मधेशदृष्टि
जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशको बैठकले आर्थिक विधेयक २०८१ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री सतिकुमार सिंहले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मलतले पारित गरिएको हो । बैठकमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुखयमन्त्री सिंहले विगतको सरकारले राखेको करको दायरालाई नै वर्तमान सरकारले यथावत राखेको बताउँदै यसमा कुनैपनि प्रकारले परिवर्तन नगरिएको बताए । उनले सरकार गठन हुँदा र बजेट बनाउँदा निकै थोरै समय पाएको कारणले करको विषयमा समीक्षा समेत गर्न नपाएको बताए । सिंहले प्रदेश सरकारको आम्दानी बढाउनको लागि विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर यस विषयमा छलफल गरेर नीति निर्माण गरेर अगाडि बढने बताए ।
उनले भने,‘प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने सोच आफूहरुको समेत रहेको र यस विषयमा अगामी दिनमा योजनाहरु बनाएर अगाडि लैजाने छौँ ।’ मुख्यमन्त्री सिंहले कृषि क्षेत्रको विकास गरेर मधेशको आम्दानी बढाउन सक्ने र आत्मनिर्भर बनाउने सक्नेतर्फ गम्भीर रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न चाहेको बताए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्य राम अशिष यादवले जनतालाई समस्यामा परेर कुनैपनि प्रकारको कर लगाउँन उचित नरहेको बताउँदै यस तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद यादवले नश्लवादी चिन्तन बोकेका पार्टीहरुले संघीयतालाई बदनाम गराउने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।
प्रदेश सभा बैठक सुरु हुना साथ विपक्षी दलहरुले बजेटमा भएको गडबडको छानविन गरि यसको पुर्नलेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गरेका थिए । विपक्षी दलहरुको अवरोध पछि बैठक १० मिनेटको लागि स्थागित गरिएको थियो । जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य राम अशिष यादवले आफूहरु मुख्य रुपमा तीन वटा माग राखेको बताए । उनले बजेटमा भएको गडबडिको छानविन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने, बजेट पुस्तिकाको संशोधन गर्नुपर्ने र बजेटलाई संतुलित बनाउनुपर्ने माग रहेको बताए । उनले यस प्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै आफूहरु विनियोजन विधेयकलाई कुनैपनि हालतमा पारित हुन नदिने बताए ।
