वीरेन्द्र रमण
जनकपुरधाम ।
जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । पार्टीसँग सम्बन्वय नगरी मन्त्रालय बाँडफाँड र राज्यमन्त्री थप गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । मुख्यमन्त्री सिंहले २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहको बचाउ गरेको थियो । तर धेरै बचाउमा लाग्दा पार्टीको छवि नै धुमिल हुने देखेपछि ‘म पिटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर’ शैलीमा पार्टीले प्रष्टिकरण सोधेर आलोचना मत्थर पार्न खोजेको धेरैको अनुमान छ ।
पार्टी प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले पार्टीसँग समन्वय नै नगरी पहिला मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको र अहिले राज्यमन्त्री थपेको, पार्टीले परिणाम देखिने गरी जनताको हकहितका लागि मन्त्रालयहरूको काममा ध्यान दिन भन्दा अनावश्यक उद्घाटन समारोहमा समय खर्चँदै आएको, पार्टीले दिएको निर्देशन बेवास्ता गरेको, बजेट बनाउने क्रममा माननीयलाई पाँच करोड दिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिई जनमत पार्टीको छविमा बारम्बार आँच पुर्याएकोलगायतका विषयमा प्रष्टिकरण सोधिएको जानकारी दिए । उनले मुख्यमन्त्री सिंहलाई पार्टीले पहिला पनि सचेत गराएको र अहिलेको मधेश सरकारलाई अवसरका रुपमा लिने गरी कार्य गर्ने भने पनि पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गरेका कारण स्पष्टिकरण सोधिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि सरकारको चर्को आलोचना रहेको छ । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन संरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ ले सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ रहने सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात गठन भएको प्रदेश सरकारले समितिको सिफारिसकै आधारमा २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ राजपत्रमा प्रकाशन गरी ७ मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फोर्दै १२ मन्त्रालय पुर्याइएको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा एक मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र ८ राज्यमन्त्री छन । उनीहरुको तलबबापत मात्र मासिक ११ लाख ८८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यसका अलावा उनीहरुले पाउने सेवासुविधाबापतका खर्च छुट्टै हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, मन्त्रीले ५९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने व्यवस्था छ । अहिलेको सरकारमा जनमतको भागमा मुख्यमन्त्री सहित ५, नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा एमालेका ७ र लोसपाका २ मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् । यसले मधेश प्रदेश सरकारमा थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गरिएपछि जनमत पार्टी पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ झैँ देखिएको भन्दै निकै आलोचना भइरहेको छ । आफूलाई अन्य पार्टी भन्दा फरक देखाउने जनमतको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर सरकारको आलोचना शुरु भएपछि पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको छ तर कतै यो विरोधको आवाज कमजोर पार्न ‘म पिटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर’मा सीमित हुनेछ या साँच्चै जनमतको स्पष्टिकरणपछि मधेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको क्रियाकलाप सुधार हुनेछ, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
