मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेश सरकारको अघिल्लो सरकारका पालामा भएको रकमान्तरबारे मधेश प्रदेश सरकारले पुनः छानबिनको तयारी गरिरहेको पाइएको छ । सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव नेतृत्वको पालामा भएको भएको नीतिगत भ्रष्टाचार अन्तर्गत २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम रकमान्तरको फाइल थप अध्ययनमा सरकार लागेको हो ।
उपेन्द्र महतो नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर रकमान्तरबारे छानबिनका लागि ल्याइएको प्रतिवेदनमा जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सभामा आपत्ति जनाए पनि बहुमतले प्रतिवेदन पारित भएको थियो । प्रतिवेदनमा जसपा नेपालबाट अर्थमन्त्री बनेका सञ्जयकुमार यादव र माओवादीबाट मन्त्री भएकी सुनिता यादवको मन्त्रालयमा बढी बदमासी भएको उल्लेख भएपछि प्रदेश सभामा माओवादी र जसपाले प्रतिवाद गर्दै प्रतिवेदन फिर्ता लिन माग पनि गरेका थिए । तर बहुमतले प्रतिवेदन पारित भएको थियो ।
यही विषयमा थप अनुसन्धानका लागि मधेश प्रदेश सरकारले नै अर्थमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयको फाइलहरु पुनः झिकाएर अध्ययन थाल्ने भएको छ । ‘प्रतिवेदनमा बदमासी नै भएको पाइएको छ, पछि प्रदेश सरकारको बदनाम नहोस् भनेर अध्ययन भइरहेको छ,’ प्रदेश सरकार स्रोतले भन्यो, ‘सबै फाइल थप अध्ययनका लागि सरकारले नै अख्तियारलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।’
मधेश प्रदेश सरकारले नै पूर्ववर्ती सरकारको क्रियाकलापका फाइल झिकाएर अख्तियारमा पठाउने तयारी गरेपछि मधेश सरकार र यसअघिको सरकार सञ्चालनमा सक्रिय दुई पार्टी जसपा नेपाल र जनमत पार्टी फेरि पनि राजनीतिक दुश्मनी साँध्दै आमनेसामने हुने देखिएको छ ।
