहुमत पनि पुग्दैन, त्यसैले पनि बहुमत पुष्टि गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’
त्यस्तै जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए ।
यसका लागि मुख्यमन्त्री स्वयम्ले अग्रसरता लिनुहुन्छ, सहजरुपमै विश्वासको मत पाउनुहुने दावी समेत उनले गरे ।
उनले भने, ‘जनमत पार्टी पनि जसपा नेतृत्वको सरकारमा छ, यस सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमै रहेकोले मुख्यमन्त्रीजीले सहजैरुपमा विश्वासको पुनः प्राप्त गर्नुहुनेछ ।’
त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य जयलुन राइनले सदनमा प्रतिपक्ष संसदको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएकाले इमान्दारिता साथ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माँग गरेका छन् । उनले सदनमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले समेत मधेश सरकारको कामकारबाहीको आलोचना भएपछि प्रदेशसभा सदस्य राइनले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजिनमा दिनुपर्ने बताए ।
यता तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय नेता उमेश मण्डलले संविधानको रक्षाका लागि पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारमा बसिरहनका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलमै रहेका पार्टीले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले नैतिकताको आधारमा र संवैधानिक व्यवस्थालाई ख्याल गर्दै विश्वासको मत लिनैपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘ संविधानमा उल्लेख भए अनुसार नै सत्तारुढ दलको घटक दल सरकारबाट बाहिरिएमा सरकारमा बस्नका लागि पनि आफ्नो औचित्यता प्रस्ट्याउनलाई विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’ उनले अघि थप्दैँ भने, ‘विश्वासको मत नलिएको खण्डमा संविधानको खिल्ली उडाउनु हो, संविधानको रक्षा सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ ।’
मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, नेपाली काँग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, जनमत पार्टी १३, माओवादी केन्द १०, लोसपा नेपाल ९, एकीकृत समाजवादी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । ५ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य विभिन्न दलमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
