मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम, १९ माघ । सस्तो लोकप्रियता कमाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा कानून विपरित सुकुम्बासी भनिएकाहरुलाई वितरण गर्न थालेका छन् ।
सुकुम्बासी भनिएकाहरुले टंगिया भन्ने स्थान रहेका विमानस्थलको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका थिए । मन्त्री साहले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर विमानस्थलको जग्गाका अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई जग्गाको निस्सा वितरण कार्य शुरु गरेकी छिन् ।
सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नगराई मन्त्री साहले स्थानीय तहसँग मिलेर विमानस्थलको जग्गामा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने स्थानीयहरूलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि विमानस्थलको जग्गा प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेको सरोकारवाला निकायहरुले आरोप लगाएका छन् ।
गएको शनिबार मन्त्री साहले ३ सय घरधुरीलाई जग्गाको निस्सा बाँडिसकेकी छिन् । निस्सा बाँड्दै मन्त्री साहले ६ महिनाभित्र टाँगियावस्तीमा बसोबास गर्नेहरुको लालपुर्जा समेत चलनचल्तीमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । ‘अहिले निस्सा वितरण गरेर जग्गा दिने अधिकार सुनिश्चित बनाएका छौँ, अबको ६ महिना भित्र जग्गाको लालपुर्जा दिने छौ भनी उनले प्रतिबद्धता जनाईन ।
जितपुरसीमरा उपमहानगर वडा नं १६ को वडा कार्यालयसहित मन्त्रीको सक्रियतामा टाँगियावस्तीमा बसोबास गर्ने १ हजार ६६५ घरधुरीलाई शनिवारदेखि अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीको नाममा जग्गाको निस्सा वितरण सुरु गरेको हो । मन्त्री साहले सुकुम्बासी भन्दा पनि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई जग्गा वितरण गरिहेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गामा वन कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना कार्यालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग, मालपोत र नापी कार्यालयलाई जानकारी नै नगराई सस्तो लोकप्रियता कमाउन आफूखुसी क्षेत्राधिकार मिचेर निस्सा बाँड्न काम भएको भन्दै विमानस्थल कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारकै एउटा निकायले टाँगियावस्ती सहितको भूभागलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा संघीय मन्त्री नै उपस्थित भएर सुकुम्बासीका नाममा जग्गाको प्रमाण बाँड्नु गलत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजय यादवले बताएका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै क्षेत्रधिकार मिचेर कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग बारा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य कुमार लामाले पनि विरोध जनाएका छन् । लामाले ‘यो सरासर गलत काम हो, आयोगलाई नै जानकारी नगराई विमानस्थलको जग्गामा संघीय मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र वडाध्यक्षले के आधारमा जग्गा बाँडनु भयो, लोकप्रियताको लागि जे पनि गर्न पाईन्छ त भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
यता डिभिजन वन कार्यालयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रहरु विकराल अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएकै बेलामा केही राजनीतिक दलका अमुक व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र रहेका टंगिया वस्ती लगायतका तथाकथित सुकुम्बासीहरुको नाममा राष्ट्रिय वनको जग्गाको निस्सा वितरण गर्नु गलत रहेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निस्सा बाँडिएको लगत तयार गरी ३ दिनभित्र जानकारी गराउन सब डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिएका छन् ।
सो पत्रमा वन ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय वनको जग्गा कसैले पनि दर्ता गराउन पाउने छैन, यो कानून अपराध हो । यदि कसैले दर्ता गराउन्छ भने स्वतः बदर हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । वन अधिकृत विनोद सिंहले भने ‘मन्त्रीज्यूले जग्गा दिनुभयो भन्दैमा जनता लहैलहैमा लाग्नु हुँदैन, यदि लाग्नुभयो भने पनि जनताको नाममा त्यो जग्गा आउनै सक्दैन स्वतः बदर भएर जान्छ ।’ उनले भने संघीय मन्त्री आफै उपस्थित भएर राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्नु दण्डनीय अपराध भएकोले यो अपराध क्षम्य हुनेछैन । कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन चाहे मन्त्री होस् वा माननीय होस ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका बारा जिल्ला अध्यक्ष छबिलाल उप्रेतीले संघीय सरकारका कृषि मन्त्रीले कानुन मिचेर विमानस्थल बन्ने जग्गामा आफै उपस्थित भएर निस्सा वितरण गर्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै जग्गा हो ?
२०६५ साल पुष २ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत टाँगियावस्ती सहितको भूभागलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सो क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बमोजिम टाँगियावस्ती सहितको भूभागलाई २०७१ चैत ३० गते अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा रहने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।
विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको भूभागमा टाँगियावस्ती, मटियानी र काँटगाँउ छन् जसमा टाँगियावस्तीमा मात्रै १ हजार ६६५ ९वडाले संकलन गरेको तथ्याकंको आधारमा घरधुरी रहेका छन् भने काँटगाँउमा ११० घरधुरी र मटियानीमा ३९ घरधुरी रहेका छन् । सरकारले विमानस्थल निमार्णको लागि काँटगाँउको नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्नेहरुलाई जग्गाको मुआब्जा समेत वितरण गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले फैसलापछि गठित विज्ञ समितिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्ने प्रतिवेदन दिँदा टाँगिया बस्तीमा धावनमार्ग बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
उता, टाँगियाबस्ती सरोकार समितिले २ बिघा ५ कठ्ठाका दरले जमिन दिनुपर्ने, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूनस्थापना गर्दा १८ महिना खान पुग्ने रासन उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर सार गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार सहितको बस्ती बसाउनुपर्ने, बारा जिल्लाभित्रै जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गको पसाहा खोलादेखि बकैया नदीसम्म, पूर्वमा महेन्द्र राजमार्गको बकैया नदीको पुलबाट ८ किलोमिटर दक्षिण, पश्चिममा पसाहा खोलाको पुल हुँदै ६ किलोमिटर दक्षिण खोलाको सिमाना साबिक हरैया गाविससम्म र दक्षिणमा जैतापुरदेखि सिधा पूर्वतर्फ करैया, ककडी र डुमरवाना, सपही गाविसको वकैया नदिको किनारसम्म चारकिल्ला तोकेको हो ।
