दुई ठूला दलले अन्य पार्टीहरुलाई मिलाएर साझा सरकार बनाउने रणनीतिक सहमति गरेका छन् । दुई तिहाईको बहुमत पुर्याएर संविधानमा भएका त्रृटीहरु सच्याएर जाने दुई दलबीच सहमति भएको कुरा बाहिर आएका छन् । अतः यस्ता कुराहरुमा पनि जनताको राय सल्लाह सुझाव लिएर आगाडी बढनु पर्छ । गणना एवम् बहुमतको उन्नमादमा मनपरीतन्त्र हावी हुनु हुँदैन् ।
देशका दुई ठूला दलको साझेदारीपछि सृजित राजनीतिले पुनः एक पटक केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्रदान गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगै मिलेर सरकार चलाउने सहमतिमा पुगेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बर्हिगमन भएको छ । देश चरम आर्थिक संकटबाट गुजरी रहेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन सरकारलाई चुनौती र अवसर दुवै रहेको छ । चुनौती यो मानेमा कि आर्थिक संकटबाट पार लगाउँदै देशलाई सही लयमा फर्काउने तथा अवसर यो मानेमा कि बिकासको बाटो पहल्याउँदै नेपाली जनतालाई स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने । त्यती मात्र नभई केपी शर्मा ओलीले सदन बिगठन गर्ने गरेको प्रयासको दागलाई पुछने अवसर पनि यही हो ।
अहिलेको सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै दुवै दलले जनताको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सके जनताको मन जित्न सक्ने यो अवसर हो । नत्र आउँने २०८४ सालको आम चुनावमा दुवै दलको धेरै नराम्रो हविगत हुने पक्का छ । यो सरकार विश्वमै दुर्लभ खालको सरकार पनि हो किन भने पहिलो र दोस्रो दल त्यो पनि फरक बिचारका प्राय कम नै एक साथ मिलेर सरकार बनाउँछन् । तर सकारात्मक सोचका साथ भन्नु पर्दा यो सरकारको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै अब बाँकी अवधि यहि सरकारको निरन्तरता होस भन्ने पक्षमा छु ।
महिनांै पिछेको सरकार परिवर्तनले देशलाई भलो गर्दैन्न तथा देशी विदेशी शक्तिलाई खेल्न मौका प्रदान गर्छ भने कुरा सबै नेपालीले बुझेका छन् । अहिलेको सरकारलाई तत्कालै त्रिसुली नदीमा खसेको दुई वटा बसको खोजी गरी शवहरुको सही स्नाखत गरी आफ्नालाई जिम्मा लगाउँने, मृतक परिवारहरुको घाउमा मलहम लगाउँने तथा राहतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी छ । साथै देशभरी बाढी पहिरोमा मृत्यु भएका तथा घरवारविहीन भएकाहरुलाई राहत र भरपोषणको व्यस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व छ । हालसम्म बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेहरुको संख्या ११३ भन्दा बढी पुगेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यो आकडालाई यहि निर रोक्ने चुनौती पनि सरकार सामु रहेको छ ।
देशले लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि हालसम्म स्थिर सरकार पाउँन सकेको छ न त स्थिर राजनीति कै अनुभुति गर्न पाएको छ । परिवर्तन जस्तो खाले भएपनि देशलाई हालसम्म उही पुरानो नेता तथा पार्टीहरुले संचालन गर्ने मौका पाउँदै आएको छ । जसका कारण हालसम्म देश रोग, भोक र अशिक्षाको चंगुलबाट माथी उठन सकेको छैन् । यो सबै कुरा अहिलेको सरकारले चिर्नु पर्छ ।
राजनीतिक स्थिरतालाई कायम गर्न कानुन ल्याएरै स्थिर सरकार बनाउन खोज्ने प्रयासहरु भएको भएपनि नेताहरुको द्वैध चरित्र र राजनीतिक बेइमानीका कारण पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ । दुई ठूला दलले अन्य पार्टीहरुलाई मिलाएर साझा सरकार बनाउने रणनीतिक सहमति गरेका छन् । दुई तिहाईको बहुमत पुर्याएर संविधानमा भएका त्रृटीहरु सच्याएर जाने दुई दलबीच सहमति भएको कुरा बाहिर आएका छन् । अतः यस्ता कुराहरुमा पनि जनताको राय सल्लाह सुझाव लिएर आगाडी बढनु पर्छ । गणना एवम् बहुमतको उन्नमादमा मनपरीतन्त्र हावी हुनु हुँदैन् । नेपाली कांग्रेस एवम् नेकपा एमालेबीच के सहमति भएको छ भन्ने कुराको जानकारी संसद मार्फत जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएका केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै छन् । यहि मौकाको सदुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सरकारको रणनीति तथा विपक्षीहरुबाट लगाइएका आरोपहरुको जवाफ दिई जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्छ ।
मजदुर,गरिब, दलित, पिछडिएका समुदाय तथा सर्वहारा वर्गका लागि काम गर्ने पार्टी हो भनेर डम्फु पिट्दै ठूला व्यापारी घरानाहरुसँगको साँठगाँठमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप यसअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले खेपी सकेको छ । कयैन मुद्दाहरु अहिले पनि विराचाधीन अवस्थामा छन् । त्यती बेला तानाशाहको रुपमा उदाएका ओली पछिल्लो समय केही गलेको देखिएको छ । त्यो सरकार बाहिर रहेको पीडा पनि हुन सक्छ । ओली सरकारले एकै दिनमा पूर्णता पाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । तर दलित मन्त्रीको उपस्थित शुन्य, महिला सहभागीता न्युन, जलविद्युत लगानी कर्तालाई उर्जा मन्त्री एवम् सरकार गठन भएको कै दिन पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि लगायतको कुराहरुले जनतालाई सशंकित बनाएको छ ।
एकै मञ्चमा सबै मन्त्रीहरु उपस्थित भएर सपथ लिइरहेको देखेर जनता केही उत्साहित भएपनि ओली मन्त्रिमण्डलमा नयाँ भन्दा पुरानै अनुहारहरु दोहरिएका छन् । ओलीले मन्त्रिमण्डलमा १२ पुराना एवम् नयाँ ९ जना मन्त्रीलाई समेटेका छन् । मन्त्रिमण्डलमा २ देखि १३ पटकसम्म मन्त्री बनिसकेहरुलाई समावेश गरिएको छ । हालसम्म उनीहरुले के गर्न सके ? अब आउँने दिन केहि नयाँ गर्ला ? यो गम्भीर प्रश्न सबै सामु रहेको छ । कम्युनिष्टहरुले खाली मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको रोयालिटी खाने हो कि नेतृत्व पाएको बेला केहि गरेर देखाउने हो भन्ने प्रश्नहरु यी नयाँ सरकार र मन्त्री सामु उब्जिएको छ । पटक पटक ‘लुटेरा’हरुलाई मन्त्री बनाएर देशको ढुकुटी किन रितो पार्ने ? भ्रष्टाचारीको सुचीमा नाम लेखाइ सकेकाहरुलाई किन मन्त्री बनाउने भन्ने कुराहरु पनि यो गठबन्धनले बिचार पुर्याउन सक्थ्यो । तर, त्यसो गरिएको देखिएन अतः सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दुई ठूला दलका नेताहरुले सुजबुझ तवरले सरकार संचालन प्रतिबद्धता अनुरुप गर्न सके ठिकै नत्र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान युक्ति संगत होला ।
